अकोला : राज्यातील शेतीसमोर आव्हानांचा डोंगर उभा आहे. ही आव्हाने पेलण्यासाठी कृषि विद्यापीठे, संशोधक, शास्त्रज्ञ, कृषि स्नातक, स्नातकोत्तर, कृषि विभाग व शेतकरी यांनी समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे. कृषिमध्ये सर्वत्र मोठ्या प्रमाणावर संशोधन होत आहे. मात्र ते कागदावर आहे. हे कागदावरील संशोधन जमिनीवर आल्यास कृषि क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास होणे शक्य आहे, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठाचा 29 वा दीक्षांत समारंभ विद्यापीठाच्या सभागृहात पार पडला, यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. याप्रसंगी कृषि व महसूलमंत्री एकनाथराव खडसे, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. किसन लवांदे, कुलगुरू डॉ. रविप्रकाश दाणी, पालकमंत्री रणजित पाटील, खासदार संजय धोत्रे, आमदार सर्वश्री गोवर्धन शर्मा, गोपिकीशन बाजोरीया, हरिष पिंपळे, रणधीर सावरकर, प्रकाश भारसाकळे, बळीराम सिरस्कार, चैनसुख संचेती, जिल्हा परिषद अध्यक्ष शरद गवई, महापौर उज्वलाताई देशमुख, जिल्हाधिकारी अरुण शिंदे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक चंद्रशेखर मिना, कुलसचिव ज्ञानेश्वर भारती, महाबीजचे व्यवस्थापकीय संचालक अरूण उन्हाळे, उपायुक्त (महसूल) रवींद्र ठाकरे, अप्पर जिल्हाधिकारी शिवाजी दिवेकर आदी उपस्थित होते.
राज्यातील 5 हजार गावे दुष्काळमुक्त करण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियान राज्यभर सुरू करण्यात आले असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री म्हणाले, जलयुक्त शिवार अभियानामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना `मॉईश्चर सिक्युरीटी` दिली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे पिकांनुसार लागणारे पाणी, उपलब्ध असणारे पाणी व आवश्यक असणारे पाणी याबद्दलचा ताळेबंद निर्माण करून प्रत्येक गावाचे `वॉटर ऑडीट` केले जाणार आहे. यामधूनच राज्यात दुष्काळमुक्तीचा शासनाचा प्रयत्न राहणार आहे.
राज्यात 2 लाख 24 हजार हेक्टर जमिनीवर शेती केली जाते. त्यापैकी 82 टक्के शेती ही कोरडवाहू असल्याची खंत व्यक्त करीत मुख्यमंत्री म्हणाले, शेतकरी आत्महत्या ही बाब राज्यासाठी भूषणावह नाही. शेतकऱ्यांना सिंचनाची शाश्वती देऊन उत्पादकता वाढविली जाऊ शकते. इस्त्रायलसारख्या अवर्षणग्रस्त देशाने सिंचनासाठी पाण्याचे विकेंद्रित साठे निर्माण करुन तेथील शेतीला समृद्ध केले आहे. त्यानुसार आपणही `पर ड्रॉप मोअर क्रॉप` पद्धतीने पाण्याचा थेंब न् थेंब जमिनीत जिरवावा. मोठ्या प्रकल्पांचा खर्च जास्त आहे. त्यामुळे छोट्या छोट्या स्त्रोतांमधून सिंचन शोधावे लागणार आहे. कृषि निविष्ठांचा खर्च कमी करून शेतीमधील उत्पादकता वाढविण्यासाठी राज्यात 14 पिकांची `व्हॅल्यू चेन` विकसित केली जाणार आहे. हा प्रयोग काही दिवसांमध्ये सुरू होणार आहे. आपल्याकडील कापसाचा उत्पादन खर्च हा इतर कापूस पिकविणाऱ्या राज्यांच्या तुलनेत जास्त आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या कापूस हमी भावाचा विचार करता राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हा भाव परवडणारा नाही. त्यावर कापसाची उत्पादकता वाढविणे हाच पर्याय आहे.
विद्यापीठे सक्षम बनविण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून त्यांना कार्यक्षम मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले जाईल. वातावरणातील बदलांमुळे शेतीसमोर नवनवीन संकटे येत आहेत. या संकटांचा सामना करण्याचे बळ आपल्या शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण करावे लागणार आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर शेतमालावर आधारित प्रक्रिया उद्योग उभारावे लागतील. संत्रा या फळामध्ये दर्जात्मक वाढ करून त्यापासून विविध उत्पादने बनविता येतील. त्यासाठी सरकार कामही करीत आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
डॉ. लवांदे म्हणाले, कृषि विद्यापीठ, कृषि विज्ञान केंद्र व कृषि विभाग यांनी समन्वयाने काम करावे. शेतीला समृद्ध करण्यासाठी नवीन कृषि स्नातक व स्नातकोत्तर यांनी संशोधन करुन शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलवावे.
कुलगुरू डॉ. दाणी यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी कृषि, उद्यानविद्या, वनविद्या, कृषि अभियांत्रिकी, अन्न तंत्रज्ञान, कृषि जैव तंत्रज्ञान, कृषि व्यवसाय व्यवस्थापन आदी विद्याशाखांमधील स्नातक व स्नातकोत्तर विद्यार्थ्यांना, संशोधकांना पदव्या, पदके देऊन गौरविण्यात आले. या सोहळ्यात कृषिमंत्री एकनाथराव खडसे यांनी प्रतिकुलपती या नात्याने 1174 पदवीधर, 731 पदव्युत्तर व 25 आचार्य यांना पदव्या प्रदान केल्या. तसेच 83 गुणवत्ता व पदके प्राप्त विद्यार्थी व संशोधकांनाही यावेळी गौरविण्यात आले.
