भंडारा,दि.28-मागासवर्गीय आणि इतर मागासवर्गीय व बुद्धिष्ट यांच्या आरक्षणासह इतर मागण्या मंजूर करण्यात याव्या, या मागणीसाठी भंडारा जिल्हा आंबेडकरी समाज जागृती समिती भंडाराच्यावतीने जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात अनुसूचित जाती-जमाती विमुक्त जाती भटक्या जमाती, विशेष, मागासवर्ग व इतर मागासवर्गीय जाती व बुद्धिष्ट समाजातील सरकारी निमसरकारी नोकर्‍यातील पदोन्नतीतील आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने अवैध ठरविले आहे. त्याविरुद्ध राज्य शासनाने मुदतीत त्वरित अपील करून त्याकरिता त्या भागातील निष्णात अभ्यास व कायदेतज्ज्ञ वकिलांची नेमणूक करावी, नोकर्‍यातील खुल्या जागेवर आरखीत उमेदवारांना बंदीच्या न्यालयाच्या आदेशाविरुद्ध सरकारने उचित कार्यवाही करून मागासवर्गीयांना दिलासा द्यावा, संसदेत तसा कायदा करण्यात यावा, अभियांत्रिकी वैद्यकीय, व्यवसायीक इत्यादी अभ्यास क्रमाच्या प्रवेाच्यावेळी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून सक्तीने फी वसूल करणार्‍या शिक्षण संस्थावर दंडात्मक व कडक कार्यवाही करण्यात यावी, राज्य व केंद्रात एकाच नमुण्यात जातीचे प्रमाणपत्र मिळावे, बुध्दिष्ट पर्सन लॉ त्वरीत मंजूर करावा यासह इतर मागण्यांचा समावेश आहे.
निवेदन देतेवेळी समितीचे अध्यक्ष जयप्रकाश भवसागर, सचिव अमृत बन्सोड, कार्याध्यक्ष डी.एफ.कोचे, कोषाध्यक्ष प्रभाकर भोयर, मार्गदर्शक महेंद्र गडकरी तसेच राहुल डोंगरे, प्रेमचंद्र सुर्यवंशी, र%माला वैद्य, डी.जी.रंगारी, आशू गोंडाने, नरेंद्र मून, दीपचंद डोंगरे, शिवदास गजभिये, वसंतराव मेर्शाम, डॉ. भय्यालाल डोंगरे, अचल मेराम, संजय बन्सोड, महेंद्र वाहने उपेंद्र कांबळे, करण रामटेके, गुलशन गजभिये यांच्यासह अन्य उपस्थित होते.
