नागपूर,दि.22 : गरिबांच्या हिताच्या योजनांवर डीबीटीच्या माध्यमातून शासनाने गंडांतर आणले आहे. ग्रामीण भागातील जनता डीबीटीमुळे लाभापासून वंचित राहात आहे. असे असतानाही जि.प.च्या अध्यक्ष डीबीटीच्या विरोधातील सदस्यांच्या भावना शासनापर्यंत पोहचविण्यास इन्कार करीत आहे. शासनाबरोबरच जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षही शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यास असमर्थ असल्याचा आरोप करीत बुधवारी झालेल्या जि.प.च्या विशेष सभेत विरोधकांनी शासन व अध्यक्षाच्या विरोधात नारेबाजी करीत बहिष्कार घातला.
डीबीटीमुळे जिल्ह्यातील शेतकरी, विद्यार्थी, नागरिक त्रस्त झाले आहेत. जि.प.च्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा लाभ घेण्यास लाभार्थी मिळत नसल्यामुळे समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण, शिक्षण, कृषी विभागाच्या योजनांचा निधी परत जाण्याच्या मार्गावर आहे. गेल्या वर्षभरापासून प्रशासनही डीबीटीचा तिढा सोडवू शकले नाही. यासंदर्भात जि.प.च्या विशेष सभेत वैयक्तिक लाभाच्या योजनेतून डीबीटी रद्द करावा असा ठराव घेण्याची मागणी सभेच्या सुरुवातीलाच केली. त्याचबरोबर कमलाकर मेंघर व विनोद पाटील या सदस्यांनी कृषी आयुक्तांचे पत्र सभागृहापुढे ठेवून, जि.प.च्या सेसफंडाच्या योजना राबविताना डीबीटीची गरज नसल्याचे सभागृहाला सांगितले. या पत्रात कृषी आयुक्तांनी सेस फंडाच्या योजना कशा राबवाव्यात हा अधिकार जि.प.चा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या पत्रावरून विरोधकांनी अध्यक्षांना डीबीटीसंदर्भात ठराव घेऊन शासनाला पाठवावा, अशी मागणी रेटून धरली. विरोधकांनी वेलमध्ये येऊन अध्यक्षावर ठराव घेण्यासाठी दबाव वाढविला. परंतु अध्यक्ष आपल्या भूमिकेवर ठाम होत्या. विरोधकाबरोबर सत्ताधाऱ्यांनीही ठराव घेण्याची भूमिका मांडली. मात्र अध्यक्षांनी कुणाचीही ऐकून न घेतल्याने विरोधकांनी अध्यक्षाच्या विरोधात नारेबाजी करीत सभेवर बहिष्कार घातला.
