पदाधिकार्‍यांना शासकीय निवास उपलब्ध
डिसेंबरपासून घरभाडे बंद
गोंदिया,दि.22 : जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष तसेच सर्व विषय समित्यांचे सभापती यांच्यासह अधिकारी, कर्मचारी वर्गासाठी शासकीय निवासस्थांनाची सोय उपलब्ध असूनही त्या निवासस्थांनाचा उपयोग जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी व अधिकारी करताना दिसून येत नव्हते. त्यावर शासनाच्या सुचनेनुसार सामान्य प्रशासन विभागाने पदाधिकार्‍यांनी त्वरित वितरीत झालेल्या शासकीय निवासस्थानात स्थानांतरीत व्हावे असे आदेश काढले असून येत्या १ डिसेंबरपासून जिल्हा परिषद अध्यक्षांसह विषय समितींच्या सर्व सभापतींना घरभाडे देय राहणार नाही, अशी सुचनाही बाजवली आहे. यामुळे शासकीय निवासस्थानांना या आदेशान्वये ‘अच्छे दिन’ येणार असे मानले जात आहे.
जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ३१ ऑक्टोबर रोजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष उषाताई मेंढे यांच्या नावे पत्रक काढून शासकीय निवासस्थानांचे बांधकाम करण्यात आले असून, सदर निवासस्थान आपणास उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. तरी आपण शासकीय निवासस्थान ताब्यात घेवून ताबा घेतल्याची पोच विभागाला द्यावी, असे निर्देश दिले असून, हे निर्देश पदाधिकारी व अधिकार्‍यांनाही दिले आहे. विशेष म्हणजे, अध्यक्षांसह पदाधिकार्‍यांना निवासस्थाने वाटप झाले असून, जि.प. उपाध्यक्ष सौ. रचना गहाणे, जि.प. सभापती विमल नागपुरे, पी.जी. कटरे, छायाताई दसरे यांच्यासाठी टाईप-५ सदनिका मधील क्रमांक १ ते ४ पर्यंतचे निवासस्थान वाटप करण्यात आले आहे. तर देवराज वडगाये यांना टाईप-३ मधील १ क्रमांकाची सदनिका वाटप करण्यात आली आहे. याशिवाय वर्ग-१ चे अधिकारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधीर वाडके, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.एस.डी. निमगडे, अतिरिक्त सीईओ प्रभाकर गावडे, उपमुकाअ ग्रा.पं. आर.डी. बागडे, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी आर.व्ही. वासनिक, मुख्य लेखा वित्त अधिकारी अ.क. मडावी यांना टाईप ४ मधील सदनिका अनुक्रमे १ ते ६ पर्यंत वाटप करण्यात आले आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाच्या माहितीनुसार, सध्यास्थितीत वर्ग-१ व वर्ग-३ चे मिळून २१ अधिकारी व कर्मचारी या निवासस्थानात राहात आहेत. विशेष म्हणजे, निवासस्थाने घेवून अनेक अधिकारी व कर्मचारी अप-डाऊन करीत असल्याचेही दिसून आले आहे. त्यातच जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी निवासस्थान उपलब्ध राहूनही निवासस्थानांचा लाभ न घेता आपल्या गावावरुन येणे पसंत करत होते. तसेच घरभाड्याचीही उचल करीत होते. ही बाब शासनाच्या लक्षात आल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकार्‍यांसाठी निवासस्थानांचा उपयोग न केल्यास १ डिसेंबरपासून घरभाडे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
एकंदरीत पदाधिकारी व अधिकार्‍यांसाठी शासकीय निवासस्थानांचा उपयोग करून सक्तीचे केले असल्याने जिल्हा परिषदेत येणार्‍या नागरिकांना सर्व पदाधिकारी व अधिकारी वेळेवर उपस्थित मिळून त्यांची कामे होतील, ही अपेक्षा व्यक्त होत आहे. तर दुसरीकडे अनेक वर्षांपासून अडगडीत पडलेल्या जिल्हा परिषदेच्या शासकीय निवासस्थानांना या आदेशान्वये ‘अच्छे दिन’ येण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे, सुत्राकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, जि.प. अध्यक्षांनी शासकीय निवासस्थानात स्थानांतरीत होण्याचा मुहूर्त २३ नोव्हेंबर रोजी काढल्याची माहिती आहे.
