१० डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन
गोंदिया :दि.२९ : सर्वाधिक संख्याबळ असलेल्या ओबीसी समुदायावर शासनाची वक्रदृष्टी आहे. परिणामी ओबीसींच्या शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक समस्या जटील झाल्या आहेत. अनेकदा निवेदन देऊनसुद्धा लोकप्रतिनिधींनी लक्ष दिले नाही. त्यामुळे आता जिल्ह्यातील एक-एका लोकप्रतिनिधीला घेराव घालण्याचा निर्णय ओबीसी संघर्ष समितीने घेतला आहे. दरम्यान राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांना घेराव घालण्यात येणार असून १० डिसेंबर रोजी गोंदिया जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवशीय धरणे आंदोलन केले जाणार आहे.
स्वातंत्र्यानंतर ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना झालीच नाही. हत्तीसारखा मोठा समुदाय असलेल्या ओबीसींना उंदरासारखे तुटपुंजे आरक्षण देऊन शासन थट्टा करीत आहे. जातीनिहाय जनगणना झाल्यास ओबीसींना त्यांच्या संख्येनुसार आरक्षण द्यावे लागेल. या भितीने शासन ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करायला तयार नाही. ओबीसी विद्याथ्र्यांची शिष्यवृत्ती बंद करून ओबीसींच्या शिक्षणाची दारे बंद करण्याचा कुटील डाव सुरू आहे. मागास प्रवर्ग असतानाही ओबीसींना पदोन्नतीत आरक्षण नाही. प्रâीशीप देखील नाही, या सारख्या अनेक समस्यांच्या पेâNयात ओबीसी समुदाय अडकला आहे. निवेदनाच्या माध्यमातून शांततेच्या मार्गाने अनेकदा मागण्या करण्यात आल्या. परंतु लोकप्रतिनिधी तथा शासनाने कानाडोळा केला आहे. दरम्यान आपल्या अधिकार व हक्कासाठी आक्रमक भूमिका घेण्याचा निर्धार (दि.२५) शासकीय विश्रामगृहातील आढावा बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीला बबलू कटरे, राजीव ठकरेले, एच.एच.पारधी, जितेश राणे, प्रा.संजय रहांगडाले, वैâलास भेलावे, मनोज मेंढे, चंद्रकुमार बहेकार, प्रा.बिसेन, बंट्टी पंचबुद्धे, अमर वNहाडे, डेमेंद्र रहांगडाले, अभिषेक चुटे, हरिष मोडघरे, नितीन राऊत, महेंद्र बिसेन, राधे मटाले, रवी सपाटे, आदिंसह ओबीसी संघर्ष समितीचे अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.ओबीसींच्या जातीनिहाय जनगणनेसाठी तिव्र आंदोलन उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून १० डिसेंबर रोजी धरणे आंदोलनात जिल्ह्यातील ओबीसी बांधवांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन ओबीसी संघर्ष समितीने केले आहे.
