गडचिरोली,दि. २४ : राज्य मागासवर्गीय आयोगाने केलेल्या शिफारशींच्या आधार घेऊन भटके , विभूक्त , विशेष मागास प्रवर्ग ( एसबीसी ) आणि इतर मागास वर्गातील ( ओबीसी ) काही जातींना आरक्षणा च्या लाभासाठी क्रिमिलेअरच्या अटीतून वगळण्याचा हालचाली राज्य सरकारने सुरू केल्या आहेत परंतु त्यात ओबीसी समाजात मोडत असलेल्या सर्व पोटजातीचा समावेश का बरं करण्यात आला नाही ?असं प्रश्न रुचित वांढरे यांनी उपस्थित करीत या निर्णयामुळे सरकारने जाती जाती मध्ये भेदभाव केल्याचा आरोप राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष रुचित वांढरे यांनी पत्रकातून केला आहे.
अर्थात सर्वांच न्यायालयाचा अंतिम निर्णय घेता येणार आहे अशी माहिती मंत्रालयातील उचपद्यस्य अधिकाऱ्याने दिली आहे अशीही माहिती समोर आलेली आहे. सरकारने अलीकडे ओबीसीमधील जातींना शिक्षणातील प्रवेश , अन्य , आर्थिक सवलती आणि शासकीय सेवेतील नौकाऱ्यामधील आरक्षणाच्या लाभासाठी क्रिमिलेअरची मर्यादा जरीही ८ लाख झाला असेल परंतु ही अट जाचक आहे. ही अट ओबीसी पोटजातीच्या वर्गामध्ये भेदभाव न करता कायमस्वरूपी रद्द करण्यात यावा असे रुचित वांढरे यांनी पत्रकातून म्हटले आहे. या संदर्भात ओबीसी मधील माळी, तेली,भंडारी, सोमावंशी पाठारे, कुंभार, कासार, नाभिक, भावसार, सुतार,शिंपी, तांडेल, खाटीक, कुरेशी, एसीबीतील गोवारी, गुवारी, कोष्टी, हलबा- कोष्टी, साळी कोष्टी, मच्छिमार कोळी भटक्या – विभूकत्यामधील धनगर, लोहार, बेलदार, गोंधाळी, कोल्हाटी, वेधु, मुस्लिम बंजारा, बेरड, भामटा, कैकाडी, वडार, पारधी, इत्यादी क्रिमिलेअर अटीमुधून वगळण्यात येणार असल्याची माहिती आयोगाने दिली असल्याचे रुचिता वांढरे यांनी म्हटले आहे.
