गोंदिया,दि.30 : राज्य मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी प्रवर्गातील १०३ जातींना क्रिमीलेयर तत्त्वातून वगळल्याचे वृत असून त्यामध्ये पोवार, भोयर-पवार, पवार तसेच ओबीसी संवर्गातील जातींचा उल्लेख नसल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. सरकारने ओबीसीमध्ये अश्याप्रकारे भांडण न लावता ओबीसी प्रवर्गावर असैवंधानिक लादलेली क्रीमीलेयरची अटच कायमस्वरुपी रद्द करावी अश्या मागणीचे निवेदन आज (दि.३०)गोंदिया जिल्हा पोवार समाज संघटनेच्या वतीने निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रविण महिरे यांच्यामार्फेत मुख्यमंत्र्यांना पाठवण्यात आले.
पोवार, भोयर-पवार, पवार आदीसमाज पूर्वीपासून शेतीशी जुळलेला आहे. त्यामुळे समाज आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या पूर्णपणे मागासलेला आहे. शेती आणि शेतमजुरी हा पूर्वेपार चालत आलेला यासर्व समाजाचा व्यवसाय आहे. कोणत्याही संदर्भाने महाराष्ट्रातील ओबीसीतील हे समाजसंपन्न किंवा वैभवशाली नाही. त्यामुळे मागासवर्ग प्रवर्गातील पोवार,भोयर-पवारसह ओबीसीत मोडणार्या सर्व जाती समूहाला क्रिमीलेअर अट शिथिल करण्यासंदर्भात सरकारने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी या निवेदनातून करण्यात आली. सरकार ओबीसींच्या बाबतीत पूâटपाडीचे धोरण अवलंबित असेल तर, रस्त्यावर उतरून सरकारच्या विरोधात आंदोलन करण्यात येइल, असा इशाराही संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
निवेदन देतेवेळी पोवार समाज संघटनेचे डॉ. कैलाश हरिणखेडे, डॉ. संजीव रहांगडाले, डॉ. विनोद पटले, दुर्गेश रहांगडाले, इशान रहांगडाले, सुरेश पटले, राजेश सोनवाने, ललीत बिसेन, जयेश चौहान, गुलाब ठावूâर, शशांक तुरकर, मुनेश अंबुले, पेमेश गौतम, छत्रपाल चौधरी, संदिप रहांगडाले, अनिल पारधी, संतोष बिसेन, प्रा. एच.एच. पारधी, हरिराम रहांगडाले, हिवराज शरणागत, डॉ. लक्ष्मण भगत, प्रा. एच.डी. भगत, मुकेश बघेले, विनोद चौधरी, लिलेंद्र पटले, के.टी. पटले यांच्यासह शेकडोच्या संख्येत समाजबांधव उपस्थित होते.
