निवासी उपजिल्हाधिकारी धार्मिक करणार चौकशी
मनसेचे उपाध्यक्ष मुकेश मिश्रा यांनी दोषीवर कारवाईची मागणी
गोंदिया,दि.29ः- गोंदिया जिल्ह्यात २०१५ साली झालेल्या जि.प. व पं.स. सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदारांनी मंडप डेकोरेशन,वाहन व इतरकामात नियमबाह्य निधी खर्च करून शासकीय निधीचा गैरव्यवहार केल्याचे एका चौकशीतून समोर आले आहे. दिवाळीपूर्वी कारवाईसाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अहवाल सादर झालेला होता.त्यावर अद्यापही निर्णय झालेला नव्हता.बेरार टाईम्सने 15 नोव्हेंबर २०१७ ला जि.प.प.स.निवडणुकीत निविदा घोटाळा या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित केले होते.त्यातच भिवंडीचे आमदार शांताराम मोरे यांनी यासंबधी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2018 मध्ये ताराकिंत प्रश्न(क्र.११२३८१) उपस्थित केला होता.मात्र त्या ताराकिंत प्रश्नाला सुध्दा जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने योग्य ती माहिती देण्यात आली नव्हती.
त्यातच आता गोंदिया जिल्ह्यात मतदारओळखपत्र उघड्यावर मिळण्याच्या घटना समोर आल्यानंतर विद्यमान जिल्हाधिकारी डाॅ.कादबंरी बलकवडे यांनी दोषी कर्मचारी व अधिकारी यांना निलबिंत करण्यास सुरवात केली.त्यामुळे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे उपाध्यक्ष मुकेश मिश्रा यांनी जिल्हाधिकारी डाॅ.कादंबरी बलकवडे यांना भेटून 2015 मधील जिल्हा परिषद पंचायत समीती सार्वत्रिक निवडणुकीत झालेल्या घोटाळ्याची चौकशी त्वरीत करुन दोषीवर कारवाईची मागणी केली.त्यावर जिल्हाधिकारी बलकवडे यांनी आपल्या कक्षात सहा्ययक निवडणुक निर्णय अधिकारी शुभांगी आधंळे व निवासी उपजिल्हाधिकारी हरिष धार्मिक यांच्यासमोर चर्चा करुन निवासी उपजिल्हाधिकारी धार्मिक यांना या घोटाळ्यातील अहवालाची चौकशी करुन त्वरीत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.त्यामुळे येत्या काही दिवसात गोंदिया जिल्ह्यातील काही तहसिलदारावर या चौकशी अहवालाच्या तपासणीनंतर कारवाईची शक्यता बळावली आहे.
याच प्रश्नांच्या संबधाने विधानमंडळाचे प्रधान सचिव यांनी ग्रामविकास विभागाच्या उपसचिवांना १७ फेबुवारी 2018 रोजी पत्र पाठवत सदर प्रश्नाबाबतची वस्तुस्थिती सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.याप्रकरणात प्रशासनाने काय कारवाई केली आहे.कारवाईमध्ये काय आढळून आले.गैरव्यवहार झाले असेल तर चौकशी करुन कारवाईस उशीर का करण्यात आले अशाप्रकारची माहिती ताराकिंत प्रश्नांच्या माध्यमातून आमदार मोरे यांनी विचारणा केली होती.मात्र आमदार मोरे यांना याप्रकरणात काहीच माहिती देण्यात आली नसल्याची माहिती मोरे यांनी दिली.
२०१५ मध्ये गोंदिया जिल्हयात झालेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत निवडणुक निर्णय अधिकारी असलेल्या आठ तहसिलदारांनी नियमबाह्य खर्च करुन शासकीय निधीचा गैरव्यवहार केल्याचे निवडणूक विभागाने केलेल्या चौकशीतून उघड झाले आहे.तो अहवाल जिल्हाधिकारी यांना सादर होऊन 1 वर्षाचा काळ लोटला असला तरी एकाही त्यावेळच्या तहसिलदारावर कारवाई अद्यापही झालेली नाही.त्यातच याप्रकरणात अधिक चौकशीची मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे मुकेश मिश्रा यांनीही तक्रारद्वारे केली आहे.
या अहवालात आठही तहसीलदारांनी वाहनभाड्यासह इंधनाचे देयके,डेकोरेशन व इतर साहित्य खरेदीमध्ये अनियमितता केली असून देयके अदा करताना टीडीएस व आयकराची कपात केली नसल्याचा धक्कादायक प्रकार या अहवालात आहे. याशिवाय संबंधित तहसीलदारांकडून या निधीची वसुली करण्यात यावी, असेही अहवालात म्हटले आहे.
