अमरावती- भूमी अधिग्रहण कायद्याविरोधात बहुजन मुक्ती पार्टीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शुक्रवारी (दि. २७) एकदिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. पार्टीच्या जिल्हाध्यक्षांसह पदाधिकाऱ्यांचा आंदोलनात सहभाग होता. भारत हा कृषिप्रधान देश असून, ७४ टक्के लोकांचे जगण्याचे साधन शेती आहे.
मात्र, भाजप सरकारने हिवाळी अधिवेशनाच्या समाप्तीच्या वेळी जमीन अधिग्रहण कायद्याचा निर्णय घेतला. शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी काढून घेण्यासंदर्भात जे काही कायदे या पूर्वी होते, त्यामध्ये लोकहिताबरोबर व्यक्तिगत हिताची जपणूक कसोशीने केली जायची. जमिनी घेण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या सहमतीचा विचार केला जात असे. प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला दिला जात असे. त्यांचे पुनर्वसनही केले जायचे. काँग्रेस सरकारनेही २००६ मध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी सेझमार्फत उद्योगपतींना देण्याचा घाट घातला होता. त्यामध्ये उद्योगपतींना हजारो एकर जमीन देण्याची व्यवस्था केली. यातही शेतकऱ्यांना हक्क देणारी प्रावधाने नष्ट केली. मात्र, शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी विकायला सहमती दिली नाही.
हीच बाब लक्षात घेऊन नव्याने सत्तेत आलेल्या भाजप सरकारने कायद्यात संशोधन करून शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी काढून घेण्यासाठीचा निर्णय २९ डिसेंबर २०१४ रोजी घेतला. अशा विविध बाबी पाहता काँग्रेस आणि भाजप हे दोनही सरकार लोकविरोधी आहेत. यांची ध्येय-धारणे ही भांडवलशाही पूरक असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे अाहे.
2006 मध्ये सेझच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी काढून घेण्याचा घेतला होता निर्णय
पुढे काय? शेतकरीविरोधीधोरणाबाबतचा हा निर्णय तातडीने शासनाने मागे घेतल्यास यापुढेही आंदोलने करण्याचा निर्णय पार्टीचे पदाधिकाऱ्यांनी घेतला आहे.
