सर्वसाधारण सभेतच घेतला बीडीओ जमईवारने अति.मुकाअचा प्रभार
भाजपचे बहुतांश सदस्य सभेला गैरहजर
गोंदिया-जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात शुक्रवारी स्थगित झालेली सर्वसाधारण सभा मंगळवारला सुरू होताच सदस्यांनी पुन्हा लपा विभागाच्या बंधाèयाचा विषयाला हात लावला.आणि शुक्रवारच्या सभेत ईनिविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतरही आजही त्या निविदा ऑनलाइन कशा या मुद्यावर अधिकाèयांना पुन्हा घेरण्यात आले.त्यानंतर अधिकारी हे सर्वसाधारण सभा,स्थायी समितीच्या निर्णयाला केराची टोपली दाखवीत सदस्यांची व सभागृहाची दिशाभूल करीत असल्याचे सांगत त्यांची गोंदिया जिल्हा परिषदेला गरज नाही.त्यामुळे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयवंत पाडवी व सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजकुमार पुराम यांना शासनाने परत बोलवावे असा ठराव आजच्या सर्वसाधारण सभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष विजय शिवणकर यांच्या अध्यक्षतेत सुरू झालेल्या सभेला मुकाअ दिलीप गावडे,उपाध्यक्ष मदन पटले,सभापती मोरेश्वर कटरे,कुसन घासले,प्रकाश गहाणे व सविता पुराम उपस्थित होते.
ईनिविदा आजही ऑनलाइन असल्याने सभागृहाच्या निर्णयाची अमलबजावणी का झाली नाही असा प्रश्न राजेश चतुर यांनी उपस्थित करून सभेची सुरवात केली.तसेच उपाध्यक्ष मदन पटले यांनी सभागृहाने जर शुक्रवारला निर्णय घेतला तर अमलबजावणी का केली नाही अशी विचारणा केली.राजेश चांदेवार यांनी सर्वसाधारण सभेला महत्त्व असताना व चर्चा सुरू असतानाच विभागीय आयुक्तांना आजच मार्गदर्शन मागण्याची गरज का भासली असा मुद्दा उपस्थित केला.जगदीश बहेकार ,कुंदन कटारे,योगेंद्र भगत ,नरेंद्र तुरकर यांनी अधिकारी सभागृहाची दिशाभूल करीत असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी करीत आजच्याच सभेत ईनिविदा रद्द करण्याची मागणी केली.त्यावर अध्यक्षांनी पुराम यांना बाजू मांडण्यास सांगितले असता ़शुक्रवारच्या सभेच्या निर्णयानुसार अति.मुकाअचा प्रभार मी सोडलेला आहे,ई निविद्दा रद्द करण्यासंबधीचे काम संबधित विभागाचे आहे.ते गप्प का मला कळेना असे सांगत माझ्याकडे गिरी यांनी फाईल आणली व मी स्वाक्षरी केली.आता रद्द करण्याची प्रकिया कार्यकारी अभियंता करतील असे सांगत डेप्युटी सीईओ पुराम यांनी बाजू मांडली.त्यावर सदस्य पुन्हा भडकले व पुराम सभागृहाची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप करीत त्यांच्याच स्वाक्षरीने ई निविदा झाली तर रद्द त्यांच्याच स्वाक्षरीने होणार असे सांगितले.त्यावरही पुराम यांनी माझ्याकडे अति.मुकाअचा प्रभार नाही सभेनुसार तिरोडा बीडीओ जमईवार यांच्याकडे देण्यात आल्याचे सांगितले.तेव्हा जमईवार यांनी आपणास सभागृहातच ऑर्डर मिळाल्याचे सांगितले.त्यावर मुकाअ गावडे यांच्याशी चर्चा करून जमईवार यांना सभागृहाच्या निर्णयानुसार माहिती देण्याचे निर्देश अध्यक्षानी दिले.जमईवार यांनी ई निविद्दा रद्द करण्यासाठी डिजिटल स्वाक्षरी पुराम साहेंबाची असेल तर त्यांच्या स्वाक्षरीने अऩ्यथा कार्य.अभियंता पातळीवर रद्द करण्यात येतील असे सांगितले.त्यानंतर कटारे यांनी पुराम यांची मनस्थिती विकास काम करण्याची नाही.त्यामुळे त्यांना परत पाठविण्यात यावे.तर नरेंद्र तुरकर व राजेश चतुर यांनी त्यांच्यावर एफआयआर दाखल करण्याची मागणी केली.सभापती मोरेश्वर कटरे यांनी अधिकारी वेळकाढू धोरण राबवीत असून ते ऐकत नसतील तर आम्ही आमच्या पद्धतीने सभागृह चालवू अशा इशारा दिला.माजीअध्यक्ष नेतराम कटरे यांनी अधिकारी पूर्ण गोंधळाची स्थिती निर्माण करीत आहेत.विभागीय आयुक्तांना मार्गदर्शन मागविण्याची काही आवश्यकता नसताना टाईमपास करण्यासाठी सीईओ असे करीत असल्याचे म्हणाले.राजलक्ष्मी तुरकर,रुपाली टेंभुर्णे यांनीही अधिकारी विकास कामात अडथळा करीत असल्याचा आरोप केला.
गिरी यांच्या कार्यकाळातील कामांची चौकशी होणार
आमगाव उपविभागात उपविभागीय अभियंता राहिलेले सुरेश गिरी यांच्या कार्यकाळातील सर्व बंधारे,कालव्यांच्या कामाची चौकशी करण्याचा निर्णय अध्यक्षांनी राजेश चतुर व राजेश चांदेवार यांनी ठेवलेल्या पुराव्याच्या आधारे केला.चतुर व चांदेवार यांनी देवरी तालुक्यातील बुडीत क्षेत्रात नकटी ,ओवारा येथे बंधारे बांधकाम करणे,पलानगाव-मरामजोब या २७ लाख रुपयाच्या कालव्याचे काम अद्यापही अर्धवट असतानाही पूर्ण झाल्याचे बिल काढणे,तर आमगाव तालुक्यातील माल्ही येथील बंधारा बांधकामाचे अनियमित बांधकाम आदी निकृष्ट कामाची चौकशी कार्य.अभियंता यांच्या माध्यामातून करण्याचे निर्देश दिले.
बंधारे विषयानंतर अरqवद शिवणकर यांनी पंचायत विभागाचे अधिकारी हे ग्रामविकासात अडथळे निर्माण करीत असून शासन निर्णयाला सुध्दा ठेंगा दाखवीत असल्याचा आरोप केला.शासन निर्णयाप्रमाणे ३००० च्या वर लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीना ग्रामविकास अधिकारी हे पद शासनाने मंजूर केलेले असताना गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाने मात्र अपात्र ग्रा.प.च्या ठिकाणी व्हिडिओ नेमून पात्र ग्रा.प.वर अन्याय केल्याचा मुद्दा ठेवला.हा मुद्दा गेल्या अनेक सभेपासून उपस्थित होत असतानाही त्याची दखल सर्वसाधारण सभेच्या अनुपालन अहवालात सुध्दा घेण्यात आले नसल्याचे सभागृहाच्या लक्षात आणून दिले.नवीन पदे मंजूर करावयाची नसून ती फक्त समायोजित करावयाचे असताना पंचायत विभागाचे अधिकारी टाळाटाळ करून पात्र ग्रापवर अन्याय करीत असल्याचा मुद्दा ठेवला.त्यानंतर पंचायतचे प्रभारी अधिकारी पुराम यांनी पात्र ग्रा.प.वर व्हिडिओ नेमण्यासंबधी शासनाकडे मार्गदर्शन मागविण्यात येईल असे सांगताच शिवणकर पुन्हा भडकले आणि त्यांनी वारंवार शासनाकडे मार्गदर्शनच मागविण्यात येत असेल तर जिल्हा परिषदेची गरज काय असे म्हणून लक्ष वेधले त्यावर जि.प.अध्यक्ष शिवणकर,उपाध्यक्षांनी फक्त समायोजन करावयाचे असल्याचे अधिकाèयास सांगितले.
