भंडारा,दि.11 -जिल्हयात पावसाचे प्रमाण अत्यल्प असून दृष्काळाच्या गळद छायेत शेतकरी अाधिच फसलेला असतांना पीकविमा सदर्भातही संभ्रामात आहेत. विम्याचा लाभ शेतकर्यांना नाही तर विमा कंपन्यांना अधिक होत असल्याची भावना शेतकèयांची असून अनेक शेतकèयांनी पीकविम्याकडेच पाठ ङ्किरविल्याचे दिसून येत आहे. त्यातच मागील वर्षी शेतकèयांना कोरडया दुष्काळाचा सामना करावा लागला. हजारों एकर शेती पडीत राहीली असतांना जबरीने काढलेल्या विम्याचा ङ्कायदा शासनाने शेतकèयांना दिला नसल्याची ओरड आहे. पीकविमा योजनेसाठी शेतकèयांना ऑनलाईन अर्ज अपलोड करावा लागतो. मात्र, ग्रामीण भागात ऑनलाईन सुविधा नसल्याने सुद्धा अनेकांना योजनेचा अर्ज अपलोड करता आलेला नाही. त्यामुळे योजना असूनही शेतकèयांना अर्ज करता आला नसल्याची बाब समोर आली आहे. निसर्गावर अवलंबून असणारी शेती शेतकèयांसाठी कर्दनकाळ ठरू पाहत आहे.मागील वर्षी शेतकèयांना मोठया प्रमाणात नुकसानीला सामोरे जावे लागले. रोवणीसाठी दिड महिन्यांचा कालावधी लोटला असतांना पाहिजे तसा पाऊस पडला नाही. त्यामुळे जिल्हयातील हजारों एकरशेती पडीत राहीली. ज्यांनी रोवणे केले त्यांना किड, रोगांनी त्रस्त केले. शेवटी भारी धानाला एका पाण्याचा ङ्कटका बसला. उत्पादनात कमालीची घट आली. एकरी ३ ते ५ बोरे धानाचे उत्पादन शेतकèयांच्या हाती पडले होते. मोठया प्रमाणात नुकसान झाले असतांना पीकविम्याच्या जाचक अटींमुळे शेतकèयांना विम्याचा लाभ मिळाला नाही.
यावर्षी सुद्धा पावसाच्या लहरीपणामुळे शेती संकटात सापडली आहे. मात्र, मागील वर्षी नुकसान झालेले असतांना लाभ न मिळाल्याने शेतकèयांत नाराजीचा सुर आहे. त्याचा परिणाम यावर्षी पीक विमा काढण्यावर झाल्याचे चित्र आहे. शासनाने शेतकèयांना दिड लाख रूपयांपर्यंतच्या कर्जमाङ्कीची घोषणा केली. घोषनेनुसार शेतकèयांना ऑनलाईन अर्ज करावयाचे आहेत. परंतू ग्रामीण भागात अजुनही नेटकॅफे किंवा ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध नसल्याने कर्जमाफीसाठी अर्ज करतांना कमालीचा त्रास सहन करावा लागतोे. ऑनलाईनची प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने शेतकèयांना पिक कर्जाची उचलही करता आलेली नाही. नविन पीककर्ज उचलण्यात आलेला नसल्याने विम्याचा हप्ताही कपात झालेला नाही. पीकविम्याच्या कमी प्रतिसादासाठी हेही एक कारण असल्याचे बोलले जाते.
शेतकèयांची नैसर्गिक संकटातून कायमची सुटका होण्यासाठी पीक विमा योजनेचासंरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी पीक विमा योजना तयार करण्यात आली. शेतकèयांना ३१ जुलै पर्यंंत विम्याचा हप्ता भरणे अनिवार्य होते. परंतू तांत्रीक अडचणींमुळे मुदतीत सर्व शेतकèयांना ऑनलाईन अर्ज अपलोड करणे श्नय झाले नसल्याने शासनाने ५ ऑगष्ट पर्यंत योजनेला मुदतवाढ दिली. तरीही शेतकèयांचा प्रतिसाद पाहिजे तसा नाही. परिणामी पीकविमा योजनेद्वारे शासन मदतीसाठी हात समोर करीत असतांना शेतकèयांची उदासिनताही अनेक प्रश्न निर्माण करणारी आहे. प्रशासनाने या योजनेबाबत लोकांमध्ये प्रभावी जनजागृती करण्याची अवश्यकता आहे. तसेच पीकविम्याचा लाभ देण्यासाठी शासनाने प्रभावी पावले उचलून अडचणींच्या ठरणाèया अटी शर्ती रद्द करण्याची अपेक्षाही व्यक्त होत आहेत.
