हायकोर्टाचा आदेश : विभागीय सहनिबंधकांकडे जबाबदारी
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आर्थिक अफरातफरीच्या आरोपाची दखल घेऊन गोंदिया जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या व्यवहाराची तीन महिन्यांत चौकशी पूर्ण करण्याचा आदेश नागपूर विभागीय सहनिबंधक (लेखा) यांना दिला आहे. चौकशीत गैरप्रकार आढळून आल्यास दोषी व्यक्तींवर योग्य कारवाई होण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाकडे अहवाल सादर करावा असे सहनिबंधकांना सांगण्यात आले आहे.
न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व विनय देशपांडे यांनी हा आदेश देऊन संबंधित जनहित याचिका निकाली काढली आहे. यासंदर्भात महेशकुमार अग्रवाल व जगदीशप्रसाद अग्रवाल यांनी याचिका दाखल केली होती. भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे विभाजन होऊन गोंदिया जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक अस्तित्वात आली.बँकेच्या मुख्यालयासाठी जमीन खरेदी करण्यास मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी १७ ऑगस्ट २00९ रोजी हिरवी झेंडी दाखविली. यानंतर अर्जुनी मोरगाव येथील गंगादेवी अग्रवाल यांची जमीन २ कोटी २ लाख ५0 हजार रुपयांत खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.त्यावेळच्या बाजारभावानुसार या जमिनीची किंमत केवळ २१ लाख २१ हजार रुपये होती. असे असताना अधिक किंमत मोजून जमीन खरेदी करण्यात आली. या व्यवहारात १ कोटी ९४ लाख रुपयांची अफरातफर झाली. यासंदर्भात २५ जून २0१४ रोजी सहकार विभागाकडे तक्रार करण्यात आली होती. विभागीय सहनिबंधकांनी प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते.

नागपूर, दि. 8 – एक याचिकाकर्ता वारंवार केवळ हिंदू धर्माशी संबंधित गोष्टींनाच विरोध करीत असल्याचे पाहून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तुमचा उद्देश प्रामाणिक आहे तर, तुम्ही केवळ हिंदू धर्मालाच लक्ष्य का करता, इतर धर्मांतील गोष्टींना विरोध का करीत नाही, असा सवाल न्यायालयाने संबंधित याचिकाकर्त्याला विचारला. याचे समाधानकारक उत्तर याचिकाकर्त्याला देता आले नाही.

न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले होते. भारताचा सर्वधर्मसमभाव व माणवतेवर विश्वास आहे. येथील प्रत्येक नागरिकाने स्वत:च्या धर्मासह इतरांच्या धर्मांचाही आदर केला पाहिजे. भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येकाला स्वत:च्या धार्मिक परंपरा व प्रथेचे पालन करण्याचे आणि उपासना करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. अशा परिस्थितीत केवळ हिंदू धर्मालाच लक्ष्य करण्यात काहीच तथ्य दिसून येत नाही असे मौखिक मत न्यायालयाने नोंदविले.

जनार्दन मून असे याचिकाकर्त्याचे नाव असून ते नागरी हक्क संरक्षण मंचाचे केंद्रीय अध्यक्ष आहेत. लोकमान्य बाळगंगाधर टिळक यांनी दिलेल्या स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच या घोषणेला १०० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. शासनाने घोषणेचे शताब्दी वर्ष साजरे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी लोकमान्य सार्वजनिक गणेशोत्सव अभियान व लोकमान्य उत्सव कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. याअंतर्गत गणेशोत्सव सजावट स्पर्धा जाहीर करण्यात आली आहे. स्वदेशी, साक्षरता, बेटी बचाव – बेटी पढाव, दारुबंदी व जल संवर्धन ही स्पर्धेची थीम आहे. विभागीय स्तरावर २ लाख, १ लाख ५० हजार व १ लाख रुपये, जिल्हास्तरावर १ लाख, ७५ हजार व ५० हजार रुपये तर, तालुकास्तरावर २५ हजार, १५ हजार व १० हजार रुपये असे अनुक्रमे प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. २५ सप्टेंबर रोजी विजेत्यांची नावे घोषित करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात शासनाने २७ जुलै २०१६ रोजी जीआर जारी केला आहे. या निर्णयावर याचिकाकर्त्याचा आक्षेप होता.

गोंदिया,दि.8- गोंदिया जिल्हा ओबीसी संघर्ष कृती समिती व शास्त्री वॉर्ड ओबीसी कृती संघर्ष समितीच्यावतीने अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपर्डी घटनेचा निषेध नोंदविणारे निवेदन मु्ख्यमंत्र्याचे नावे उपविभागीय अधिकारी कार्यालयामार्फत पाठविण्यात आले.नायब तहसिलदार वाहने यांनी ओबीसी संघर्ष कृती समितीच्या शिष्टमंडळसोबत सविस्तर चर्चा करुन निवेदन लगेच मुख्यमंत्री कार्यालयाला पाठविण्याचे आश्वासन दिले.
या निवेदनात कोपर्डी प्रकरणातील आरोपींना कडक शिक्षा करुन पिडित कुटुबांना न्याय व सुरक्षा देण्यात यावे,.पुरोगामी महाराष्ट्रात कोपर्डी सारख्य़ा घटना काळीमा फासणार्या असल्याने याप्रकरणात आरोपी कुणीही असो त्यास कुठल्याच प्रकारचे सरंक्षण न देता अशा घटनांवर आळा घालण्यासाठी त्वरीत कारवाईची मागणी करण्यात आली.तसेच गेल्या अनेक दिवसापासून राज्यात ओबीसी समाजावर अन्याय करणार्या घटनामध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याने ओबीसी समाजात एकप्रकारे भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.तसेच ओबीसी समाजातील व्यक्तींना खोट्या गुन्ह्यात अडकविणार्यावर सुध्दा कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली.सोबतच गोंदिया जिल्हा ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे संघटक राजेश नागरीकर याच्यावर झालेल्या हल्याप्रकरणातील आरोपींना कडक शिक्षा देण्यात यावे. भाजप ओबीसी आघाडीचे माजी जिल्हाध्यक्ष अॅड.मुकेश रहागंडाले यांचा मृत्यू संशयास्पद वाटत असल्याने त्यांच्या मृत्यूची सखोल चौकशी करण्यात यावे अादी मागण्यासह नंदुरबार येथील उपविभागीय अधिकारी यांनी सुनिल विठोबा चौध़री यांना नॉनक्रिमिलेयमर प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिल्याने त्यांच्यावर निलबंनाची कारवाई करण्यात यावी.तसेच केंद्रसरकारप्रमाणे क्रिमिलेयरची मर्यादा नाॅन क्रिमिलेयरला राज्यात लागू करण्यात यावे या मागणीचा समावेश होता.निवेदन देतेवेळी कार्याध्य़क्ष अमर वराडे,सयोंजक खेमेंद्र कटरे,संघटक कैलास भेलावे,शास्त्री वार्ड अध्यक्ष खुशाल कटरे,कार्याध्यक्ष प्रा.रामलाल गहाणे,भारत पाटील,प्रमेलाल गायधने,आर.के.कारंजेकर,बंशीधर शहारे,शिशिर कटरे,रामकृष्म गौतम,डाॅ.संजीव रहागंडाले,राजेश कापरे,ओमप्रकाश सपाटे,महेंद्र बिसेन,संजय राऊत आदी उपस्थित होते.

berartimes.comगोंदिया,दि.8- जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागातर्गंत सडक अर्जुनी तालुक्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र खोडशिवनी येथील कार्यरत डाॅ शालीकराम आत्राम यांचा नागपूरच्या एका रुग्णालयात झालेला मृत्यू हा स्थानिक वैद्यकीय अधिकारी बेंबाळगे यांच्या मानसिक त्रासामुळे झाल्याचे बोलले जात आहे.डाॅ.आत्राम यांच्यावर बुधवारला त्यांच्यागावी अंत्यसंस्कार करण्यात आले.खोडशिवनी येथून त्यांची बदली भंडारा जिल्ह्यात झालेली असतानाही डाॅ.बेबाळंगे यांनी त्यांनी रिल्हीव करण्यास टाळाटाळ केली.त्यामुळे आत्राम यांना मानसिक त्रास झाल्याने ते आजारी पडले आणि औषधौपचार दरम्यान त्यांचा मंगळवारला नागपूरच्या मिडास रुग्णालयात वयाच्या 49 व्या वर्षी निधन झाले.बेंबाळगे यांनी केलेल्या टाळाटाळीप्रकरणात आदिवासी समाजात तिव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. त्यांच्या अंत्यसंस्काराच्यावेळी बहुसंख्य डाॅक्टर उपस्थित होते.

भंडारा,दि.8 :पवनी तालुक्यातील मांगली येथील ग्रामसेवक दत्ता जाधव यांना झालेल्या मारहाण प्रकरणी आरोपींना कठोर कारवाई करण्यास्तव बुधवारला जिल्हा परिषद कर्मचारी समन्वय कृती समिती व ग्रामसेवक युनियने जिल्हा परिषदवर संयुक्त धडक मोर्चा काढून अधिकार्‍यांना घेराव घातला.
ग्रामसेवक दत्ता जाधव यांना ग्रामपंचायत मांगली ता.पवनी येथील ग्रामसभा सुरु असताना मारहाण करून शासकीय दस्तावेज फाडले. या प्रकरणी पवनी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली. आरोपीवर कारवाई करण्यात न आल्यामुळे वातावरण निर्माण झाले आहे. ग्रामसभेला उपस्थित पोलीस कर्मचार्‍यावर कारवाई करावी, महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव समितीचे कामकाजावर कामबंदी करण्यात यावे, आदी मागण्यासंदर्भात जिल्हाभर कामबंद आंदोलन करण्यात आले. त्यासंबंधी योग्य ती कार्यवाही व्हावी, याकरिता जिल्ह्यातील ग्रामसेवकांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना निवेदन दिले. त्यानंतर जिल्हा परीषदेच्या आवारात आयोजित सभेत कृती समितीचे अध्यक्ष प्रभाकर कळंबे, कार्याध्यक्ष सतीश मारबते, सरचिटणीस टी.आर. बोरकर, मुख्य संघटक अतुल वर्मा, मार्गदर्शक गोपाल कारेमोरे, ग्रामसेवक संघटनेचे संयुक्त सचिव अनिल कोहळे, जिल्हाध्यक्ष शिवपाल भाजीपाले, सरचिटणीस श्याम बिलवणे, विभागीय सचिव विलास खोब्रागडे, कोषाध्यक्ष जयेश वेदी, उपाध्यक्ष विवेक भरणे, तालुका अध्यक्ष प्रदीप लांजेवार, सचिव दत्ता जाधव, जयंत गडपायले, पवनीचे सोनुले, किशोर लेंडे, अजय राऊत, एन.सी. बिसेन, लाखांदूरचे नरेंद्र गजभिये, मनोज वरुडकर, तुळशीदास कोरे, अनिल धमगाये, दिगांबर गभणे, नरेंद्र सौदागर, फुलचंद बडवाईक, पंकज काटेखाये, नरेश शिवनकर, शामराव नागदेवे, विनोद भांडारकर, विलास मुंडे व ग्रामसेवक हजर होते.