अंजनसिंगी,दि.23:- गत अठरा वर्षापासून विनावेतन काम करणाऱ्या वरिष्ठ महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्याचे आंदोलन पेटले असून संपूर्ण राज्यभर बेमुदत घर बैठे आंदोलनाला 19 जून पासून सुरुवात झाली आहे.आंदोलनाच्या दिशा-निर्देशानुसार लॉकडाऊन काळात शासनाच्या नियमायाचे पालन करीत हजारो कर्मचारी घरातच संपूर्ण कुटुंबासहित आंदोलनाला बसले आहेत.
शासनाची आर्थिक स्थिती पुरेसे नसल्याचे कारण पुढे करून राज्य शासनाने 2001 पासून राज्यामध्ये कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर वरिष्ठ महाविद्यालयांना मान्यता प्रदान केलेली आहे.आज ना उद्या शासनाचे अनुदान मिळेल या आशेवर नेट सेट पीएचडी धारक उच्चशिक्षित प्राध्यापक तसेच अन्य कर्मचाऱ्यांनी विनावेतन सेवेचे व्रत स्वीकारले.परंतु शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे तब्बल दोन दशकाच्या कालखंडानंतरही शासनाकडून अद्यापही कुठल्याही प्रकारचे अनुदान मिळालेले नाही.त्यामुळे उच्चशिक्षित कर्मचाऱ्यावर उपासमारीची व वेठबिगारीचे जिने त्यांच्या वाटेला आले आहे.अशा अस्थिर स्थितीत उच्चशिक्षित असूनही जीवन कसे जगायचे असा प्रश्न पिंपळखुटा येथील आंदोलकांनी बेरार टाईम शी बोलताना उपस्थित केलेला आहे.
वास्तविक पाहता वरीष्ठ महाविद्यालयाना 50 प्रतिशत अनुदान हे विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि 50 प्रतिशत राज्य सरकारला करायची असताना सुध्दा अनुदानाचा प्रश्न मार्गी लागू शकते त्यामुळे शासनाने अनुदानाची तरतूद करावी अशी आंदोलकाची मागणी आहे
शासन वरीष्ठ महाविद्यालयाच्या संदर्भात नेहमीच दुझ्याभावाचे धोरण अवलंबले आहे.2001 नंतरच्या कायम विनाअनुदानित तत्त्वावरील शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांना टप्प्या-टप्यानेअनुदान देण्याचे धोरण स्वीकारले.मात्र वरिष्ठ महाविद्यालयांना मात्र अशा नियमातून वगळे आहे त्यामुळे शासनाचे असे धोरण वरीष्ठ महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्यांसाठी अन्यायकारक आहे.सर्वांना समान नियम अवलंबून वरिष्ठ महाविद्यlलयाना अनुदान द्यावे अशी मागणी आहे.
