गोंदिया(खेमेंद्र कटरे)दि.13ः – जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी व अधिकाèयांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्चून बांधकाम विभागामार्फत शासकीय निवासस्थाने तयार करण्यात आली.त्या निवासस्थानाच्या दुरुस्तीच्या नावावरही लाखो रुपये उधळले गेलेत.त्यातच गेल्या जानेवारी महिन्यात नवे पदाधिकारी सत्तेवर येताच त्यांच्यासाठी या निवासस्थानाची पुन्हा रंगरंगोटी करण्यात आली.निवासस्थानाला लागणारा साहित्य सुद्धा खरेदी करून निवासस्थान सजविण्यात आले तरीही अध्यक्षांसह पदाधिकाèयांना मात्र तिथे मुक्काम करायला अद्यापही वेळ मिळालेला नाही.अशातच जिल्हा परिषदेच्या मुख्य प्रशासकीय इमारतीमधील अध्यक्षांच्या कार्यालयाचे नूतनीकरणाच्या कामाला सुरवात झाली आणि अध्यक्ष बंगल्याचे भाग्य उजाडले.
अध्यक्षांनी आपल्या शासकीय निवासस्थानाचा गृहप्रवेश पदाधिकारी,जि.प.सदस्य व अधिकारी यांना जेवण देऊन काही महिन्याआधी आटोपला असला तरी त्या बंगल्यात त्यांनी कधीच वास्तव्य केले नाही.त्यानंतर ते निवासस्थान ओसाडच असायचे मात्र गेल्या दोन दिवसापासून कार्यालयाच्या नूतनीकरणाचे काम हाती घेण्यात आल्यानंतर त्या शासकीय निवासस्थानात कार्यालय हलविण्यात आल्यानंतर मात्र त्या बंगल्यातील हालचाली बघून राज्यमंत्र्यांच्या बंगल्यासारखे वाटू लागले आहे.
तीच अवस्था पदाधिकारी यांची आहे,त्यांनीही कधीकाळी सायकांळी थोड थकल्यावर थकवा भागविण्यासाठी त्या निवासस्थानाचा वापर केला मात्र पदाधिकारी या निवासस्थानात राहतात असे कुणीही त्या परिसरात निवास करणारे कर्मचारी अधिकारीच काय,जिल्हाधिकारी,सीईओ,पोलिस अधीक्षकही म्हणणार नाहीत.आजही त्या पदाधिकाèयांच्या निवासस्थानाच्या प्रवेशद्वाराला कुलूप ठोकलेले आहे.कुलूप बंद निवासस्थानातून चोèयाही होण्याच्या घटना घडलेल्या आहेत.त्याच्या तक्रारीही दाखल करण्यात आलेल्या आहेत,परंतु निवासस्थानात मुक्कामाला जाऊ असे वर्ष लोटायला आले तरीही का वाटत नाही हेच न उलगडणारे कोडे आहे.
विशेष म्हणजे सामान्य प्रशासन विभागानुसार अध्यक्षांसह पदाधिकारी यांचे निवासस्थान भाडे बंद करण्यात आले आहे असे असूनही निवासस्थानात का राहत नाही याची विचारपूस विरोधी पक्षानेही कधी केली नाही.आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनीही त्याचा तपास करण्यासाठी पुढाकार घेतल्याचे दिसून येत नाही.जिल्हा निर्मितीला १९ वर्षाचा कार्यकाळ लोटूनही मात्र, जिल्हा परिषदेच्या नवनियुक्त अध्यक्षासह इतर पाच सभापतींना १ डिसेंबर २०१७ पासून घरभाडे जिल्हा परिषदेने बंद केले असतानादेखील शासकीय निवासस्थानांमध्ये जायला तयारच नाहीत. 
परिणामी कोट्यवधी रुपये केलेला खर्च पाण्यात तर, जाणार नाही. असा सवाल आता निर्माण होत आहे.यातच जिल्हा परिषद अस्तित्वात आली त्यावेळपासूनच्या अध्यक्ष व पाच सभापतीच्या निवासस्थानासाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्यावतीने लाखो रुपयाचे साहित्य खरेदी करण्यात आले.यामध्ये सोपा, पलंगपासून तर पडदे,भांडे, टेबल, पंखे, लाइट आदी सर्व साहित्याचा समावेश आहे.तो खरेदी केलेला साहित्य कुठे गेला याचा हिशोब सामान्य प्रशासन विभागाकडेही मिळेना अशी अवस्था आहे.त्यातच जानेवारी २०१८मध्ये पायउतार झालेल्या पदाधिकाèयांच्या भाड्यातील निवासस्थानातील साहित्य हे शासकीय निवासस्थानात हलविण्यात आले की नाही, ते कुठे गेले असे अनेक प्रश्न विद्यमान सभापती यांच्या निवासस्थानात नव्याने आलेल्या साहित्यावरुन बघावयास मिळते.
सुरवातीच्या पहिल्या पाच सहा वर्षाचा कार्यकाळात प्रशासकीय इमारतीसह पदाधिकारी व अधिकारी यांच्या निवासस्थानाची बांधकाम करण्यात आली. त्यानंतर हे बंगले व निवासस्थान तयार झाले तरीही कुणीही जायला पुढाकार घेत नव्हते. अशातच तत्कालीन सीईओ यशवंत गेडाम यांनी सीईओ बंगल्यात जाण्याचा पायंडा घातला आणि त्यांच्यानंतर येणारे प्रत्येक सीईओ त्या बंगल्यात जाऊ लागले. जुन्या पदाधिकाèया पावलावर पाऊल ठेवतच विद्यमान पदाधिकारी यांनीही शासकीय निवासस्थानात जाणे टाळून शासकीय निधीचा अपव्ययाला एकप्रकारे समर्थन दिले असून पदावर येण्याअगोदर हेच पदाधिकारी शासकीय निवासस्थानात राहायला हवे. असे बोलत होते
. मात्र, ‘बोले तैसा चाले, त्याची वंदावी पाऊलेङ्क हेच ते विसरले असून शासकीय निवासस्थाने तयार असतानाही पदाधिकारी मात्र आपल्याच गावावरून ये-जा करीत असल्याचे चित्र सुरूच आहे.याउलट जो जिल्हा परिषदेचा कर्मचारी व शासकीय अधिकारी निवासस्थानात जायला तयार नव्हता तो तिथे वास्तव्यास राहू लागला असून त्या निवासस्थानाच्या परिसरात परसबाग फुलवू लागला आहे.
सोयीसुविधा उपलब्ध झाल्यावर तिथे राहायला जाऊ म्हणणारे समाजकल्याण सभापतीसह इतर पदाधिकारी वर्ष लोटायला आले परंतु वास्तव्यास असल्याचे कधीच बघावयास मिळाले नाही उलट दररोज शासकीय गाड्या या त्यांच्या गावाकडे सायकांळला रवाना झाल्याचे चित्र बघावयास मिळते.
