नागपूर दि ०३– – वसंतराव नाईक कृषी विस्तार व्यवस्थापन व प्रशिक्षण संस्था (वनामती) महसूल खात्याकडे वर्ग करण्याच्या निर्णयाचा महाराष्ट्र राज्य कृषी विभाग समन्वय महासंघाकडून प्रखर विरोध करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे ‘वनामती’ संस्था निर्माण करण्याच्या उद्देशाला तडा जाणार आहे, असे संघटनेचे कार्याध्यक्ष एन. एस. बावनकुळे यांनी म्हटले आहे.
‘वनामती’ वर्ग करणाऱ्या प्रकरणावरून कृषी विभागाच्या संघटना आता पुढे येऊ लागल्या आहेत. बावनकुळे म्हणतात, संस्थेच्या अधिपत्याखाली राज्यात आठ प्रादेशिक प्रशिक्षण संस्था आहेत. एक वनामती संस्था महसूल खात्याकडे वर्ग करणे म्हणजे राज्यातील आठही प्रादेशिक संस्था सरळसरळ महसूल खात्याने घेण्याचा डाव या निर्णयामागे आहे. कृषी खात्याच्या मालकीची व ताब्यात असलेली सर्व जमीन, वसतिगृहे, प्रशिक्षण केंद्रे, अधिकाऱ्याची निवासस्थाने, सभागृह ही आज अत्याधुनिक सोयीयुक्त बांधण्यात आली आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाने घेतलेल्या निर्णयामुळे ती सर्व महसूल खात्याच्या ताब्यात जातील. या हस्तांतरणामुळे कृषी खात्यातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना हुसकावण्याचा प्रयत्न होईल. १२३ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या त्यामुळे धोक्‍यात येणार आहेत. शेतकरी व अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करून आधुनिक पद्धतीने कृषी कार्यक्रम राज्यात प्रभावीपणे राबविण्याच्या धोरणाला बगल दिली जाणार आहे. या संस्थेमध्ये राज्यातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कृषीविषयक प्रशिक्षण दिले जाते. या प्रशिक्षणावरही परिणाम होण्याची शक्‍यता नाकारता येणार नसल्याचेही बावनकुळे यांनी म्हटले आहे.
