नागपूर,दि.11 : शेतकरी धर्मा पाटील आणि हर्षल रावते यांनी मंत्रालयात आत्महत्या केल्याच्या घटना ताज्या असतानाच, नागपूर महापालिकेच्या सेवेतून बडतर्फ केलेल्या चार कर्मचाऱ्यांनी रविवारी सकाळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे शासकीय निवासस्थान असलेल्या ‘रामगिरी’बाहेर आत्महत्येचा प्रयत्न केला. सदर पोलिसांनी त्यांना वेळीच ताब्यात घेतल्याने मोठा अनर्थ टळला.
२००२ मध्ये १७ कर्मचाऱ्यांना महापालिकेच्या सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले होते. यातील सात जणांनी आत्महत्येचा इशारा दिला होता. यातील चौघे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानाबाहेर आत्महत्या करण्यासाठी निघाले होते. त्यातील एकाने अंगावर रॉकेल ओतून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्नही केला. पोलिसांनी त्याला रोखले. तसेच त्याच्यासह आलेल्या इतर तीन कर्मचाऱ्यांनाही ताब्यात घेतले.
१९९३ मध्ये महापालिका प्रशासनाने विविध संवगार्तील पदांसाठी २५६ लोकांना मुलाखतीव्दारे पदभरती केली़ याच्या विरोधात भालचंद्र जोशी नामक व्यक्तीने न्यायालयात धाव घेतली़. न्यायालयाने ही भरतीप्रक्रिया स्थगित केली़ त्यावेळी किशोर डोरले महापौर होते़. १९९७ मध्ये विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे महापौर झाले़. याच दरम्यान भरतीप्रक्रियेवरील स्थगिती हटविण्यात आली़. परिणामी सर्व २५६ लोकांना नियुक्तीचे आदेश देण्यात आले़, सर्वजण रुजू झाले़ हे आदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अधिन राहून देण्यात आले़. साडेचार वर्षे या सर्वांनी सेवा दिली़ तोच ४ फेब्रुवारी २००२ मध्ये तत्कालिन मनपा आयुक्त टी़ चंद्रशेखर यांनी १०६ कर्मचाºयांच्या बडतर्फ आदेश जारी केले़. प्रकरण पुन्हा न्यायालयात गेले़ न्यायालयात यावर सुनावणी सुरू झाली़ न्यायालयाच्या आदेशानुसार तत्कालिन नासुप्र सभापती मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी सर्व १०६ कर्मचाऱ्यांची सुनावणी घेतली़. मात्र त्यांचा टी़ चंद्रशेखर यांना अनुकूल असाच अहवाल आला़ परिणामी बडतर्फ करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना कोणताच दिलासा मिळाला नाही़. यानंतर हे बडतर्फ कर्मचारी तत्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याकडे गेले़. त्यांनी त्यावेळचे सचिव टी़ बेंजामिन यांच्याकडे प्रकरण सोपविले़ त्यांनी चंद्रशेखर यांचा आदेश रद्द केला़. तत्कालिन सत्तापक्षनेते प्रवीण दटके यांच्या अध्यक्षतेत एक समिती तयार करण्यात आली़. समितीने या सर्व १०६ कर्मचाऱ्यांना सेवेत घेण्याबाबतचा अहवाल दिला़ तर त्यावेळी आयुक्त पदावर असणाऱ्या संजीव जयस्वाल यांनी तो अहवाल लागू करण्याऐवजी तो सरकारला पाठविला़. यानंतर सरकारच्या आदेशानुसार १०६ पैकी ८९ कर्मचाऱ्यांना नियुक्तीचे आदेश देण्यात आले़. तर १७ कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे त्यांना नियुक्ती आदेशच देण्यात आले नव्हते़. या १७ कर्मचाऱ्यांनी केस मागे घेतल्यानंतरही त्यांना दिलासा देण्यात आला नाही़. पुन्हा प्रकरण न्यायालयात गेले़ यानंतर न्या़ वासंती नाईक यांनी आदेश देत ३ महिन्यात या प्रकरणात निर्णय घेण्यास सांगितले़. मात्र अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही़ त्यामुळे या बडतर्फ कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्येचा इशारा दिला होता.
