गोंदिया,दि.27ः – स्थानिक स्वराज्य संस्थेने (ग्रामीण) स्वउत्पन्नातून दिव्यांगांसाठी ५ टक्के निधीची तरतूद करावी तसेच सामुहिक व वैयक्तिक योजना राबवून अधिकाधिक लाभार्थींना लाभ द्यावा, असे निर्देश शासनाने २५ जूनला दिले आहेत. त्या अनुषंगाने जिल्हा परिषदेने जिल्हा परिषद स्तरावर स्वतंत्र अपंग कल्याण निधीची स्थापना करून अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना ग्रामविकास विभागाने दिल्या. शासनाचे आदेश प्राप्त झाले आहेत.
दिव्यांगांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनातर्फे विविध योजनांची अंमलबजावणी सुरू आहे. या योजनांव्यतिरिक्त जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींच्या स्वउत्पन्नातून दिव्यांगांसाठीच्या पाच टक्के निधीतून कोणकोणत्या योजना हाती घेण्यात याव्या, या बाबतचे सर्व अधिकार शासनाने संबंधित जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींना दिले. स्वउत्पन्नाच्या पाच टक्के निधीतून अपंग पुनर्वसन केंद्र, थेरपी सेंटर्स सुरू करणे, सार्वजनिक इमारती व ठिकाणी दिव्यांगांसाठी अडथळा विरहित वातावरण निर्मिती करणे, दिव्यांग महिला बचत गटांना सहाय्यक अनुदान देणे, दिव्यांगांच्या स्वयंसहाय्यता गटांना अनुदान देणे, दिव्यांग उद्योजकता व कौशल्य विकास प्रशिक्षण वर्गाचे आयोजन करणे, दिव्यांगांकरीता क्रीडा प्रबोधनी स्थापन करणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या रुग्णालयामार्फत तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमार्फत अपंगत्व प्रतिबंधाकरिता रुबेला लसीकरण करणे व जनजागृती करणे, दिव्यांगांना समुपदेशन तसेच सल्लामसलत करणाºया केंद्रांना सहाय्यक अनुदान देणे यासह एकूण २५ प्रकारच्या सामुहिक योजनांवर उपलब्ध निधीनुसार ५ टक्के खर्च करावा, अशा सूचना शासनस्तरावरून देण्यात आल्या. याशिवाय दिव्यांग व्यक्तिंना उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट न लावता शेतीविषयक औजारे, मोटारपंप व अन्य साहित्याचा लाभ देणे, शेतीपुरक व्यवसायासाठी अर्थसहाय्य देणे, दिव्यांग महिलांसाठी सक्षमीकरणााच्या योजनांना अर्थसहाय्य देणे यासह ३५ योजनांवर पाच टक्के निधी खर्च करावा, अशा सूचना देण्यात आल्या. याशिवाय जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींना त्यांच्या अधिकारात सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेऊन क्षेत्रातील परिस्थिती, निकड, मागणी लक्षात घेऊन त्यांच्या स्तरावर अन्य योजनाही राबविता येणार आहेत. दिव्यांगांसाठी निधी खर्च करताना काही मार्गदर्शन तत्वेही जारी केली असून, त्या अनुषंगाने जिल्हा परिषदांनी दिव्यांगांसाठी स्वनिधीमधून पाच टक्के निधी राखीव ठेवावा आणि या निधीमधून केलेल्या प्रयोजनासाठी तरतूद वित्तिय वर्षात पूर्णपणे खर्च करावी, जिल्हास्तरावर दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र अपंग कल्याण निधीची स्थापना करावी, दिव्यांग कल्याणासाठी केलेली तरतूद पूर्णपणे खर्च करताना तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या तर दिव्यांगांसाठीचा राखीव अखर्चित निधी हा जिल्हा अपंग निधीमध्ये जमा करावा, अशाही सूचना शासनस्तरावरून जिल्हा परिषदांना मिळाल्या आहेत. अपंग कल्याण निधीमधील एकूण निधीपैकी ५० टक्के रक्कम ही केवळ दिव्यांगांच्या वैयक्तिक लाभावरच खर्च करावी तर उर्वरीत ५० टक्के निधी हा पायाभूत सोयी-सुविधांसाठी खर्च करावा लागणार आहे.
