गडचिरोली,दि. २२ : कृषी विभाग, जिल्हा परिषदेमार्फत २०१७-१८ या वर्षात राबविण्यात येणाऱ्या सुधारित आदिवासी उपयोजना तसेच सुधारित आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना अंतर्गत नवीन विहिर बांधकाम, पंपसंच, वीजजोडणी आकार, ईनवेलबोअर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना, आवश्यकतेनुसार तुषार सिंचन योजन आदी विविध योजनांनाच शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन जि. प. अध्यक्षा योगिता भांडेकर यांनी केले आहे.
सुधारित आदिवासी उपयोजनेसाठी ८ कोटी रूपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. यामध्ये नवीन विहिर बांधकाम, वीजजोडणी आकार, ईनवेलबोअर, आवश्यकतेनुसार तुषार सिंचनासाठी या योजनेचा लाभ घेता येईल. विहिर बांधकामासाठी २ लाख ५० हजार रूपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. यासाठी १ एकर ४० आर पासून ते ६ हेक्टरपर्यंत जमीन आवश्यक आहे. लाभार्थी हा अनुसूचित जमातीचा असला पाहिजे. उत्पन्नाची मर्यादा १ लाख ५० हजारापर्यंत आहे. या योजनेसाठी आॅनलाईन अर्ज करण्याची अंतीम तारीख ३० नोव्हेंबर आहे. बीपीएल, महिला, अपंग यांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल तर उर्वरित लाभार्थ्यांची निवड लॉटरी पध्दतीने करण्यात येईल.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेसाठी २ कोटी १० लक्ष रूपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. नवीन विहिर बांधकाम, पंपसंच, वीजजोडणी, ईनवेलबोअर, आवश्यकतेनुसार तुषार सिंचनासाठी या योजनेचा लाभ घेता येईल. विहिर बांधकामासाठी २ लाख ५० हजार रूपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. यासाठी १ एकर ४० आर पासून ते ६ हेक्टरपर्यंत जमीन आवश्यक आहे. लाभार्थी हा अनुसूचित जातीचा असला पाहिजे तर उत्पन्नाची मर्यादा १ लाख ५० हजारापर्यंत असणे आवश्यक आहे. या योजनेसाठी आॅनलाईन अर्ज करण्याची अंतीम तारीख ३० नोव्हेंबर आहे. बीपीएल, महिला, अपंग यांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल तर उर्वरित लाभार्थ्यांची निवड लॉटरी पध्दतीने करण्यात येईल.
सुधारित आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेसाठी ४९ लक्ष रूपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. यामध्ये नवीन विहिर बांधकाम, वीजजोडणी आकार, ईनवेलबोअर, आवश्यकतेनुसार तुषार सिंचनासाठी या योजनेचा लाभ घेता येईल. विहिर बांधकामासाठी २ लाख ५० हजार रूपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. यासाठी १ एकर ४० आर पासून ते ६ हेक्टरपर्यंत जमीन आवश्यक आहे. लाभार्थी हा अनुसूचित जमातीचा असला पाहिजे. उत्पन्नाची मर्यादा १ लाख ५० हजारापर्यंत आहे. या योजनेसाठी आॅनलाईन अर्ज करण्याची अंतीम तारीख ३० नोव्हेंबर आहे. बीपीएल, महिला, अपंग यांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल तर उर्वरित लाभार्थ्यांची निवड लॉटरी पध्दतीने करण्यात येईल.
