गोंदिया,दि.05: गोंदिया जिल्हा परिषद आयएसओ प्रमाणपत्र मिळविणारी जिल्हा परिषद असली तरी या जिल्हा परिषदेत कुठल्या अधिकाèयाला कुठल्या विभगाचा प्रभार सोपविण्यात यावे याचे तारतम्यच राहिलेले नाही. त्यातच ३० नोव्हेंबरला सेवानिवृत्त झालेले सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधीर वाळके यांच्या जागेवर मुख्य कार्यकारी अधिकाèयांनी लघु पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंत्याला प्रभार सोपविल्याने नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे.
विशेष म्हणजे कार्यकारी अभियंता विश्वकर्मा यांच्याकडे पाणी पुरवठा विभागाचा प्रभार असताना मुख्यमंत्री ग्राामीण पेयजल योजनेअंतर्गत ई-निविदेत मोठा घोटाळा उघडकीस आला होता. त्या चौकशीमध्ये कार्यकारी अभियंत्यासह निविदा लिपीकाने ई-निविदेत खोळखाळ केल्याचे स्पष्ट झाले होते. परंतु चौकशी अधिकारी असलेले तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मुख्य लेखा वित्त अधिकारी यांनी समकक्ष अधिकाèयाचा बचाव करीत निविदा लिपीकावर दोषारोपण केले. अशा अधिकाèयाला जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाचा प्रभार सोपविल्यास काय होईल? याचा बेत राहिलेला नाही. यापुर्वी जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाचा प्रभार पशु संवर्धन अधिकारी, महिला बाल विकास अधिकारी तर शिक्षण विभागाचा प्रभार जिल्हा आरोग्य अधिकाèयांना देण्याचा प्रताप झालेला आहे. जेव्हा की सामान्य प्रशासन विभाग आस्थापनेशी संबंधित सर्वात मोठा विभाग असताना तांत्रीक विभागाच्या अधिकाèयाला पदभार सोपविण्यामागची भूमिका काय या मागचे रहस्य काय? यावर खलबत्ते सुरु झालेले आहेत.
सामान्य प्रशासन विभागाचा पदभार सोपविलेले कार्यकारी अभियंता विश्वकर्मा यांनी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातील मुख्यमंत्री ग्रामीण पेजयल योजनेच्या ४० ई-निविदेच्या ऑनलाईन टेंडरमध्ये खोळतोळ करुन एल-वनच्याऐवजी एल-टू केले. त्यानंतर एल-टू च्याऐवजी एल-वन करुन निविदा प्रक्रिया दोनदा केली होती. जेव्हा ऑनलाईन निविदेत खोळतोळ करण्यात आली. ही खोळतोळ निविदा लिपीक स्वमर्जीने करु शकत नाही. जो पर्यंत कार्यकारी अभियंता परवानगी देत नाही तो पर्यत खोळतोळ होवूच शकत नाही. अशा पद्धतीत चौकशी अधिकाèयांनी संबंधित विभागातील निविदा लिपीक मिश्रा यांनाच निलंबित केले. जेव्हा की प्रभारी कार्यकारी अभियंता विश्वकर्मा यांची या प्रकरणात विभागीय चौकशी करण्याची शिफारस करायला हवी होती. मात्र ते न करता निविदा लिपीकाला बळीचा बकरा बनविण्यात आला. या प्रकरणात कंत्राटदार न्यायलायत गेल्याने या योजनेचे काम नियोजित वेळेत ही होऊ शकले नाही. या सर्व प्रकरणाला तत्कालीन प्रभारी राहिलेले कार्यकारी अभियंताच दोषी असल्याने अशा अधिकाèयांना पूर्ण जिल्हा परिषदेचा डोलारा सांभाळणाèया विभागाचा पदभार देणे कितपत योग्य हे कोडेच ठरले आहे.
