गोंदिया,दि.10 : राज्य कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना समन्वय समितीच्या आवाहनानुसार विविध मागण्यांकरिता ७ ते ९ ऑगस्ट रोजी राज्यव्यापी संप करण्यात आला. त्या संपात सहभागी झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे तीन दिवसांचे वेतन कपात करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी दिले. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांत कमालीचा असंतोष व्यक्त करण्यात येत आहे.यासंदर्भात राज्य कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने आपत्ती नोंदविली असून जिल्हा परिषदेने केलेली कृती घटनाबाह्य असून यातून दडपशाही करण्यात येत आहे. आकसापोटी आणि द्वेषभावनेतून ही कारवाई करण्यात आली आहे. याविरोधात जिल्ह्यातील सर्व संघटनांची बैठक ११ सप्टेंबर रोजी जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाच्या कार्यालयात आयोजित करण्यात आली आहे. वेतन कपातीचे आदेश मागे घेण्यात यावे, अन्यथा पुढील बैठकीत आंदोलन तीव्र करत असहकार आंदोलनाची भूमिका घेण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य कर्मचारी संघाचे सहसचिव लिलाधर पाथोडे,महासंघाचे पी.जी.शहारे,शैलेष बैस,अजय खरवडे,मनोज मानकर आणि शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष वीरेंद्र कटरे यांनी दिली..
शासनाच्या कर्मचारी विरोधी आणि नकारात्मक भूमिकेमुळे गेल्या कित्येक वर्षांपासून रेंगाळलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांची पूर्तता शासनाकडून करण्यात येत नाही. उलट कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारे कायदे दिवसेंदिवस करण्यात येत आहेत. याविरोधात महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी मध्यवर्ती समन्वय समिती मुंबईच्या आवाहनानुसार जिल्ह्यातील सर्व राज्य शासनाचे वर्ग तीन आणि चारचे कर्मचारी सात, आठ आणि नऊ ऑगस्ट रोजी संपावर गेले. दरम्यान शासकीय कार्यालयांतील कामकाज ठप्प पडले होते. त्याचवेळी मराठा आणि धनगर आरक्षणाची ठिणगी पेटल्यामुळे परिस्थिती अधिकच चिघळत चालली होती. ही परिस्थिती पूर्वपदावर यावी, याकरिता खुद्द मुख्यमंत्री आणि राज्याचे मुख्य सचिव यांनी समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांच्याशी चर्चा करून संप मागे घेण्याचे आवाहन केले. त्यानुसार ९ ऑगस्ट रोजी संप मागे घेण्यात आला. मात्र, शासनाचे वेतन कपातीचे कसलेही निर्देश नसतानादेखील जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी संपात सहभागी कर्मचाऱ्यांचे वेतन कपात करण्याचे निर्देश विभागप्रमुखांना दिले. ऑगस्टच्या वेतनात कपात झाली नसून ती सप्टेंबर महिन्याच्या वेतनातून करण्यात येणार आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या निर्णयावर जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांनी असंतोष व्यक्त केला आहे.
