गोंदिया दि. १५ :: महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीचा भोंगळ कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. ग्राहकाला ६० हजार रुपयांचे वीज देयके पाठवून ग्राहकाला मानसिक व आर्थिक त्रास दिल्याबद्दल जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंचच्या वतीने महावितरणला दिलेले देयके रद्द करून मानसिक व आर्थिक त्रास दिल्याबद्दल महावितरणला ७ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
सविस्तर असे की, गजानन कॉलनी येथील ग्राहक लक्ष्मीबाई हरिराम रहांगडाले यांनी राहत्या घरी सन २००८ मध्ये वीजजोडणी केली. त्यांना वाजवी बिल येत असताना जानेवारी २०१६ ते जानेवारी २०१८ या कालावधीत महावितरणने मीटरची कोणतीही रिडिंग न घेता बिल पाठवित होते. त्या बिलचा भरणाही ग्राहक करत होते. विशेष म्हणजे, याची तक्रारही ग्राहकाने केली होती. परंतु, महावितरणने या कालावधीतील ६० हजार ९२० रुपये थकित बिल असल्याचे ग्राहकाला पाठविले. एवढे बिल बघून ग्राहकाने महावितरणकडे धाव घेतली. या कालावधीत महावितरणने चौकशी केली. मात्र, वीज बिल कमी केले नाही. शेवटी ग्राहकाने जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच येथे तक्रार दाखल केली. तक्रारीची शहनिशा करून जिल्हा ग्राहक न्यायमंचने महावितरणने ग्राहकाला मे २०१८ मध्ये दिलेले ६० हजार ९२० रुपयांचे वीज देयक कालबाह्य असल्यामुळे ते खारीज करण्यात येते. त्या अनुषंगाने पुढील देयकामध्ये त्याबाबत थकबाकी, व्याज, दंड रद्द करण्यात येत असल्याचेही आदेश देऊन महावितरणने वीजपुरवठा खंडित करू नये असे आदेश दिले. तसेच महावितरणने ग्राहकाला मानसिक व आर्थिक त्रास दिल्याबद्दल ५ हजार रुपये तसेच तक्रारीचा खर्च २ हजार रुपये असा एकूण ७ हजार रुपयांची रक्कम ३० दिवसांच्या आत अदा करावी; अन्यथा ६ टक्क्याने व्याज अदा करावे लागेल असेही आदेशात नमूद केले आहे. याशिवाय या प्रकरणात महावितरणला झालेल्या आर्थिक नुकसानीची सेवा नियमानुसार सक्षम अधिकार्‍यामार्फत चौकशी करून झालेल्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई दोषी कर्मचार्‍यांकडून वसूल करण्यात यावी व तसा अहवाल मंचला ६ महिन्यांच्या आत सादर करावे असेही निर्देश दिले. ग्राहकातर्पेâ अ‍ॅड.डी.टी. वैरागडे यांनी बाजू मांडली.
