गोंदिया,दि.30 : केंद्र सरकारतर्फे इंडियन मेडीकल कौन्सीलमध्ये बदल करुन नॅशनल मेडीकल कमिशन हा नवीन कायदा लागू केला जात आहे. मात्र नॅशनल मेडीकल कमिशन हे एमबीबीएस डाॅक्टरांसाठी अन्यायकारक आहे. त्यामुळे याचा विरोध करण्यासाठी देशभरातील एमबीबीएसडाॅक्टरांनी शनिवारी (दि.२८) देशव्यापी संपाचा इशारा दिला होता. यात जिल्ह्यातील इडियन मेडीकल असोसिएशनचे(आयएमए) दोनशे डॉक्टर सहभागी झाले होते. त्यामुळे रूग्णसेवेवर परिणाम झाला होता.
केंद्र सरकारतर्फे आणल्या जाणाऱ्या नॅशनल मेडीकल कमिशनला आयएमएने सुरूवातीपासूनच विरोध केला आहे. नवीन कायद्यामुळे भारतीय वैद्यक परिषदेचे प्रातिनिधीक अस्तित्व संपुष्टात येणार आहे. तर यामुळे शासननियुक्त प्रतिनिधीची वर्णी लागणार आहे. यामुळे वैद्यकीय महाविद्यालय व वैद्यकीय व्यवसायावर प्रश्न चिन्ह निर्माण झाला आहे. नॅशनल मेडीकल कमिशन विधेयक लोकसभेत मंजूर केले हे गरीबांसाठी हानीकारक तर सर्वसामान्यासाठी असुविधाजनक आहे. लोकशाही तत्वांना बाधक आहे. यामुळे वैद्यकीय सेवा व वैद्यकीय शिक्षण महागणार आहे. या विधेकामुळे केवळ श्रीमंत लोकच सेवा प्राप्त करु शकतील. यामुळेच आयएमएने या विधेकाला विरोध केला आहे. याच विरोधाचा भाग म्हणून शनिवारी राज्याभरातील खासगी एमबीबीएस डॉक्टारांनी सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ या कालावधीत संप केला. यामुळे जिल्ह्यातील रुग्णसेवेवर परिणाम झाला होता.
या संपात जिल्ह्यातील आयएमएशी निगडीत दोनशे डॉक्टर सहभागी झाले होते. त्यामुळे जिल्ह्यातील दीडशे खासगी रुग्णालय शनिवारी सायंकाळी ६ वाजतापर्यंत बंद होते.दरम्यान रुग्णांची गैरसोय होवू नये, यासाठी आपातकालीन सेवा सुरू ठेवण्यात आली होती. आयएमएच्या शिष्टमंडळातर्फे खासदार मधुकर कुकडे, आ.गोपालदास अग्रवाल, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अशोक लटारे यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. तसेच नवीन विधेयक रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. शिष्टमंडळात आयएमच्या अध्यक्ष डॉ. निर्मला जयपुरीया, डॉ. सचिव संजय भगत, डॉ. नरेश मोहरकर, डॉ.राजेंद्र जैन, डॉ.के.पी.जयपुरीया, डॉ.पियूष जयस्वाल यांचा समावेश होता.
