गोदिया,दि.24 : वीज कंपन्यातील कंत्राटी कामगारांना कामावरुन कमी करण्यात आल्याने बेरोजगार झालेल्या कंत्राटी वीज कर्मचार्यांना कामावर घेण्यासोबतच कंत्राटी पध्दत रद्द करुन शासनाने कायम नोकरीत सामावून घ्यावे या मागणीला घेऊन काम बंद आंदोलन सुरु करण्यात आल्याची माहिती कंत्राटी वीज कामगार संयुक्त कृती समितीच्या वतीने आज पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.या मागण्यांना घेऊन सोमवारपासून (दि.२२) आऊटसोर्सिंग कंत्राटी कामगारांनी बेमुदत आंदोलनाला प्रविभागीय कार्यालय गोंदिया झोनसमोर सुरूवात केल्याची माहिती दिली.सोबतच विद्यमान ऊर्जामंत्र्याकडून न्यायाची अपेक्षाही व्यक्त केली.पत्रपरिषदेला विजय चौधरी, विवेक काकडे, तुषार घडोले,नामदेव चौधरी, धर्मेंद्र बोरकर, सुरेश तितरे, संजय गौतम, घनश्याम लाडे, विजय मेश्राम, अरूण शहारे, हेमराज मेश्राम, संदीप माहेळ, माधोराव सातके, राजू बिसेन, छगणलाल कटरे आदी उपस्थित होते.
तिन्ही वीज कंपन्यात ३२ हजार कंत्राटी कर्मचारी गेल्या ५ ते १५ वर्षापासून सतत काम करीत आहेत. अनुभवाने ते पारंगत व अनुभवी आहेत. कायम कामगाराप्रमाणे ते पॉवर स्टेशन, सबस्टेशन, वितरण व पारेपणमध्ये काम करीत असून त्यांची अखंड सेवा आहे. त्यांना सेवा जेष्ठतेप्रमाणे कायम कामगार म्हणून सामावून घ्यावे. एका टप्प्यात ३२ हजार कंत्राटी कामगार सामावून घेतल्या जाणार नाहीत, ही वास्तविकता लक्षात ठेवून रोजंदारी कामगारांची योजना सुरु करावी. तसेच वेतनात ५५, ६५, ७५, ८५ व १०० टक्के वाढ द्यावी. रोजगाराची हमी मिळावी, जेष्ठता यादी जाहीर करावी इ. मागण्या आहेत. कृती समितीतील संघटनांनी वाटाघाटीत सुचविलेल्या वास्तविक मागण्यांपैकी एकही मागणी व्यवस्थापणाने मान्य केलेली नाही, त्यामुळे सदर आंदोलन पुरकारण्यात आले आहे.
या कामगारांनी मुंबई मुख्य कार्यालय प्रकाशगड येथे १ सप्टेंबर ते २८ सप्टेंबर २०१५ रोजी २८ दिवसाचे धरणे दिले. त्यावर वाटाघाटी होऊन उर्जामंत्री यांनी मनोज रानडे कमिटी स्थापन करुन या कामगारांबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. दोन वर्षानंतर हा अहवाल सादर झाला. मात्र त्यावर कोणतीही अंमलबजावणी झाली नाही. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या समान काम समान वेतनाच्या निवाड्यानंतर पुन्हा उर्जामंत्री यांनी या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर अहवाल तयार करुन शासनाला सादर करण्यास अनुराधा भाटिया कमिटी गठीत केली. कमिटीच्या बैठका झाल्या. चर्चा झाल्या. मात्र त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही. तिन्ही कंपन्यात कंत्राटी कामगारांच्या वेतनात एकसूत्रता नाही. पॉवर स्टेशन व महावितरण कंपनीतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात तुलनात्मक फार फरक आहे. पाच हजार ते सहा हजार रूपये दरमहा या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कंत्राटदाराकडून वेतन आहे. त्यातही या सहा हजार रुपयातून कंत्राटदार दोन हजार रुपये स्वत: ठेवतो व चार हजार रुपयांवर त्याला राबविल्या जाते. अशी आर्थिक पिळवणूक सुरु आहे. संघटनेत जावू नका म्हणून रोजची दमदाटी, धमक्या, कामावरुन काढून टाकणे हे नित्य प्रकार सुरु असून पीएफचा पैसाही खात्यावर जमा झालेला नसल्याची माहिती देत जोपर्यंत न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरुच राहणार असल्याची माहिती दिली.
