मोहाडी ता.२२: मोहाडी, भंडारा तालुक्यातील सोनकुंड (कोका) लघु सिंचन प्रकल्पाच्या पूर्णत्वामुळे ५४.६ हेक्टर शेतजमिनीला लाभ मिळणार होता. परंतू वनजमिनीकरिता एनपीव्ही रक्कमेची मागणी अधिक असल्याने सोनकुंड प्रकल्प रद्द करण्याचा प्रस्ताव विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाकडे सादर करण्यात आला. नियामक मंडळाच्या बैठकीत प्रकल्प हा रद्द करण्यात आला.
मोहाडी, भंडारा तालुक्यातील कोका जंगल परिसरातील सोनकुंड या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ सन १९७५ मध्ये रोवली गेली. सोनकुंड लघु सिंचन पाटबंधारे प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री नाशिकराव तिरपुडे यांच्या कार्यकाळात प्रकल्पाच्या कामाला सुरूवात होवून रोजगार हमी योजनेतून तलावाच्या पाळीचे काम पूर्ण झाले होते. मात्र सन १९८0 च्या वनकायद्यामुळे प्रकल्पाचे काम रखडले. अनेकांनी त्यासाठी प्रयत्न केले परंतु कुणीही प्रकल्पाला तारू शकला नाही. सुरूवातीला प्रकल्पाची किंमत २१.१२६ लाख रूपये निर्धारित करण्यात आली होती. प्रकल्पाच्या पुर्णत्वाने सुमारे ५४६ हेक्टर जमिन सिंचित करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले होते.
परिसरातील कोका इंजेवाज, सर्पेवाडा, नवेगाव, दुधारा, खडकी, पालोरा, बोंडे, डोंगरदेव, ढिवरवाडा, बोरगाव, पांजरा बोरी, जांभोरा, केसलवाडा आदी गावांना प्रकल्पाचा सरळ लाभ मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. परंतु प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन हस्तांतरीत न झाल्याने काम बंद पडले. या प्रकल्पासाठी १३१.0८ हेक्टर वनजमिनीची गरज होती. त्यापैकी ११९ हेक्टर जमीन ही सन २0१३ मध्ये नव्याने तयार झालेल्या कोका वन्यजीव अभयारण्यातील आहे.
केंद्र शासनाच्या २00२ व २00९ च्या परिपत्रकानुसार १३१.0८ हेक्टर आर वनजमीन हस्तांतरणाच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली होती. याकरिता ३९.२0 कोटी रूपयांच्या निधीची मागणी करून मंत्रीमंडळाच्या मंजुरीकरिता प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते. कालांतराने या निधीत वाढ करून ५४.४६ कोटी रूपयांची मागणी करण्यात आली होती. मात्र निधी उपलब्ध करून देण्यात आला नाही. प्रकल्पामुळे लाभान्वीत होणारे क्षेत्र कमी असून वनजमीन अधिक असल्याचे कारण त्यासाठी सांगण्यात आले.
प्रकल्पाकरीता २६.१५ हेक्टर खाजगी जमीन तर कालव्याकरिता २0.६६ हे.आर. जमीन हस्तांतरीत करण्यात आली. त्यापैकी केवळ ३.१0 हेक्टर जमिनीचा मोबदला देण्यात आला. प्रकल्पाच्या दोन्ही तिराचे मातीकाम आणि गाळभरणी वगळता इतर कामे झाली आहेत. काही कामे रोजगार हमी योजने अंतर्गत करण्यात आली.
