गोंदिया,दि.22 : जिल्हा परिषद म्हणजे झोलबा पाटलाचा वाडा ही जुनी म्हण प्रचलीत आहे. गोंदिया जिल्हा परिषद आयएसओ प्रमाणपत्र प्राप्त आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून या जिल्हा परिषदेतील आलबेल कामकाज बघता आता आयएसओ प्रमाणपत्र प्राप्त कायम राहण्यासारखी एकही बाब शिल्लक नाही. नागरिकांची कामे खोळंबली आहेत. महिलांवरील अत्याचार वाढले आहेत. कमिशनखोरीने मजल गाठली. कर्मचारी कार्यालयीन वेळेत बेपत्ता राहतात अशा अनेक बाबींच्या बाबतीत जिल्हा परिषद आता नव्या रुपात नावारुपास येत आहे. अपंग, विधवा, निराधार, मागासवर्गीय, शिष्यवृत्ती, बीजभांडवल, पासेस, शाळा अशा समाजोत्थानाच्या कार्याची धुरा असलेल्या समाजकल्याण विभागाला जिल्हा परिषदेने दुर्लक्षित केले. या विभागाच्या माध्यमातून महत्वाची कामे केली जातात. परंतु, ती कामे राबवून घेणारा आणि निर्णय घेणारा राजपत्रीत अधिकारी या विभागाकडे नसल्याने २०१५ पासून केवळ प्रभारींच्या आणि त्यातही कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती समाजकल्याण अधिकारी म्हणून करून जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांची कुचंबना करण्यात येत आहे. यापूर्वी दिव्यांग विभागाच्या कर्मचाऱ्याकडे समाजकल्याणचा प्रभार देण्यात आला. त्यानंतर भंडारा येथील राजपत्रित अधिकाऱ्याला अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला. परंतु, भंडारा येथील अधिकारी महिन्यातून फक्त दोन ते तीनदा कार्यालयात येतात. त्यामुळे समाज कल्याण विभागाची सर्व कामे ठप्प पडली. या विभागामार्फत विविध योजना राबविण्यात येतात. कायम आणि राजपत्रित अधिकारी नसल्याने लाभार्थ्यांना हेलपाटे खावे लागत आहेत. जिल्हा परिषदेत समाजकल्याण विभागाचा कार्यभार सांभाळेल असा एकही राजपत्रित अधिकारी समाजकल्याण मंत्रालयाकडे सक्षम नाही काय? असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.पालकमंत्रीसह मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी याकडे लक्ष घालून समाजकल्याण विभागातील राजपत्रीत दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे पुर्णवेळ समाजकल्याण अधिकारी पदाचा प्रभार सोपविण्यात यावा, अशी मागणी लाभार्थ्यांकडून होत आहे.
दिव्यांगांच्या योजनांचेही दिवाळे
समाजकल्याण विभागात मागील चार वर्षांपासून राजपत्रीत दर्जाचा अधिकारी नाही, ही मोठी शोकांतीका आहे. यापूर्वी दिव्यांग विभागाच्या वर्ग तीनच्या अराजपत्रित दर्जाच्या कर्मचाऱ्याकडून थातूरमातूर काम करवून घेण्यात आले. वास्तविक समाजकल्याण विभाग व अपंग कल्याण विभाग हे दोन्ही वेगवेगळे आहेत. अपंग विभागाच्या कर्मचाऱ्याला कार्यभार देता येत नसताना सुद्धा राजकीय मंडळीच्या वरदहस्ताने कार्यभार देण्यात आला. दिव्यांग विभागाच्या व्यक्तीकडे प्रभार देण्यात आल्यामुळे विभागाच्या योजनांकडे दुर्लक्ष होवून दिव्यांगांच्या योजनांचेही दिवाळे निघाल्याचे उदाहरण आहे.
माजी समाजकल्याण मंत्र्यांच्या जिल्ह्यात उपेक्षा
यापूर्वी अर्जुनी मोरगाव विधानसभा क्षेत्राचे आमदार राजकुमार बडोले समाजकल्याण विभागाचे मंत्री होते. ते जिल्ह्याचे पालकमंत्री देखील होते. त्यांच्याच विभागाचे जिल्हा परिषदेतील समाजकल्याण अधिकारी पद रिक्त होते. मात्र त्यांनी ते पद भरण्याकडे दुर्लक्ष केले. परिणामी कनिष्ठ दर्जाच्या व्यक्तीला कार्यभार सोपविण्यात आला. आता देखील कनिष्ठ कर्मचाऱ्यालाच प्रभार सोपविण्यात येणार असल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात सुरू आहे.
