गोंदिया दि.३०: १०० हेक्टरपर्यंत सिंचन क्षमता असलेल्या योजनेच्या प्रशासकीय मान्यतेसाठी लघु सिंचन विभागाला आता जिल्हा परिषदेच्या जलव्यवस्थापन समितीचा नाहरकत (एनओसी) दाखला घ्यावा लागणार आहे. त्यानंतरच या संदर्भातील कामांना सुरुवात करता येणार आहे. याचे आदेश मृद व जलसंधारण विभागाने बुधवारी काढले आहेत.
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील प्रकरण क्रमांक सहा अधिनियम परीछेद क्रमांक १०० अन्वये व संदर्भ क्रमांक २ नुसार ० ते १०० हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या प्रकल्प जिल्हा परिषदेमार्फत कार्यान्वित करण्यात येतात. या प्रकल्पांच्या प्रशासकीय मान्यतेचे व अंमलबजावणीचे अधिकार जिल्हा परिषदेस आहेत. १०१ ते २५० हेक्टरपर्यंत सिंचन क्षमता असलेल्या लघु पाटबंधारे प्रकल्पाचे बांधकाम व बांधकाम पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांची देखभाल व व्यवस्थापनाचे काम ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग सोपवण्यात आले होते. गत वर्षी ३१ मे २०१७ रोजी शासनाने आदेश काढून २५० हेक्टर वरून ६०० हेक्टरपर्यंत मृद व जलसंधारण विभागाकडे याचे कार्यक्षेत्र वाढविण्यात आले आहे. असे असताना बहुतांश कोल्हापुरी पद्धतीच्या बंधाèयाचे गेटेड साठवण बंधाèयाचे, लघुपाटबंधाचे व अन्य लघु पाटबंधारे योजनांचे प्रशासकीय मान्यतेसाठीचे प्रस्ताव वेगवेगळ्या स्तरावरील दायित्वाचा विचार न करता तसेच जिल्हा परिषद अ‍ॅक्टचा विचार न करता ते शासनाकडे सादर करण्यात येत होते. याप्रकाराला आता पायबंद घालता जिल्हा परिषद अ‍ॅक्टची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश लघु पाटबंधारे विभागाला दिले आहेत. त्यानुसार आता ० ते २० हेक्टर मर्यादित कोणत्याही लघुसिंचन योजनांचे प्रस्ताव शासन स्तरावर मानन्येसाठी सादर करण्यात येऊ नये. अपवादात्मक परिस्थितीत समर्थनीय कारणांसह जिल्हा परिषदेच्या जलव्यवस्थापन समितीचा ठराव घेऊन (ना हरकत) दाखल्यासह सादर करावेत. २१ हेक्टर ते १०० हेक्टर या मर्यादेत लघु सिंचन योजनांचे प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी शासन स्तरावर सादर करताना जिल्हा परिषदेच्या जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समिती चा ठराव पारित करून जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाèयांच्या ्नाहरकत दाखला प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावासोबत जोडणे बंधनकारक आहे. तसेच प्रस्तावातील सिंचन लाभ क्षेत्राची सविस्तर माहिती जोडण्यात यावी,असेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ ० ते २५० हेक्टर क्षमतेच्या मर्यादेतील लघु पाटबंधारे प्रकल्पांची अंमलबजावणी करीत असल्याने २१ ते १०० हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या मर्यादेतील प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी शासनस्तरावर जलसंधारण मंडळाचे मान्यतेचे प्रमाणपत्र प्रस्तावासोबत जोडणे बंधनकारक आहे.
