अखेर ई निविदा रद्द,बंधारे बांधकामाचे अधिकार ग्रामपंचायतींना
जिल्हा परिषदेच्ङ्मा सर्वसाधारण सभेचा एकमताने निर्णय
प्रभारी.कार्य.अभियंता,अति.मुकाअ व डेप्ङ्मुटी मुकाअवर कारवाईचा प्रस्ताव
सीईओची भूमिका संशयास्पद,शासनाच्या दबावात सीईओ
गोंदिया- लघू पाटबंधारे विभागाच्या बंधारे बांधकामाच्या प्रक्रियेवरून जिल्हा परिषदेत महिनाभरापासून रणकंदन सुरू आहे. तीन स्थायी समितीच्या सभांतील निर्णयाला डावलून कार्यकारी अभियंता सुरेश गिरी यांनी रात्रीला जिल्हा परिषदेत येऊन ई-निविदेची प्रक्रिया केली. हा मुद्दा पुन्हा आज, शुक्रवारी सर्वसाधारण सभेत गाजला. सभागृहाच्या मंजुरीने ई-निविदा प्रक्रिया तत्काळ रद्द करून सर्व कामाचे करारनामे ग्राम पंचायतींच्या नावे करण्याचा ठराव करण्यात आला. या प्रक्रियेत सभागृहाची दिशाभूल, चुकीचे निर्णय आणि जिल्हा विकासात अडसर ठरणाèया प्र.काङ्र्म.अभियता,अति.मुकाअ व डेप्ङ्मुटी मुकाअ या अधिकाèयांविरोधात न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
जिल्हा परिषद विसर्जित होण्याच्या मार्गावर आहे. अशात अधिकारी काही वरिष्ठ लोकप्रतिनिधींच्या दबावाखाली येऊन जिल्हा परिषदेची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप गेल्या कित्येक दिवसांपासून सुरू आहे. जिल्हा परिषदेच्या लघू पाटबंधारे विभागाला जिल्ह्यात ७८ बंधाèयांचे बांधकाम करावयाचे आहे. त्या कामांना जलसंधारण समितीने मंजुरी देखील दिली. मात्र, काम ई-निविदेने न करता ग्राम पंचायतींच्या नावे करारनाम करण्यात यावे, असा सूर जिल्हा परिषदेतील बहुतांश सदस्यांचा होता. परंतु, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयवंत पाडवी, प्रभारी कार्यकारी अभियंता सुरेश गिरी यांनी सदस्यांची दिशाभूल करून बांधकाम इ-निविदा पद्धतीने करण्याचा प्रयत्न केला. या विषयावर तीनवेळा स्थायी समितीची सभा घेण्यात आली. काम ग्राम पंचायतींच्या बळकटीकरणाकरिता त्यांच्याच नावे करारनामा करण्याचे ठरले होते. परंतु, सभांना गैरहजर राहणारे कार्यकारी अभियंता सुरेश गिरी यांनी २२ एप्रिल रोजी रात्री कार्यालयात येऊन काम ई-निविदा प्रक्रियेत घातली. त्यामुळे आज, शुक्रवारी जिल्हा परिषदेच्या सभेत या मुद्द्याला घेऊन सदस्य चांगलेच आक्रमक झाले. राजेश चतुर, विनोद अग्रवाल, अरविद शिवणकर, डॉ. योगेंद्र भगत, कुंदन कटारे, मदन पटले,मोरेश्वर कटरे, नरेंद्र तुरकर यांनी प्रत्येक मुद्द्यावर अधिकाèयांना धारेवर धरले. अधिकारी दबावाखाली काम करून सभागृहाची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप देखील यावेळी करण्यात आला. दरम्यान सर्व सदस्यांच्या समंतीने आणि २५ ‘ार्च २०१५ त्याचबरोबर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अधिनियमचा आधार घेत ई-निविदेत घातलेली कामे तत्काळ रद्द करण्यात यावी, या प्रकरणी दोषी असलेले अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अभियंता गिरी आणि गुंतलेले इतर अधिकारी यांच्या विरोधात न्यायालयात खटला चालविण्याची सूचना जिल्हा परिषद अध्यक्ष विजय शिवणकर यांनी केली. या प्रकरणात संशयास्पद भूमिका असलेल्या अधिकाèयांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करून त्यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी करण्याची मागणी रेटून धरली.चतुर यांनी तर गिरी व पुराम यांचा प्रभार त्वरीत काढण्याची मागणी केली.त्यावर गिरी यांचा प्रभार चौधरी यांना व पुराम यांचा प्रभार तिरोडा बीडीओ जमईवार यांना देण्याचा निर्णय सभेने घेतला.
सभा सुरू होताच बंधाङ्माच्ङ्मा ई निविदेचा विषय निघाला,त्ङ्मावर विनोद अग्रवाल यानी एकाच कामाचे दोन प्रकारे निविदा प्रकिया करण्ङ्मात येते काय अशा प्रश्न उपस्थित करून त्ङ्मावर मुकाअ ङ्मांनी स्पष्टीकरण द्यावे अशी मागणी केली.तसेच शिवणकर यांनी शासन निर्णङ्मानुसार ग्रा.प.च्ङ्मा उत्पन्नानुसार कितीची काम करता येतात त्ङ्मासंबधी सांगितले.तर या बंधारे विषयाशी संबधित कार्यकारी अभिङ्मंता,अति.मुकाअ कुठे गेले ते गैरहजर का राहतात यावर मुकाअने बोलावे असे योगेंद्र भगत बोलले परंतु मुकाअ काहीही बोलायसा तयार झाले नाही.त्ङ्मातच जे अधिकारी सभेला महत्त्व देत नाही असे अधिकारी शासन पाठवीत असतील काय कामाचे असा प्रश्न कुंदन कटारे,अर्जुन नागपूरे आदींनी उपस्थित केला.मदन पटले ङ्मांनी तर कार्य.अभिङ्मंता आज गैरहजर आहेत तर त्ङ्मांनी कुणाकडे प्रभार सोपविला असा मुद्दा उपस्थित करीत इ टेंडर प्रकिया कशी झाली,त्ङ्मावर स्वाक्षरी कुणाची ङ्मावर अति.मुकाअ राजकुमार पुराम ङ्मांनी २५ मार्च १५ च्ङ्मा निर्णङ्मानुसार ई निविदा करण्ङ्मात आल्ङ्माचे सांगितले.कॅपो चव्हाण ङ्मांनी आपल्ङ्माकडे फाईल आल्ङ्मानंतरही आपण त्यावर काही आक्षेप नोंदविल्ङ्माचे सभागृहाला सांगितले.तसेच आपणाकडे आलेली फाईल ही फ्रेश होती त्ङ्मात जुने काहीच कागदपत्र नसल्ङ्माचे सभागृहाला सांगितले.ङ्मावर जगदीश बहेकार ङ्मांनी पुराम सभागृहाची दिशाभूल करीत असल्ङ्माचा उल्लेख केला.सर्व सदस्यांच्या भावनांचा आदर करीत सभाध्ङ्मक्षांनी निर्णय घ्ङ्मावे असे राजेश चतुर म्हणाले.
त्ङ्मावर जि.प.अध्ङ्मक्ष शिवणकर ङ्मांनी शासन निर्णङ्माचा चुकीचा अर्थ लावून सभागृहाची दिशाभूल करून २३ एप्रिल रोजी काढण्ङ्मात आलेली बंधारे बांधका‘ ईनिविदा तत्कालप्रभावाने सर्वसाधारण सभा रद्द करीत असल्ङ्माची घोषणा करताच सभागृहातील सदस्ङ्मांनी बाके वाजवून स्वागत केले.तसेच तातडीने ङ्माची अ‘लबजावणी करीत ग्रा.प.ना बंधारे बांधका‘ाची प्रकिङ्मा त्वरित करण्ङ्माचे निर्देश दिले.ङ्माची अ‘लबजावणी त्वरित करावी तसे न झाल्ङ्मास काङ्र्म.अभिङ्मंता,अति.‘ुकाअ,‘ुकाअ,आणि सा‘ान्ङ्म प्रशासन विभागाचे उप‘ुकाअ व वित्त अधिकारी ङ्मांना दोषी ठरविण्ङ्मात ङ्मेऊन दिशाभूल करणाèयाविरुद्ध न्ङ्माङ्मालङ्मात जाण्ङ्माचा निर्णङ्म जाहीर केला.
———-
सीईओंचे मोन सुटले,मी काय भूमिका घेऊ
जिल्हा परिषदेत मुख्य कार्यकारी म्हणून दोन महिन्यांपूर्वी डी.बी. गावडे रुजू झाले. त्यांनी या काळात चार सभांना हजेरी लावली. अधिकारी दिशाभूल करत असल्याने सीईओंनी याप्रकरणी अभिप्राय द्यावा, अशी मागणी अनेकदा सदस्यांनी केली. परंतु, आपल्याला अनुभव नसल्याचे कारण देत गावडे यांनी मौन पाळले होते. परंतु, आज विनोद अग्रवाल, डॉ. योगेंद्र भगत आणि अरqवद शिवणकर यांनी कामकाज समजत नसेल, तर सभागृहात येण्याची गरज काय? असे खडे बोल सुनावल्याने सीईओ बोलते झाले. परंतु, पुन्हा मला अनुभव नसल्याचे बोलून ते गप्प झाल्याने एकच हशा पिकला.त्ङ्मातच तो विषङ्य अति.सीईओचा असल्याने माझ्या भूमिकेची गरज नाही असे बोलले.ङ्मा विषङ्मासाठी अति.मुकाअ,कार्य.अभियंताच जबाबदार आहेत.शासनाने वाटप केलेल्ङ्मा कामानुसार काम सुरू आहे.या विभागाचे सीईओ हे अति.मुकाअ आहेत.
