सालेकसा,दि.13 : सन २००७ मध्ये डीआरडीए विभागामार्फत ग्रामीण क्षेत्रात रोजगारासाठी व दुकानांसाठी गाडे उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने चार दुकानांची निर्मिती केली. परंतु काम पूर्ण झाल्यावर त्या इमारती आमगाव खुर्द ग्रामपंचायतीला हस्तांतरित करायें होतें.पण त्या इमारती ग्रामपंचायतीला हस्तांतरीत न करताच काही खाजगी मंडळींच्या घशात गेल्याचा संशय आरटीआय कार्यकर्ता मनोज डोये ह्यांच्याकडून वर्तविला जात आहे. २००७-०८ मध्ये जिल्हा ग्रामीण यंत्रणा मार्फत तत्कालीन ग्राम पंचायत आमगाव खुर्दला निधी पुरवठा करून प्रत्येकी २ गाडे असणारे २ इमारती बांधण्याचे बांधकाम करण्याचे आदेश मिळाले. त्या अनुषंगाने ग्राम पंचायतीने २ इमारतीचे बांधकाम पूर्ण केले. बांधकाम पूर्ण झाल्यावर सदर इमारत जिल्हा ग्रामीण यंत्रणेला पत्रमार्फत कळविण्यात आले. आता बांधकाम पूर्ण झाल्यावर जिल्हा ग्रामीण यंत्रणेने हे गाडे ग्राम पंचायतीला हस्तांतरित करायचे होते परंतु असे न होते बांधकाम पूर्ण झाल्या नंतरही सदर गाडे ग्राम पंचायतीला सुपूर्द झाले नसून त्यामुळे ग्राम पंचायतिला त्यावर ताबा मिळालं नाही. पण सदर गाड्यांमध्ये आज दुकाने थाटले असताना प्रश्न निर्माण होतो की ह्या गाड्यांची जबाबदारी कोणाकडे आहे?
कार्यकर्ते मनोज डोये ह्यानी माहितीच्या अधिकारात मागितलेल्या माहितीनुसार सदर गाडे ग्राम पंचायतीला हस्तांतरण झालेच नाही. पण मग त्या गाड्यात असणारे दुकाने कोणाचे आणि त्याचा किराया आणि अमानत रक्कम कोणाकडे जमा होते हा मात्र गूढ रहस्य आहे. ह्यामागे नक्कीच राजकारण आणि गैरव्यवहार असावे असा अंदाज लावायला वाट मोकळी राहते.
सदर बांधकामावर लाखो रुपये खर्च करून ह्यातून शासनाच्या खात्यात एकही दमडी जमा न होता संपूर्ण पैसे हा नेते मंडळींच्या घशात जात आहेत. ह्या बांधकामाचे मालकी हक्क कोणाचे आणि त्यात दुकान थाटणारे किराया नेमकं कोणाला देतात ह्याची चौकशी व्हावी अशी मागणी गावकèयांनी केली आहे.
