- जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा
- प्रत्येक तालुका कृषि अधिकारी कार्यालयात विमा कंपनीचा प्रतिनिधी ठेवा
- आरोग्य, कृषि व नगरविकास विभागाच्या योजनांचा सविस्तर आढावा घेणार
वाशिम, दि. २९ : जिल्ह्यात आतापर्यंत केवळ १८ टक्केच पिक कर्जाचे वाटप झाले आहे. पिक कर्ज वाटपाबाबत राष्ट्रीयकृत बँका उदासीन असल्याचे पिक कर्ज वितरणाच्या आकडेवारीवरून दिसून येत आहे. सर्व बँकांनी पिक कर्ज वितरणाचा वेग वाढवावा. तसेच जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना गत वर्षीच्या खरीप हंगामातील पिक विम्यापोटी सुमारे ४ कोटी ४७ लाख रुपये नुकसान भरपाईची रक्कम प्राप्त झाली आहे असून पिक विमा कंपनी व संबंधित बँकेने समन्वय साधून या रक्कमेचे तातडीने वाटप करावे, अशा सूचना पालकमंत्री संजय राठोड यांनी आज नियोजन भवन येथे झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत दिल्या.
यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष हर्षदा देशमुख, आमदार लखन मलिक, आमदार राजेंद्र पाटणी, आमदार अमित झनक, जिल्हाधिकारी हृषीकेश मोडक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कुमार मीना, जिल्हा पोलीस अधीक्षक वसंत परदेशी, जिल्हा नियोजन अधिकारी भारत वायाळ, समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त माया केदार, अकोला एकात्मिक आदिवासी प्रकल्पचे प्रकल्प संचालक राजेंद्रकुमार हिवाळे यांच्यासह निमंत्रित, अशासकीय सदस्य व कार्यान्वयीन यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.
पालकमंत्री श्री. राठोड म्हणाले, प्रत्येक पात्र शेतकऱ्यांला बँकेने पिक कर्ज उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. मात्र अद्याप जिल्ह्यात केवळ १८ टक्केच पिक कर्जाचे वितरण झाले आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांकडून शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या पिक कर्जाची आकडेवारी अतिशय असमाधानकारक आहे. तरी सर्व बँकांनी पिक कर्ज वितरणाचा वेग वाढवून प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला पिक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. शेतकऱ्यांनी २०१८ च्या खरीप हंगामात काढलेल्या प्रधानमंत्री पिक विमा अंतर्गत नुकसान भरपाई म्हणून जिल्ह्यातील १८ हजार २९४ शेतकऱ्यांना सुमारे ४ कोटी ४८ लक्ष रुपये मंजूर होवून ती रक्कम संबंधित बँकांना वितरीत करण्यात आली आहे. संबंधित विमा कंपनीने पुढील कार्यवाही त्वरित करून व बँकेशी समन्वय साधून भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी. या कामामध्ये कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई होता कामा नये, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
प्रत्येक तालुका कृषि अधिकारी कार्यालयात यापुढे प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या अनुषंगाने लोकांना माहिती देणे व त्यांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी संबंधित विमा कंपनीचा एक प्रतिनिधी उपस्थित ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार वाशिम जिल्ह्यासाठी नेमून दिलेल्या कंपनीने त्वरित आपले प्रतिनिधी सहाही तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय व जिल्हा अधीक्षक कार्यालयात उपस्थित ठेवावेत. याबाबतीत कंपनीकडून कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई झाल्यास आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना पालकमंत्री श्री. यांनी यावेळी दिल्या.आ. पाटणी यांनी जिल्ह्यातील रुग्णालयातील सुविधा व नागरी भागातील पाणी पुरवठा योजनांच्या प्रलंबित कामांमुळे नागरिकांची गैरसोय होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच जिल्हा सामान्य रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालये व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये आरोग्य अधिकारी गैरहजर राहत असल्याने रुग्णांचे हाल होत असल्याचे सांगितले. शासकीय रुग्णालयामध्ये कोणते वैद्यकीय अधिकारी कोणत्या दिवशी व कोणत्या वेळेत उपस्थित असतात, याविषयीचा फलक दर्शनी भागात लावण्याची सूचना केली.
पालकमंत्री श्री. राठोड म्हणाले, सर्व शासकीय रुग्णालयात रुग्णांना चांगल्या आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. तसेच प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी. शासकीय रुग्णालयात कंत्राटी तत्वावर तज्ज्ञ डॉक्टरांची नियुक्ती करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला दिले आहेत. या समितीने जिल्ह्यात रिक्त ठिकाणी तातडीने वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी.आ. मलिक यांनी शहरातील रस्त्यांच्या दुरावस्थेमुळे नागरिकांना त्रास होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. यावेळी पालकमंत्र्यांनी शहरातील रस्त्यांच्या कामांना गती द्यावी. तसेच जिल्हा वार्षिक योजना व नगरोत्थान योजनेतून नगरपरिषदेला दिलेल्या निधीतून झालेल्या कामांचा आढावा जिल्हाधिकाऱ्यांनी घ्यावा, अशा सूचना केल्या.
आ. झनक म्हणाले, शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या दुष्काळी मदतीची रक्कम अनेक बँकांकडून थकीत कर्ज खात्यात जमा केली जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ही रक्कम काढता येत नाही. याविषयी बोलताना पालकमंत्री श्री. राठोड म्हणाले, कोणत्याही बँकेने शेतकऱ्यांना मिळणारी मदतीची रक्कम थकीत कर्ज खात्यात जमा न करण्याबाबत सूचना केली.वन्य प्राण्यांकडून होणारे पिकाचे नुकसान टाळण्यासाठी वन क्षेत्रालगतच्या शेतीला सामुहिक तार कुंपण करण्यासाठी राज्य शासनाने विशेष बाब म्हणून निधी उपलब्ध करून द्यावा, असा ठराव या सभेत करण्यात आला. हा निधी उपलब्ध करून घेण्यासाठी पाठपुरावा करू, असे पालकमंत्री श्री. राठोड यांनी यावेळी सांगतिले.
जिल्हाधिकारी श्री. मोडक म्हणाले, नीती आयोगाने निवडलेल्या आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये वाशिम जिल्ह्याचा समावेश आहे. नीती आयोगाने ठरवून दिलेल्या निर्देशांकांशी संबंधित विकास कामांमध्ये जिल्हा अग्रेसर असून त्यामुळे जिल्ह्याला अतिरिक्त १० कोटी रुपये निधी मंजूर झाला आहे. तसेच आकांक्षित जिल्हा म्हणून जिल्हा वार्षिक योजनेच्या एकूण नियतव्ययाच्या २५ टक्के अतिरिक्त निधी मंजूर असल्याचे सांगितले.यावेळी विविध विकास कामांच्या अनुषंगाने व सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. जिल्हा नियोजन अधिकारी श्री. वायाळ यांनी प्रास्ताविक व सादरीकरण केले.
