वित्तविभागाच्या कर्मचाèयांनी केले अघोषित काम बंद आंदोलन
गोंदिया,दि.१३-गोंदिया जिल्हा परिषदेतर्गंत येत असलेल्या शिक्षकासंह सर्वच विभागातील सुमारे १३ हजाराच्याजवळपास असलेल्या कर्मचाèयांना लागू असलेल्या नक्षलभत्ता व अतिरिक्त घरभाडे भत्ता देण्याचे शासनाचे स्पष्ट शासन निर्णय आहे.ते असतानाही गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाने २००७ पासून हे भत्ते या जिल्ह्यातील कर्मचाèयांना लागू केले नसल्याने शिक्षकांनी आक्रमक भूमिका घेतली.आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री व राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांच्याकडे धाव घेतली.नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा पोटनिवडणुकीतील पराभवाचा चटका आणि मतदारसंघात पडलेल्या कमी मतांचा फटका त्यांच्या आधीच मनात घर करुन बसला होता.मात्र सोमवारला जिल्हा परिषदेच्या स्व.वसंतराव नाईक सभागृहात पहिल्यांदाच रोखठोक भूमिका घेत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य लेखा वित्त अधिकारी यांच्यासह सर्व अधिकाèयांना धारेवर धरुन शासन पैसा देतोय,तुमच्या घरातून जात नाही ना?मग कशाला करता अडवणूक या भाषेत फैलावर घेतले.
जिल्ह्यातील शिक्षक संघटनानी पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांची भेट घेऊन जिल्हा परिषदेचे शिक्षण विभाग आणि वित्त विभाग शासनाने मंजुर केलेला १५०० रुपयाचा नक्षलभत्ता आणि गडचिरोवी व गोंदिया जिल्ह्यासाठीच लागू असलेला अतिरिक्त घरभाडा भत्ता देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याची तक्रार नोंदवली होती.त्या तक्रारीच्या आधारे सोमवारला जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात सायकांळी ५ वाजता सर्व विभागप्रमुखांसह शिक्षक संघटना व इतरांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती.त्या बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.राजा दयानिधी,जिल्हा परिषद अध्यक्ष सिमाताई मडावी,शिक्षण सभापती रमेश अंबुले,समाजकल्याण सभापती विश्वजीत डोंगरे,महिला बालकल्याण सभापती लता दोनोडे,कृषी व पशुसंवर्धन सभापती शैलजा सोनेवाने यांच्यासह शिक्षणाधिकारी उल्हास नरड,वित्त व लेखा अधिकारी अनंत मडावी,सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारीसह अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे भंडारा,यवतमाळ,चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यानी नक्षलभत्ते लागू करुन वितरीत केल्यासंबधीचे कागदपत्र देण्यात आल्यानंतरही गोंदिया जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा वित्त अधिकारी मडावी व लेखाधिकारी काकडे यांनी जाणिवपुर्वक शासनाकडे मार्गदर्शन मागविले.जेव्हा की,शासनाचा स्पष्ट शासन निर्णय असताना व मार्गदर्शन मागविण्याची काहीही आवश्यकता नसताना नक्षलभत्ता देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचा मुख्य मुद्दा होता.त्यातच शासनाने गडचिरोली व गोंदिया जिल्ह्यासाठी फक्त अतिरिक्त घरभाडा भत्ता मंजूर केलेला आहे.तो सुद्दा या जिल्हा परिषदेने अद्यापही दिलेला नाही.या दोन्ही गोष्टींचा सकारात्मक विचार करुन ही रक्कम मंजुर केल्यास वेतनात जिल्हापरिषदेतील सर्वच विभागातील प्रत्येक कर्मचाèयाला लाभ होणार आहे.जेव्हा हा पैसा शासनाकडून मिळणार असून जिल्हा परिषदेच्या निधीतून द्यावयाचे नसतानाही होत असलेली टाळाटाळ ही या जिल्हा परिषदेतील सुमारे १३ हजार कर्मचाèयावर अन्याय करणारी ठरली आहे.या सर्व प्रकरणाची माहिती एैकल्यानंतर पालकमंत्र्यांनी वित्त लेखा अधिकारी यांना नक्षलभत्ता व अतिरिक्त घरभाडे देण्यासंबधी कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश बैठकीत दिले.त्यानंतरही मुख्य लेखावित्त अधिकारी मडावी मात्र हे देता येणार नाही या आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने पालकमंत्री चिडले आणि पैसा शासन देतोय तुमच्या घरचा तर जात नाही ना या भाषेत त्यांना दम दिल्याची चर्चा समोर आली आहे.
अघोषित काम बंद करविणाèया वित्तविभागाच्या कर्मचाèयांवर कारवाई होणार काय?
सोमवारला पालकमंत्री महोदयाच्या बैठकीतील मुद्याला घेऊन मात्र मंगळवारला जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागातील कर्मचाèयांनी सकाळपासूनच कुठलेही काम न करता अघोषित बंद पुकारले होते.पालकमंत्र्यांनी मुख्य लेखा वित्त अधिकाèयांना फटकारल्याचा निषेध नोंदविण्यासाठी मुख्य लेखा वित्त अधिकारी यांच्या कक्षात लेखाधिकाèयाच्या नेतृत्वात बैठक घेऊन अघोषित कामबंद आंदोलनावर चर्चा करण्यात आली.सोबतच या आंदोलनाला पाqठबा मिळविण्यासाठी इतर कर्मचारी संघटानाच्या प्रमुखांशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधून त्यांना वित्त विभागातील बैठकीला आमqत्रत करण्यात आले होते.या सर्व प्रकारामुळे वृृत्तलिहेपर्यंत वित्त विभागात विविध कामासाठी आलेल्या सेवानिवृत्त शिक्षक,मुख्याध्यापकासंह कत्राटदारांना विभागातील रिकाम्या खुर्चा बघण्याशिवाय काहीही करता आले नाही.त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दयानिधी हे या अघोषित कामबंद करुन जनतेला व शासनाला वेठीश धरणाèयावंर कारवाई करतात की सोडतात याकडे लक्ष लागले आहे
