गोंदिया दि.३: जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सावकारी कर्जातून मुक्त करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील शेतकरी बांधवांनी ज्या परवाना धारक जिल्ह्यातील सावकारांकडून ३० नोव्हेंबर २०१५ पूर्वी कर्ज घेतले असल्यास ३० जून २०१५ पर्यंतचे कर्ज व त्यावरील शासनाने निर्धारित केलेल्या दराने व्याज संबंधित सावकाराला शासनाद्वारे परत करण्यात येणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी बांधवांनी सावकाराच्या कर्जातून मुक्तता होणार आहे.परवानाधारक सावरकारांनी शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव त्वरित सहायक निबंधक कार्यालयामध्ये सादर करावे. योजनेच्या अंमलबजावणीत हयगय झाल्यास संबंधित सावकाराविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी कळविले आहे.
लाभार्थी शेतकऱ्यांकडे सातबारा असणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्याने स्वत: कर्ज न घेता त्याच्या कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीने सावरकाराकडून कर्ज घेतले असले तरी असे शेतकरी हे या योजनेचा लाभ घेवू शकतील.ज्या सावकाराकडून कर्ज घेतले आहे तो सावकार महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ नुसार परवानाधारक असणे आवश्यक आहे. परवानाधारक सावकाराकडून कर्ज घेतलेलफी पगारदार व्यक्ती, निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती व मुंबई दुकाने व आस्थापना अधिनियम १९४८ नुसार परवानाधारक व्यक्ती या योजनेचा लाभ घेण्याकरिता पात्र राहणार नाही.
जिल्ह्यातील परवानाधारक सावकारांनी कर्जदार शेतकरी किंवा शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील कर्जदार सदस्याशी संपर्क करुन त्याचे प्रस्ताव सहायक निबंधक, सहकारी संस्था या कार्यालयामध्ये सादर करावे.
प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाची छाननी तालुका पातळीवरील गठीत समितीद्वारे करण्यात येईल. तालुकास्तरीय गठीत समितीमध्ये तहसीलदार हे अध्यक्ष, सहकारी संस्थेचे लेखापरिक्षक हे सदस्य आणि सहायक निबंधक हे सदस्य सचिव असून या समितीने छाननी करुन शिफारस केलेल्या कर्जमाफीच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठविण्यात येईल. जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष हे जिल्हाधिकारी असून जिल्हा पोलीस अधीक्षक व सहकारी संस्थुेचे विशेष लेखा परीक्षक हे सदस्य आहे. जिल्हा उपनिबंधक हे सहकारी संस्थाचे सदस्य सचिव आहेत.
