गोंदिया,दि.०6-आमगाव खुर्द ग्रामपंचायतीचा सालेकसा नगरपंचायतीमध्ये समावेश करावा, यासाठी ग्रामपंचायतीच्या दोन निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्यात आला. त्यानंतर आमरण उपोषणाला सुरुवात करण्यात आली. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने उपोषणाची दखल घेत न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान आमगाव खुर्द ग्रामपंचायतीचा सालेकसा नगरपंचायतमध्ये समावेश करण्याच्या आदेश दिले.तसेच त्या आदेशाचे पालन करून चार महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.त्यानुसार आमागवखुर्दचा समावेश करुन नव्याने सालेकसा नगरपंचातीची निवडणुक कधी होणार अशा प्रश्न ग्रामविकास आघाडीने राज्याच्या प्रधानसचिवांना जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फेत पाठविलेल्या निवेदनात केला आहे.शासनाने या निवेदनाकडे त्वरीत लक्ष देऊन निवडणुकासंदर्भात कारवाई करावी अशी विनंती करीत शासनाने टाळाटाळ केल्यास नागरिकांनी असहाकर आंदोलन पुकारल्यास या सर्व प्रकरणाला प्रशासन जबाबदार राहील असा इशारा सुध्दा त्या निवेदनात देण्यात आला आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्यसरकारच्या नगरविकास विभागाने आमगाव खुर्दचे सालेकसा नगरपंचायतीमध्ये सहभागाबाबत आक्षेप मागविले होते,ती प्रकियाही पार पडली.परंतु अद्यापही समावेशाबाबत कुठलाही निर्णय जाहिर न केल्याने व सालेकसा नगरपंचातीमध्ये सहभागावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.जेव्हा की,ज्यावेळी सालेकसा नगरपंचायतीच्या निवडणुका लागल्या त्याआधीच नागरिक न्यायालयात गेल्याने निवडणुक विभागाने डिसेंबर २०१७ मध्ये निवडणुका घेतांना या न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीनराहून घेत असल्याचे स्पष्ट म्हटले होते.न्यायालयाने आमगाव खुर्दचा समावेश करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिलेले असताना नगरविकास विभाग व जिल्हाप्रशासन यास का टाळाटाळ करीत आहे अशा प्रश्न नागरिकांच्या मनात घर करु लागला आहे.आमगाव खुर्दचा समावेश करुन नव्याने निवडणुक प्रकिया करण्यासंदर्भात का कारवाई केली जात नाही या मागणीला घेऊन ग्रामविकास आघाडीच्यावतीने बबलू कटरे यांनी ४ जून रोजी जिल्हाधिकारी कादंबरी बलकवडे यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर केले.
त्या निवेदनात न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणुका घेण्यात यावे.जुन्याग्रामपंचायतीची लोकसंख्या ३५०० होती. मात्र नव्याने समाविष्ठ आमगाव खुर्दची लोकसंख्या ही ७५०० च्या जवळपास असल्याने पुन्हा निवडणुक घेतांना जुन्या नगरपचांयतीचे पद व रचना रद्द करुन नव्याने अध्यक्षपदासह सर्वच वार्डाची रचना व प्रभागांचे आरक्षण नव्याने करण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे.ऑगस्ट महिन्यापुर्वी न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणुकांची कारवाई अपेक्षित असताना कुठलीही कारवाई अद्यापही झालेली नसल्याचा उल्लेखही निवेदनात करण्यात आलेला आहे.
सालेकसा नगरपंचायतीमध्ये सहभागी करुन घेण्याच्या मागणीला घेऊन ग्रामस्थांनी २८ फेब्रुवारीपासून अनिश्चितकालीन आमरण व साखळी उपोषणाला सुरुवात केली होती. या आंदोलनाची दखल घेत न्यायालयाने शासनाला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. मात्र, शासनाकडून दिरंगाई होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर न्यायालयाने २८ मार्च रोजी ऑक्टोबर २०१५ मध्ये काढलेल्या आदेशाचे तंतोतंत पालन करून चार महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले.त्या निर्देशानंतर ग्रामस्थांनी ४ एप्रिल रोजी आंदोलन मागे घेतले होते.परंतु जून महिना लागल्यानंतरही प्रशासनाची कसलीच कारवाई दिसत नसल्याने ग्रामस्थामध्ये पुन्हा असंतोष उफाळून येऊ लागल्याची माहिती निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फेत नगरविकास विभागाला देण्यात आली आहे.
