शिष्यवृत्ती घोटाळ्याची चौकशी समितीच रखडली

गोंदिया दि.२: राज्याचे सामाजिक न्याय विभागाचे राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी मागील १0 वर्षांत ५५ हजार कोटींचा शिष्यवृत्ती अपहार झाल्याचा गौप्यस्फोट सांगली येथे केला. मात्र या घोटाळ्याच्या चौकशीबाबत राज्य सरकारच्या विविध विभागात प्रचंड सावळागोंधळ आहे. परिणामी अजूनपर्यंत सरकारला चौकशीसाठी समितीच गठित करता आलेली नाही. त्यामुळे सरकारच्या पारदर्शकतेविषयीही शंका निर्माण झालेली आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात आदिवासी विकास विभाग व सामाजिक न्याय विभागात उघडकीस आलेल्या २५ कोटी रूपयांच्या शिष्यवृत्ती घोटाळ्याची पाळेमुळे राज्याच्या विविध भागात पसरल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर रविवारी राज्याचे सामाजिक न्याय विभागाचे राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी हा अपहार ५५ हजार कोटींचा असल्याचे जाहीररीत्या सांगितल्याने आता यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
हा घोटाळा मागील १0 वर्षांपासून सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात शिष्यवृत्ती घोटाळा प्रकरणात आतापर्यंत २५ संस्थाचालक, अधिकारी व कर्मचारी यांना अटक करण्यात आलेली आहे. डिसेंबर महिन्यात हा घोटाळा उघडकीस आला.
त्यानंतर या घोटाळ्याची राज्यभरातील चौकशी एसआयटीमार्फत केली जाईल, अशी घोषणा दस्तुरखुर्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. तर, सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री राजकुमार बडोले यांनी सीबीआयमार्फत चौकशी करू, असे विधानसभेत जाहीर केले होते. मात्र अद्यापही सरकारला चौकशी समिती गठित करता आलेली नाही. या प्रकरणात नागपूर येथील दृष्टी बहुउद्देशीय शिक्षण, पर्यटन व पर्यावरण व विकास संस्थेचे अध्यक्ष आर. व्ही. रागीट यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर राज्य सरकारला १ जुलैपर्यंत उत्तर द्यावयाचे आहे. त्यामुळे राज्य सरकार तोपर्यंत तरी चौकशी समितीबाबत काही निर्णय करेल, अशी शक्यता वाटत आहे. मात्र राज्य सरकारकडून होत असलेल्या या विलंबामुळे सरकारच्या पारदर्शक प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अनेक संस्थाचालक काँग्रेसमधून आता भाजपात गेल्यामुळे ते ही चौकशी दाबून ठेवण्यासाठी सर्व यंत्रणांवर प्रचंड दबाव आणत आहेत.