गडचिरोली,दि.01ः- सर्वात मोठा समाज घटक असलेल्या व आपल्या अधिकार हक्कापासून वंचित असलेल्या ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्यात यावी, अशी मागणी रेटून धरूनही केंद्र शासनाने सदर मागणी फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे ओबीसी बांधवातून रोष व्यक्त केला जात असून राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने केंद्र शासनाचा निषेध व्यक्त केला आहे.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे उपाध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर म्हटले आहे की, ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी करी करू नये हा केंद्र शासनाच्या धोरणाचा भाग आहे. शासनाला वाटत असेल तर ते ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करू शकतात. यात न्यायालय सुद्धा हस्तक्षेप करू शकत नाही. अशा प्रकारचा निर्वाहा ७ नोव्हेंबर २0१४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या संदर्भात दिला आहे. यावरून ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्यासंदर्भात घटना अडथळा ठरू शकत नाही, हे स्पष्ट होते. न्यायालयाचा स्पष्ट निकाल असतांना सुद्धा केंद्र शासनाने राज्य शासनाचा ठराव फेटाळून लावणे हे हास्यास्पद आहे, असे म्हटले आहे.
केंद्र शासनाला पडला आश्वासनाचा विसर
२0१८ मध्ये तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री यांनी जनगणना २0२१ मध्ये ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, आता केंद्र शासनाला आपल्या आश्वासनाचा विसर पडला असून ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी फेटाळून लावणे, हे ओबीसींच्या हिताविरोधी आहे. त्यामुळे तत्काली गृहमंत्री यांनी ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय घेतला होत, त्यावेळी घटना आडवी आली नव्हती काय, असा सवाल राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे उपाध्यक्ष प्रा. येलेकर व पदाधिकार्यांनी केला आहे.
ओबीसींचा केवळ व्होट बॅंक म्हणून वापर
ओबीसींच्या प्रत्येक समस्येचे मूळ स्वतंत्र जनगणनेत आहे, हे शासनाला माहिती असतानाही केंद्र शासन हेतुपुरस्पर ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्यास टाळाटाळ करीत आहे. ओबीसींचा वापर केवळ व्होट बॅंक म्हणून करणे व सत्ता मिळविणे एवढेच केंद्र शासनाचे आम आहे, असा आरोपी ओबीसी महासंघाने केला आहे
