वाशिम, दि. ०२ : राज्य शासन व भारतीय जैन संघटना (बीजेएस) यांच्या माध्यमातून जिल्ह्यात सुरु असलेल्या प्रत्येक कामाकरिता संबंधित यंत्रणेने एका नोडल अधिकाऱ्याची नेमणूक करून त्याचे नाव व संपर्क क्रमांक जिल्हाधिकारी कार्यालयाला कळवावा. संबंधित नोडल अधिकाऱ्याने आपल्याकडे सोपविलेले काम योग्य प्रकारे होईल व त्यामध्ये कोणतीही अडचण येणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कुमार मीना यांनी दिल्या. सुजलाम सुफलाम वाशिम अभियान अंतर्गत जिल्ह्यात सुरु असलेल्या जलसंधारणाच्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.
यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा रोहयोचे उपजिल्हाधिकारी शैलेश हिंगे, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी दत्तात्रय गावसाने, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी एस. एस. सोळंके, उपविभागीय अधिकारी शरद जावळे, अभिषेक देशमुख, संदीप भस्के, सहाय्यक वन संरक्षक अशोक वायाळ, वाशिम पाटबंधारे विभागाचे उप कार्यकारी अभियंता नि. वि. सोनुने, जिल्हा परिषद लघु सिंचन विभागाचे राजेश कोठेकर यांच्यासह तालुका कृषि अधिकारी, बीजेएसचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी श्री. मीना म्हणाले, बीजेएसमार्फत पुरविण्यात आलेल्या जेसीबी व पोकलॅन यापैकी एकही मशीन डीझेल अभावी अथवा कामांच्या नियोजनाअभावी बंद राहणार नाही, याची जबाबदारी सर्व संबंधित यंत्रणा प्रमुखांनी घ्यावी. तसेच जिल्ह्यात बंद असलेल्या मशीन तातडीने सुरु करण्याची कार्यवाही करावी. काही ठिकाणी डीझेलची देयके वेळेत अदा केली जात नसल्याने अडचणी निर्माण होत आहेत. पेट्रोलपंपचालकांना डीझेलचे देयकाची रक्कम विहित कालावधीत दिली जाईल, याची खबरदारी घ्यावी. यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा विलंब झाल्याने काही अडचणी निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणा प्रमुखांवर राहील. डीझेल पुरवठ्यामध्ये अडचणी निर्माण झाल्यास संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी यंत्रणांना सहकार्य करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
बीजेएसच्या माध्यमातून होत कामांसाठी मृद व जलसंधारण विभागाच्या मंजूर दरसूचीमध्ये काळी माती व मऊ मुरूम खोदकामाच्या दरवाढीस विभागीय आयुक्तांनी मंजुरी दिली आहे. मात्र जिल्ह्यात नाला खोलीकरण, साठवण शेततळे, खोल सलग समतल चर, इत्यादी कामात कठीण मुरूम व मऊ खडकात खोदकाम करावे लागते. त्यामुळे या खोदकामासाठी अतिरिक्त दरवाढ करण्याबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. तसेच याबाबतचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
