असवैंधानिक नॉन-क्रिमिलेअर अट रद्द करा -रुचीत वांढरे

गडचिरोली,दि.26: देशभरातील ओबीसी लोकांची एकजूट होत असल्याची जाणीव केंद्र सरकारला झाल्याने क्रिमीलेअरची मर्यादा ६ लाखावरून ८ लाखापर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.मात्र अशी अट मुळात नको व ती कायम स्वरूपात काढण्यात यावी अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे गडचिरोली युवा जिल्हाध्यक्ष रुचित वांढरे यांनी केले आहे . वांढरे म्हणाले की ओबीसी प्रवर्गाला लावण्यात आलेली क्रिमीलेअरची अट काढून टाकण्याची आमची मागणी कायम आहे. गेल्या ७ आॅगस्टला दिल्ली येथे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अधिवेशन घेण्यात आले होते. देशात ६५ टक्के असलेल्या ओबीसी लोकांना दुखावून चालणार नाही आणि याची जाणीव केंद्र सरकारला झाल्यानेच क्रिमीलेअरची मर्यादा ६ लाखावरुन ८ लाख करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला यात शंका नाही.ओबीसींची एकजुटता पाहूनच केंद्र सरकारला क्रिमीलेअरची मर्यादा वाढवावी लागली आहे. परंतु ज्या प्रमाणे अनु.जाती / जमातीना क्रिमीलेअरची अट लागू नाही, त्याचप्रमाणे ओबीसींनाही लागू नसावे , असे मत व्यक्त करीत सदर असवैंधानिक अट रद्द करण्याची मागणी केली आहे. राज्यघटनेने कलम ३४० अन्वये आर्थिक,सामाजिक, शिक्षण व राजकीय प्रगतीसाठी ओबीसींना  अधिकार बहाल केले.परंतु ते अधिकार अद्यापही मिळालेले नाही , मंडल आयोगाच्या माध्यमातून माजी प्रधानमंत्री स्व. व्ही. पी. सिंग यांनी ११९० मध्ये थोडाफार का होईना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. सिंग हे तर ओबीसी नव्हते तरीही त्यांनी ओबीसींना न्याय देण्यासाठी पाऊल टाकले आता तर स्वतःला ओबीसी सांगणारे प्रधानमंत्री .नरेंद्र मोदी आहेत. त्यांनी संविधानातील तरतुदीनुसार ओबीसींना न्याय द्यायला हवे असेही प्रसिध्दीपत्रकात वांढरे यांनी म्हटले आहे.