नागपूर : आरटीओ दलालमुक्ती करण्याच्या निर्णायमुळे कोर्टाचा अवमान झाला आहे, असा अजब निर्णय मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. शिवाय राज्याच्या मुख्य सचिवांसह बड्या अधिकाऱ्यांना अवमानप्रकरणी नोटिसा बजावल्या आहेत. यामध्ये परिवहन सचिव आणि परिवहन आयुक्तांचाही समावेश आहे.
एखादी व्यक्ती जर आरटीओमध्ये येत असेल आणि जर का हे काम करायला त्या व्यक्तीला त्याच्या मालकाने किंवा वाहन मालकाने ऑथोरिटी लेटर देऊन काही विशिष्ट कामासाठी पाठवले असेल, तर अशा व्यक्तीला आरटीओमध्ये येण्यापासून मनाई केली जाऊ शकत नाही, असे याचिकाकर्ता आरटीओ दलालाचे म्हणणे आहे. याचाच आधार घेत याचिकाकर्त्याने अवमान नोटिसा बजावून घेतल्या आहेत.
जेव्हापासून परिवहन आयुक्त महेश झगडे यांनी काढलेल्या आदेशाप्रमाणे दलालांना आरटीओत काम करण्यापासून बंदी घालण्यात आली, तेव्हापासून आंदोलने सुरु आहेत. अशातच नागपूरच्या ऑथोराइज्ड रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ ट्रान्स्पोर्टर्सनी एक याचिका हायकोर्टात दाखल केली. त्यात असे मांडण्यात आले आहे कि १९८७ च्या एका आदेशाअंतर्गत अशा दलालांना बंदी घालता येत नाही असा निर्णय आहे आणि आताच्या परिवहन खात्याची बंदी ही त्या आदेशाचा अवमान आहे.
नागपूर खंडपीठाने राज्याचे मुख्य सचिव , परिवहन सचिव गौतम चॅटर्जी, परिवहन आयुक्त महेश झगडे, नागपूरच्या आरटीओमधील सर्जेराव शेळके, शरद जिचकार, रवींद्र भुयार यांना कोर्टाचा अवमान केल्याप्रकरणी नोटीस बजावली आहे.
