सिरोंचा : सिरोंचालगतच्या गोदावरी नदीवर मोठय़ा पुलाची निर्मिती करण्यात आली. या पुलावरून काही दिवसांपूर्वीच वाहतुकही सुरू झाली. त्यानंतर बुधवारी पहिल्यांदाच तेलंगणा परिवहन विभागाची बस सिरोंचा शहरात दाखल झाली. या बसचे सिरोंचावासीयांनी जोरदार स्वागत केले. त्यामुळे आता खर्‍या अर्थाने सिरोंचा हे तेलंगणा राज्याशी बससेवेने जोडल्या गेले आहे.
भविष्यात सिरोंचा आंतरराज्यीय बस वाहतुकीचे प्रमुख केंद्र राहणार आहे. सिरोंचाजवळून राष्ट्रीय महामार्ग क्र. १६ जातो. हा महामार्ग छत्तीसगड, तेलंगणा, महाराष्ट्र राज्याला जोडणारा दुवा आहे. त्यामुळे सिरोंचा येथून तीन राज्याच्या विविध भागात बसगाड्या सुरूहोतील. तेलंगणा राज्याची बसगाडी सिराेंचात दाखल झाल्यावर नागरिकांनी सिरोंचा बसस्थानकावर या बसगाड्यांचे जोरदार स्वागत केले. यावेळी मोठय़ा प्रमाणावर नागरिक उपस्थित होते.
माजी पालकमंत्री तथा राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या प्रयत्नामुळे गोदावरी नदीचा पूल पूर्णत्वास आला आहे. या पुलामुळे आपल्या विकासाचे द्वार खुले होण्याचा दिवस उजाडला, अशी भावना सिरोंचावासीयांच्या मनात आज दिसून आली.
१00 वर्षानंतर तेलंगणच्या बसचे सिरोंचात आगमन
शासनाने ओबीसी पालकांची केली फसवणूक?
ओबीसी फ्रिशिपचा सहा लाखाचा जिआर काढतांना शासनाला पडला विसर
२०१५-१६ सत्रात प्रवेश घेणा-या विद्यार्थ्यांना जिआरचा लाभ नाही
नाॅन क्रिमिलेयरच्या लागू मर्यादेपासूनच फ्रीशीप योजनेचाही लाभ मिळावा
गोेंंदिया,दि.25:- केंद्राच्या शिफारशीनुसार 24 जून 2013 ला महाराष्ट्र सरकारने नाॅ्न क्रिमिलेयर मर्यादा सहा लाख रुपये मंजुर केली.त्या तारखेपासूनच फ्रिशीपची मर्यादा शासनाने लागू करायला हवी.तसेच मर्यादा लागू करण्यासंबधी 2013-14 पासूनच्या विद्यार्थ्यांना या फ्रीशीपचा लाभ देण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाने आपली भूमिका स्पष्ट करणे गरजेचे असल्याचे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे म्हणने आहे.
ओबीसी फ्रीशीप उत्पन्न मर्यादा ४.५ लाखावरून ६ लाख करण्याचे आश्वासन देवून भाजप सरकार सत्तेवर आले. सरकारचे पहिले अधिवेशन डिसेंबर २०१४ ते बजेट अधिवेशन मार्च २०१६ या कालावधीत सामाजीक न्यायमंत्री ना. राजकुमार बडोले व राज्यमंत्री ना. दिलीप कांबळे यांनी चारवेळा सभागृहात ओबीसी फ्रिशिपची उत्पन्न मर्यादा ४.५ लाखावरून ६ लाख करण्याची व त्याचा लाभ २०१५-१६ या शैक्षणीक वर्षात व्यावसासिक अभ्यासक्रमात प्रवेश घेण्याा-या विद्यार्थ्यांना देण्यात येईल, अश्या घोषणा केल्या. मंत्र्यांच्या घोषणांवर विश्वास ठेवून अनेक पालकांनी आर्थिक कुवत नसतांना सुध्दा कर्ज व उसणवारी करून आपल्या पाल्यांचे प्रवेश व्यावसायिक अभ्यासक्रमात केले. नुकताच शासनाने २० आॅगस्ट २०१६ रोजी ओबीसी फ्रिशिप उत्पन्न मर्यादा ४.५ लाखावरून ६ लाख केल्याचा आणि त्याचा लाभ २०१६-१७ या आणि सत्रात प्रथम ते चतुर्थ वर्षात शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना मिळेल असा जिआर काढला. परंतू २०१५-१६ या सत्रात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना यातून डावलण्यात आल्याचे पाहून हजारो पालक आपली फसवणूक झाल्याचे संतप्त भावना व्यक्त करीत आहे. आज २०१५-१६ मध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांपैकी ७५ टक्के पालकांचे उत्पन्न २०१६-१७ यावर्षात सहा लाखाचे वर गेले आहे
शासनाच्या ८ जुलै २०१४ च्या शासनपत्रकाप्रमाणे प्रथम वर्षाला प्रवेश घेणा-या व विद्यार्थ्यांच्या पालकाचे उत्पन्न फ्रिशिप उत्पन्न मर्यादेत असणा-या पालकांच्या पाल्यांना पुढील शिक्षण पुर्ण होईपर्यंत फ्रिशिप चा लाभ मिळत राहिल. सामाजीक न्याय मंत्र्याच्या घोषणेप्रमाणे २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेणा-या विद्यार्थ्यांना २० आॅगस्ट २०१६ च्या जिआर चा लाभ मिळाला असता तर हजारो ओबीसी विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळाला असता परंतू शासनाने आपला शब्द न पाळता हजारो ओबीसी पालकांची फसवणूक केल्याचा आरोप डॉ. पंजाबराव देशमुख राष्टÑीय शिक्षक परिषदेचे महासचिव तथा राष्टÑीय शिक्षक परिषदेचे महासचिव तथा राष्टÑीय ओबीसी महासंघाचे निमंत्रक प्रा. शेषराव येलेकर व गोंदिया जिल्हा ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे सयोंजक खेमेंद्र कटरे यांनी केला आहे.
सामाजीक न्याय मंत्र्यांनी २०१५-१६ मधील प्रवेशित विद्यार्थ्यांना लाभ देण्याची घोषणाच केली नसतीतर आम्ही आमच्या आपल्यांचे प्रवेशच घेतले नसते. आता ४ वर्ष १०० टक्के शिक्षण फी कशी भरायची हा मोठा प्रश्न या पीडीत पालकासमोर आहे. शासनाने एका हाताने दिले व दुस-या हाताने काढून घेतले असा आरोप प्रा. शेषराव येलेकर व खेमेंद्र कटरे यांनी केला आहे. तरी शासनाने २०१५-१६ या सत्रात प्रवेश घेणा-या विद्यार्थ्यांनाही २० आॅगस्ट २०१६ च्या जीआर चा लाभ मिळेल अशी सुचना निर्गमीत करावी अशी मागणी केली आहे.
दिघोरी-साखरा येथील शेतकर्‍याचा बुडून मृत्यू
लाखांदूर,दि. २५ -खड्डयातील पाणी धानपिकाला देण्याच्या प्रयत्नात एका तरूण शेतकर्‍याचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. ही घटना बुधवारला सकाळी ९ वाजताच्या सुमारास साखरा शिवारातील पावरी कायनाईट खाण परिसरात घडली. किशोर खुशाल गोटेफोडे (३६) असे मृत शेतकर्‍याचे नाव आहे.
लाखांदूर तालुक्यात साखरा येथे पावरी कायनाईट खाण आहे. या खाणीलगत तुळशीदास चिमनकार यांचे शेत आहे. धानपिकाला पाणी देण्यासाठी किशोर व तुळशीदास मोटारपंप लावण्यासाठी गेले होते. तुळशीदास पाईप लावण्यात मग्न होता. किशोरच्या हातातून पाईप पाण्यात पडल्याने ते काढण्यासाठी किशोर पाण्यात उतरला. दरम्यान तो खोल खडड्यात पडला. परंतु तो तुळशीदासला दिसला नाही. बराच वेळ होऊनही किशोर दिसत नसल्यामुळे तुळशीदासने शोधाशोध केली त्यानंतर गावाकडे जावून सदर प्रकार सांगितला. गावकरी जमा झाले. पोलिसांना माहिती देण्यात आली. स्थानिक लोकांच्या मदतीने पाण्यात शोधकार्य सुरू असतानाच किशोरचा मृतदेह खोल खडड्यात गवसला.किशोर गोटेफोडे हा अल्पभूधारक शेतकरी असून त्यांच्याकडे केवळ 0.२५ आर शेती असून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह शेती व मजुरीवर होता. त्यांच्यामागे वृद्ध आई, पत्नी, मुलगा, मुलगी असा परिवार आहे.
कामगार संघटनांचा २ सप्टेंबरला संप
गोंदिया दि. २५: रेल्वे, संरक्षण, वित्तीय संस्था यात अर्मयाद विदेशी गुंतवणूक, भविष्य निर्वाह निधी, कामगार विमा व कामगार कायद्यात बदल करण्याच्या नावाखाली कामगार कर्मचारी वर्गाचे हक्क हिरावून घेण्याचे सरकारचे मनसुबे आहेत. नवीन अंशदायी पेंशन योजनेची रक्कम भांडवलदारांच्या तिजोरीत जमा होणार आहे. सरकारने संघटनांसह संवाद साधणेही बंद केले आहे. त्यामुळे देशातील ११ केंद्रीय कामगार संघटनांनी एकत्र येवून २ सप्टेंबर २0१६ रोजी देशव्यापी लाक्षणिक संप करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
केंद्र व राज्य शासनामध्ये नवीन रालोआ सरकार येवून दोन वर्षे लोटली. परंतु पूर्वीच्याच सरकारची धोरणे सध्याचे सरकार पुढे नेत आहे. भांडवलदारांना पोषक व मालकधाजिर्ने कायदे करण्यात येत आहेत. अंशदायी नवीन पेंशन योजना रद्द करा, सातवा वेतन आयोग सुधारणेसह १ जानेवारी २0१६ पासून लागू करा, १ जानेवारी २0१६ पासून सहा टक्के महागाई भत्ता द्या, खासगीकरण रद्द करा, रिक्त पदे त्वरित भरा, शिवाय शैक्षणिक भत्ता, वैद्यकीय भत्ता, हॉस्टेल भत्ता, पाच दिवसांचा आठवडा, नवृत्ती वय ६0 वर्षे करणे आदी प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्य शासनातील १९ लाख सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक या संपात सहभागी होतील, असा निर्णय राज्य समन्वय समितीने घेतला आहे.
राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे उपाध्यक्ष चंद्रहास चुटे २५ ऑगस्ट रोजी सकाळी ११.३0 वाजता तहसील कार्यालय अर्जुनी-मोरगाव, २ वाजता सडक-अर्जुनी, ४ वाजता गोरेगाव, २६ ऑगस्ट रोजी सकाळी ११.३0 वाजता देवरी, २ वाजता सालेकसा, ४ वाजता आमगाव, २९ ऑगस्ट रोजी ११.३0 वाजता तिरोडा व २ वाजता गोंदिया येथील सभेस ते मार्गदर्शन करणार असल्याचे संघटनेचे सरचिटणिस लिलाधर पाथोडे यांनी कळविले आहे.
जगत महाविद्यालयात नॅक चमुची पाहणी
गोरेगाव दि.25: जगत कला, वाणिज्य व इंदिराबेन हरिहरभाई पटेल विज्ञान महाविद्यालयास राष्ट्रीय मूल्यांकण व प्रत्यायन परिषदेच्या त्रिसदस्यीय समितीने भेट दिली. यात अध्यक्ष म्हणून इंदिरा गांधी ट्रायबल विद्यापीठ अमरकंठकचे माजी कुलगुरू प्रा.सी.डी. सिंग, समन्वयक सभासद म्हणून बनारसन हिंदू विद्यापीठ वाराणसी मॅनेजमेंट अभ्यास मंडळाचे विभागप्रमुख प्रा.ए.के. रॉय व सभासद म्हणून शारदा विलास महाविद्यालय म्हैसूरचे माजी प्राचार्य डॉ.ए.एस. अशोककुमार यांचा समावेश होता. त्यांनी १८, १९ व २0 ऑगस्टला महाविद्यालयाचे पुनर्मूल्यांकण केले. याप्रसंगी प्राचार्य डॉ. निलकंठ लंजे यांनी महाविद्यालयाच्या सोयी-सुविधा, महाविद्यालयाची वाटचाल, बांधकाम याबाबत माहिती दिली. समितीने विविध विभागांना भेट देवून व्यवस्थापन समिती सभा, नियमित विद्यार्थी सभा, पालक सभा, माजी विद्यार्थी सभा व मुलींच्या स्वतंत्र कक्षाला भेट देवून पुनर्मूल्यांकण केले. दुसर्‍या दिवशी ग्रंथालय, उरलेल्या विभागांना भेट व व्यवस्थापन विभागातील कार्यालयीन कामांच्या दस्तावेजांची तपासणी केली. तिसर्‍या दिवसी सर्व पदाधिकारी व कर्मचार्‍यांची सामूहिक निरोप सभा घेवून समितीने समाधान व्यक्त केले. पुनर्मूल्यांकणासाठी प्राचार्य डॉ. निलकंठ लंजे, उपप्राचार्य डॉ.एस.एच. भैरम, नॅक समन्वयक डॉ.व्ही.आय. राणे, सर्व प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी सहकार्य केले.
वार्तांकनामध्ये वकिलांचे नाव नको – उच्च न्यायालय
चेन्नई – न्यायालयाचे वार्तांकन करत असताना खटल्यासंबंधित वकिलांचे नाव प्रसिद्ध करू नये, असे मत मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुरै खंडपीठाने नोंदविले. तसेच याबाबत उच्च न्यायालयांच्या रजिस्ट्रारना याबाबत सूचनाही करण्यात आली. वकिलांचे नाव प्रसिद्ध करून अप्रत्यक्षपणे त्यांच्या व्यवसायाची प्रसिद्धी होत असते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्या. नूटी राममोहन राव व एस. एस. सुंदर यांच्या खंडपीठाने पत्रकारांना त्यांच्या न्यायालयीन वार्तांकनादरम्यान अत्यावश्‍यक स्थिती वगळता वकिलांचे नाव प्रसिद्ध न करण्याबाबत सूचना केली.
पुथिया तमिलग्राम पक्षाशी संबंधित ऍड. एस. भास्कर मथुराम यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने हा निर्णय दिला. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्ता वकील प्रसिद्धीचा फायदा घेत असल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने याबाबत रजिस्ट्रारना निर्देश देत तमिळनाडू व पदुच्चेरी बार कौन्सिलला संबंधित वकीलावर व्यावसायिक गैरवर्तन व आचारसंहितेअंतर्गत सहा महिन्यांच्या बंदीची कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
न्यायाधीशांची नावेही छापू नका
याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने न्यायाधीशांचे नाव छापण्यासही विरोध दर्शविला. “”उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सरन्यायाधीशांनी नेमून दिलेल्या चौकटीत काम करत असतो. त्यामुळे न्यायाधीशांची नावेही माध्यमांनी प्रसिद्ध करू नये. त्या ऐवजी फक्त न्यायालयाचे नाव प्रसिद्ध करावे, अशी विनंती माध्यमांना करावी,‘‘ अशा सूचना खंडपीठाने रजिस्ट्रारना केल्या.
जातवैधता नसलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची नोकरीवर गडांतर
मुंबई – शासकीय नोकरीत असलेल्या सुमारे 30 हजार अनुसुचित जमातींंच्या (एसटी) सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जात पडताळणी प्रमाणपत्रे सादर केली नाहीत. अशा सर्व कर्मचाऱ्यांनी येत्या सहा महिन्यांत ही वैधता प्रमाणपत्रे सादर केली नाहीत, तर त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश सरकारने दिला आहे. याशिवाय 1995 नंतर सेवानिवृत्ती घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांनीसुद्धा ही वैधता प्रमाणपत्रे शासनाकडे जमा केली नसतील तर अशांचे निवृत्तिवेतनही रोखण्याच्या हालचाली सरकारने सुरू केल्या आहेत.
1995 मध्ये जवळपास 43 हजार अधिकारी आणि कर्मचारी राज्य सरकारच्या सेवेत दाखल झाले होते. नोकरीत रुजू झाल्यानंतर शैक्षणिक आणि अनुभव प्रमाणपत्रासह सहा महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र, या कर्मचाऱ्यांनी हे वैधता प्रमाणपत्र शासनाकडे जमा केले नसल्याचे उघड झाले आहे. विशेष म्हणजे यातील काही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी जातवैधता पडताळणी समितीकडे याबाबतचा अर्जही दाखल केला नाही. या भरतीमध्ये नोकरी लागलेल्या बहुतेक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना राखीव प्रभागात पदोन्नती, बदली मिळाली आहे; तर 1995 नंतर सेवानिवृत्ती घेतलेल्यांनी सेवानिवृत्ती अर्जासोबत जातवैधता प्रमाणपत्र जोडले नाही.
सरकारची फसवणूक केली असल्याने अशा कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे. त्यांनी सेवेत असताना घेतलेले लाभ तसेच निवृत्तिवेतन रोखण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.
म्यानमार, इटली, चीन, बंगलादेश पाठोपाठ भारताच्या 11 राज्‍यांत भूकंप
नवी दिल्ली / रोम – म्यानमार, चीन, बंगालादेश, थायलँड, व्‍हि‍यतनाम आणि इटलीसह भारतातील 11 राज्‍यांतील अनेक शहरांमध्‍ये आज (बुधवारी) भूकंप झाला. भूकंपामुळे सेंट्रल इटलीतील पेरुगिया प‍रिसरातील जवळपास 5 शहरांना शेकडो लोक बेघर झाले असून, 38 जण मृत्‍यूमुखी पडलेत. दरम्यान, भारतात गुवाहटी, कोलकाता आणि पाटण्‍यासह इतर अनेक शहरांतही हे झटके जाणवले. त्‍याची तीव्रता 6.2 रिक्टर सांगितली जात आहे.
इटलीत मोठे नुकसान
इटलीमुळे भूकंपामुळे मोठे नुकसान झाले. स्थानिक वेळेनुसार, बुधवारी 3 वाजून 30 मिनिटांनी हा भूकंप आला. 20 सेकंदांपर्यंत या भूकंपाचे हादरे बसले. भूकंपाचे केंद्र अंब्रियामधील नोर्शिया शहरात जमिनीखाली 10 किलोमीटर अंतरावर होते.
इटलीत 5 शहरे झाली उद्ध्‍ववस्त…
> शक्तीशाली भूकंपामुळे सेंट्रल इटलीतील एक्यूमोली, एमाट्रिस, पोस्टा, आरक्वाटा दे ट्रोन्टो आणि कारी शहराची सर्वाधिक हानी झाली आहे.
> यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्व्हेनुसार, भूकंपाचे केंद्र पेरुगिया शहरापासून 10 किलोमीटरअंतरावर होते.
> इटली सरकारने युद्ध पातळीवर बचाव कार्य सुरू केले असून, नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले आहे.
> दरम्यान, 2009 मध्ये इटलीत आलेल्या 6.3 तीव्रतेच्या शक्तीशाली भूकंपाने 300 लोकांचा बळी घेतला होता.
निम्यापेक्षा जास्त उद्‍धवस्त झाले एमाट्रिस शहर
> इटलीती एमाट्रिस शहराचे शहराध्यक्ष सेर्गियो पिरोजी यांनी सांगितले की, या भूकंपाने निम्म्यापेक्षा जास्त शहर उद्‍धवस्त झाले आहे. शहरात हाहाकार उडाला आहे. शेकडो लोक ढिगार्‍याखाली अडकल्याची भीतीही सेर्गिजो यांनी व्यक्त केली आहे.
> शहरातील जवळपास सर्वच रस्ते उद्‍धवस्त झाले असून शहराचा इतर शहरांशी संपर्क तुटला आहे.
म्यानमारमध्ये 6.8 रिक्‍टरचे झटके
भारताचा शेजारी देश म्यानमारमध्ये बुधवार सायंकाळी मोठा भूकंप झाला. त्‍याची तीव्रता 6.8 रिक्टर एवढी होती. मध्य म्‍यानमारच्‍या 84 किमी जखमीखाली त्याचे केंद्र होते.
भारतात कुठे झाला भूकंप
> बंगाल, बिहार, आसम, झारखंडपर्यंत या भूकंपाचे झटके जाणवले.
> कोलकाता, पाटणा, रांची, गुवाहाटीमध्‍ये जवळपास 10 सेकंद भूकंप झाला.
कोलकातामध्‍ये थांबवली मेट्रो…
> भूकंपाचे झटके जाणवल्‍यानंतर कोलकाताची मेट्रो सेवा थांबवण्‍यात आली.
> पश्चिम बंगालमध्‍ये कोलकातासह मालदा, खडगपूर, जलपाईगुडी, सिलीगुडीमध्‍ये भूकंप जाणवला.
दोन दिवसापूर्वी दिल्लीतही भूकंप
> सोमवार दुपारी दिल्‍लीमध्‍येही भूकंपाचे झटके जाणवले.
> दिल्ली शिवाय हरियाणामध्‍येही भूकंप झाला.
> त्‍याची तीव्रता केवळ 3.5 रिक्टर होती.
> हरियाणातील महेंद्रगड केंद्र होते.
याही देशांत भूकंप
> म्यानमार, इटली, आणि भारतासह बांगलादेश, थायलँड, व्‍हि‍यतनाम आणि चीनच्‍या काही भागांत भूकंप झाला.
म्यानमारमध्ये दोन दिवसांत दुसऱ्यांदा भूकंप
> म्यानमारमध्ये दोन दिवसांत दुसऱ्यांदा भूकंप झाला.
> मंगळवारी 5.3 तीव्रतेचे झटके नोंदवले गेले होते.
कृषी अधिकाऱ्यांना १ लाख रुपयांची लाच घेताना रंगेहात पकडले
वर्धा, दि.24 – जलयुक्त शिवार योजनेतील कामाचे देयक काढून दिले. त्यासाठी कमिशन म्हणून १ लाख रुपयांची लाच घेताना तालुका स्तरावरील महत्त्वाच्या तीन कृषी अधिकाऱ्यांना बुधवारी येथील लाच लुचपत विभागाच्या पथकाने रंगेहात अटक केली. एकाचवेळी तीन अधिकारी लाच स्वीकारताना अटक झाल्याची ही जिल्ह्यातील पहिलीच घटना आहे. या कारवाईने कृषी विभागात चांगलीच खळबळ उडाली आहे.
वर्धा तालुका प्रभारी कृषी अधिकारी व मंडळ कृषी अधिकारी स्वप्निल अरुणराव शेळके, उपविभागीय कृषी अधिकारी उल्हास उद्धवराव नाडे व कृषी सहाय्यक सुनील श्यामराव सुटे अशी लाचखोर अधिकाऱ्यांची नावे आहेत.वर्धा तालुक्यात जलयुक्तशिवार योजनेंतर्गत सिमेंट नाला बांधकाम व खोलीकरणाच्या कामाचे बिल काढून देण्यात आले. या एकूण बिलाच्या ३० टक्के रक्कम कमिशन म्हणून प्रभारी तालुका अधिकारी स्वप्निल शेळके व उपविभागीय अधिकारी उल्हास नाडे यांनी तक्रारकर्त्या कंत्राटदाराला लाचेची मागणी केली. मात्र सदर कंत्राटदाराने ३० टक्के कमिशन लाच म्हणून देण्यास असमर्थता दर्शविली. तडजोडीअंती सदर अधिकाऱ्यांनी एकूण बिलाच्या १५ टक्के म्हणजेच ३ लाख ५० हजार रुपयांची मागणी केली. तक्रारकर्त्या कंत्राटदाराने
ही बाब मान्य केली. वास्तविक, सदर कंत्राटदाराला ही लाच द्यायची नसल्याने त्याने थेट येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे कार्यालय गाठून तक्रार नोंदविली. यानंतर पोलीस अधीक्षक संजय दराडे यांच्या मार्गदर्शनात वर्धेचे पोलीस उपअधीक्षक जयंत राऊत यांच्या नेतृत्वात आज सापळा रचला. यामध्ये तक्रारकर्त्याकडून कमिशनच्या रकमेचा पहिला हप्ता म्हणून १ लाख रुपयांची लाच कृषी सहाय्यक श्यामराव सुटे याच्यामार्फत स्वीकारताना या तीनही कृषी अधिकाऱ्यांना रंगेहात पकडले.
याप्रकरणी कलम ७, १३(१)(ड) सहकलम १३(२) लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा सन १९८८ अन्वये शहर ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती पोलीस उपअधीक्षक जयंत राऊत ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. सदर कारवाई यशस्वी करण्यात पोलीस निरीक्षक सारीन दुर्गे, सहाय्यक फौजदार प्रदीप देशमुख, श्रीधर उईके, रोशन निंबाळकर, प्रतिबा निनावे, रागीणी हिवाळे, अनुप राऊत, कुणाल डांगे, अतुल वैद्य, वैभव जगने, पल्लवी बाबडे यांचाही समावेश होता.
रेल्वेचा अधिकारी सीबीआयच्या जाळ्यात
नागपूर – दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेचा लाचखोर विभागीय भंडारण व्यवस्थापक सीबीआयच्या जाळ्यात अडकला. मंगळवारी 20 हजारांची लाच स्वीकारताच त्याच्या मुसक्‍या आवळण्यात आल्या. सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी त्याच्या घर आणि कार्यालयावरी छापे टाकून चौकशी केली.
वरिष्ठ विभागीय भंडारण व्यवस्थापक अजयकुमार असे सीबीआयच्या जाळ्यात अडकलेल्या लाचखोर अधिकाऱ्याचे नाव आहे. मंगळवारी त्याच्या कार्यालयातच सापळा रचून ताब्यात घेतले. सूत्रांच्या माहितीनुसार, अजयकुमारने रेल्वेला यंत्रसामग्री पुरविणाऱ्या एका कंपनीच्या संचालकाकडे 1 लाख रुपयांची मागणी केली होती. प्रारंभ त्याने पैसे देण्यास नकार दिला. मात्र, भविष्यात अडचणी येण्याची शक्‍यता होती. अखेर संचालक आणि अधिकाऱ्यात झालेल्या चर्चेत 20 हजार रुपये देण्याचे मान्य केले. परंतु, लाच द्यायची नसल्याने सीबीआयकडे तक्रार केली. त्यानुसार सीबीआय नागपूरच्या एसीबी शाखेने सापळा रचून अजयकुमारला ताब्यात घेतले. अधिकाऱ्याने सहकार्याची ग्वाही देण्याचे मान्य केल्यानंतर त्याचे घर आणि भंडारण विभागात चौकशी सुरू करण्यात आली.
