उच्च न्यायालयाचा आदेश: भाजपची गोची
गोंदिया,दि२८: राज्य शासनाने आमगावला नगरपरिषद म्हणून घोषणा करून या नगर परिषदेत आठ गावांचा समावेश केला होता. या नगर परिषदेला आव्हाण देणारी याचिका उच्च न्यायालयात टाकण्यात आली होती. या याचिकेवर अंतीम सुनावणी करताना आज (दि.२८) रोजी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने आमगाव नगर परिषदेसंदर्भात शासनाने काढलेले नोटीफीकेशन रद्द केले आहे.या निर्णयाने भाजपची मात्र चांगलीच गोची झाली आहे.कारण भाजपच्याच नेत्याने इंटरबिनर होऊन न्यायालयात याचिका रद्द करण्यात पुढाकार घेतल्याने आमगाव नगर परिषद रद्द झाली आहे.शासनाने आमगावसह आठ गावे मिळून नगर परिषद जाहीर केली होती. यात रिसामा, कुंभारटोली, बनगाव, बिरसी, पदमपूर, किडंगीपार, माल्ही या गावांना जोडले होते. या नगर परिषदेमुळे या ग्रामीण भागातील लोकांना नाहक त्रास होत असल्यामुळे नागरिकांच्या हितासाठी रिसामा येथील उपसरपंच तिरथ येटरे व सेवा सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष निकेश उर्फ बाबा मिश्रा यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र त्यावेळी न्यायालयाने सरकारने निर्णय घ्यावा असे मत दिल्याने.सरकारने नगरपरिषद करण्याचा निर्णय घेतला होता.
आमगाव व परिसरातील गावांना एकात जोडून नगरपरिषदेचा दर्जा देणे हा निर्णय नागरिकांसाठी अन्यायकारक ठरणारा असल्याने या निर्णयाविरूध्द आमगाव व परिसरातील गावांच्या नागरिकांनी एल्गार पुकारून १५ हजारापेक्षा अधिक आक्षेप शासनाकडे नोंदविले होते. परंतु शासनाने नागरिकांच्या आक्षेपाकडे दुर्लक्ष करीत आमगावला नगर परिषदेचा दर्जा दिला. आक्षेपात आमगावची लोकसंख्या १२ हजार २०० असून कुटूंबसंख्या २०९४ आहे. नगरपरिषदेच्या अधिनियमानुसार २५ हजारापेक्षा खाली आहे. त्यामुळे हे गाव ग्रामीण क्षेत्रातच मोडते. नगरपरिषद अधिनियमानुसार औद्योगिक क्षेत्र असायला पाहिजे. परंतु आमगाव हे कृषक क्षेत्र आहे. आमगाव नगरपरिषद म्हणजे इतर गावांवर अन्याय होता. नगरपरिषदेसाठी फक्त ३५ टक्के अकृषक भूखंड असायला पाहिजे. मात्र, हे आमगावात नगण्य आहे. महाराष्ट्र नगरपरिषद अधिनियम आणि औद्योगिक अधिनियम १९३५ अन्वये आमगाव नगरपरिषद कोणत्याही नियमात बसत नव्हते. तरी देखील शासनाने नागरिकांच्या इच्छेविरूध्द किंबहुना ग्रामपंचायत या प्रमुख संस्थेला विश्वासात न घेता आमगावला नगरपरिषदेचा दर्जा दिला होता. नगरपरिषदेच्या स्थापनेनंतर परिसरातील गावातील नागरिकांना अडचण होत होती. उच्च न्यायालयाने मंगळवार (दि.२८) रोजी न्यायाधीश भूषण धर्माधीकारी व स्वप्ना जोशी यांच्या खंडपिठाने आमागव नगर परिषद संदर्भात काढलेल्या नोटीफिकेशनला रद्द केले.
याचिकाकर्त्यानचे वकील अ‍ॅण्ड अनिल किलोर तर सरकारचे वकील अ‍ॅण्ड. अजय घारे यांनी काम पाहीले.
आमगाव नगर परिषद व्हावी यासाठी आ. संजय पुराम, माजी आमदार केशवराव मानकर यांनी पुढाकार घेतला होता. आमगावात नगर परिषदेच्या निवडणुकीला घेऊन जोरदार चर्चा गावागावात होती. प्रत्येक पक्ष कामाला लागला होता. परंतु तिकीटाला घेऊन भाजपमध्ये रस्सीखेच दिसली. नगर परिषदेचे नोटीफिकेशन रद्द झाल्याने भाजपमधील नाराज कार्यकर्त्यांनाही आनंद झाला आहे.
तहसीलदार व जिल्हाधिकाºयांचे नोंदविले होते बयाण
आमगाव नगर परिषदेसंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केले. त्यात सचिव नगर विकास महाराष्टÑ राज्य, गोंदिया जिल्हाधिकारी, टाऊन प्लानर गोंदिया, देवरीचे उपविभागीय अधिकारी, आमगाव तहसीलदार व पदमपूर, कुंभारटोली, बिरसी, रिसामा, बनगाव, आमगाव, किडंगीपार, माल्ही या गावातील ग्रामसेवक अश्या १३ लोकांना पार्टी बनण्यिात आले होते. उच्च न्यायालयाने आमगाव तहसीलदार व गोंदियाचे जिल्हाधिकारी यांचे यासंदर्भात बयान नोंदविले होते. त्यानंतर मंगळवारी अंतीम सुनावणी करण्यात आली.
आमगाव नगर परिषद करण्यासाठी भाजपच्या बड्या नेत्यांनी पुढाकार घेतला. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यावर महाराष्टÑाचे लक्ष लागलेल्या या निवडुकीत आपला दारूण पराभव भाजपला दिसू लागल्याने भाजपच्या दलीत आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष उत्तम नंदेश्वर यांनी स्वत: इंटरबीनर होऊन शासनाच्या या नोटीफिकेशनला रद्द करण्यात पुढाकार घेतला.
नरेश माहेश्वरी
नेते राष्ट्वादी काँग्रेस पार्टी.
‘‘शासन कधी नगर पंचायत तर कधी नगर परिषद करून आमगावचा विकास खुंटवत आहे. नगर परिषदेचा निर्णय घेतांना सर्व नियमांचा अभ्यास करूनच निर्णय घ्यायला पाहिजे होते. शासन निर्णय काढतांना सर्व गोष्टीचा अभ्यास करूनच करणे गरजेचे होते.
विजय शिवणकर
नेते राष्टवादी काँग्रेस पार्टी.
