गोंदिया,दि.०६-देशात वाढत्या सामाजिक,शैक्षणिक व आर्थिक विषमतेमुळे तसेच महागाई,भष्ट्राचार,बेरोजगारी व जातीय भेदभावामुळे सामान्य नागरिकांचे जिवन जगणे कठीण झाले आहे.देशातील समाज घटकांना समान न्याय मिळावा,पुरेशे प्रतिनिधीत्व मिळावे आदी बाबींना घेऊन ओबीसी सेवा संघ व ओबीसी संघर्ष कृती समितीच्यावतीने आमगाव तहसिलदारमार्फेत निवेदन पाठविण्यात आले.निवेदनात ओबीसी,एसी,एसटी समाजाच्या आरक्षणाची संपुर्ण अमलबजावणी न करता सर्वण समाजाला दिलेले असैवधानिक १० टक्के आरक्षण रद्द करण्यात यावे.१३ पार्इंट रोस्टर रद्द करु २०० पार्इंट रोस्टरप्रणाली पुर्ववत करणे,१९९७ च्या सबरवाल अहवालानुसार मागासजातींचा अनुशेष पुर्ण करण्यात यावे.न्यायपालिका व खासगी क्षेत्रात आरक्षण लागू करावे,आदिवासींना जल,जंगल व जमिनापासून वंचित न करता त्याची मालकी अबाधित ठेवणे,स्वामीनाथन आयोग लागू करणे,नॉनक्रिमिलेयरची असैवंधानिक अट रद्द करणे,ओबीसीसह मराठा,ब्राम्हण आदी सर्व जातींची जनगणना करुन संख्येच्याप्रमाणात प्रतिनिधीत्व देणे आणि शिक्षणाचे बाजारीकरण थांबविणे आदी मागण्याचा समावेश आहे.निवेदन देतेवेळी,प्रा.बी.एम.करमकर,डॉ.
