आमगाव नागरपरिषदेला मंजूरी?

आमगाव,दि.6ः- शासनाने आमगावसह आठ गावे मिळून नगर परिषद जाहीर केली होती. यात रिसामा, कुंभारटोली, बनगाव, बिरसी, पदमपूर, किडंगीपार, माल्ही या गावांना जोडले होते. या नगर परिषदेमुळे मात्र या ग्रामीण भागातील लोकांना नाहक त्रास होत असल्याने एका याचिकेद्वारी ती नगरपरिषद रद्द करण्यात आली होती.परंतु पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाने आमगाव नगरपरिषदेला मंजुरी दिल्याच्या चर्चेने ग्रामीण भागात संताप व्यक्त केला जात असल्याची चर्चा जोरात सुरू असून भाजप या प्रकरणात राजकारण करुन लोकांचे नुकसान करीत असल्याची चर्चा आहे.आमगाव व परिसरातील गावांना एकात जोडून नगरपरिषदेचा दर्जा देणे हा निर्णय नागरिकांसाठी अन्यायकारक ठरणारा हा निर्णय आहे. आमगाव व परिसरातील गावांच्या नागरिकांनी एल्गार पुकारून १५ हजारापेक्षा अधिक आक्षेप शासनाकडे नोंदविले होते. परंतु शासनाने नागरिकांच्या आक्षेपाकडे दुर्लक्ष करीत  आमगावला नगर परिषदेचा दर्जा दिला. आक्षेपात आमगावची लोकसंख्या १२ हजार २०० असून कुटूंबसंख्या २०९४ आहे. नगरपरिषदेच्या अधिनियमानुसार २५ हजारापेक्षा खाली आहे. त्यामुळे हे गाव ग्रामीण क्षेत्रातच मोडते.  नगरपरिषद अधिनियमानुसार औद्योगिक क्षेत्र असायला पाहिजे. परंतु आमगाव हे कृषक क्षेत्र आहे. आमगाव नगरपरिषद म्हणजे इतर गावांवर अन्याय होता. नगरपरिषदेसाठी फक्त ३५ टक्के अकृषक भूखंड असायला पाहिजे. मात्र, हे आमगावात नगण्य आहे. महाराष्ट्र नगरपरिषद अधिनियम आणि औद्योगिक अधिनियम १९३५ अन्वये आमगाव नगरपरिषद कोणत्याही नियमात बसत नव्हते. तरी देखील शासनाने नागरिकांच्या इच्छेविरूध्द किंबहुना ग्रामपंचायत या प्रमुख संस्थेला विश्वासात न घेता आमगावला नगरपरिषदेचा दर्जा दिला होता. नगरपरिषदेच्या स्थापनेनंतर परिसरातील गावातील नागरिकांना अडचणी सुरु झाल्या असून भाजपचे आमदार,खासदार व इतर पदाधिकारी निव्वळ राजकीय लाभ घेत श्रेय लाटण्यासाठी राजकारण करीत असल्याची चर्चा सुरू झाली असून या लोकप्रतिनिधीप्रती चांगलाच संताप व्यक्त केला जात आहे.