गोंदिया,दि.२२ः-गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग,लघु सिंचन विभाग व ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागामार्फेत मजुर सहकारी संस्था व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्याना जी कामे शासकीय धोरणानुसार वाटप करावयाची असतात त्यासाठी काम वाटप समिती तयार करण्यात आलेली आहे.शासनाच्या धोरणानुसार या काम वाटप समितीचे अध्यक्षपद २००७ पर्यंत प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेचे अधिक्षक अभियंता यांच्याकडे होते.सचिव पद हे जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याकडे.परंतु २०१० मध्ये यात सरकारने बदल करीत जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे जिल्हा परिषदेच्या काम वाटप समितीचे प्रमुख अध्यक्ष राहतील असे ठरविले तर सचिव पदावर बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता,सदस्यामध्ये लघु सिंचन विभाग,ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता आणि जिल्हा उपनिबंधक यांचा समावेश आहे.शासन धोरणानुसार या समितीमध्ये जिल्हा परिषदेच्या एकाही पदाधिकाèयाच्या समावेश कुठेही दिसून येत नाही.
तरीही २१ जून रोजी जिल्हा परिषदेच्या स्व.वसंतराव नाईक सभागृहात झालेल्या काम वाटप समितीच्या बैठकीला जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष व बांधकाम सभापती हे प्रत्यक्ष हजर राहिल्याने अनेक मजुर सहकारी संस्थाच्या पदाधिकारी व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्याने आश्चर्य व्यक्त करीत त्यांच्या उपस्थितीमुळे राजकीय हस्तक्षेप झाला नसावा काय अशी शंका व्यक्त केली आहे.दरम्यान या प्रकरणात समितीचे सदस्य सचिव व बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता वैरागकर यांना समितीमध्ये कोण कोण बसू शकतात अशी विचारणा केली असता त्यांनी पदाधिकारी राहू शकतात असे सांगितले.मात्र शासन निर्णयात पदाधिकाèयाच्य कुठेच समावेश असल्याचे दिसून येत नसल्याने उपाध्यक्षांच्या उपस्थितीवर चर्चांना उधाण आले आहे.
