तुमसर : येथील गर्भवती महिलेच्या मृत्युप्रकरणी जमावाने आपले गर्‍हाणे ऐकवण्यासाठी आंदोलनाचा पावित्रा घेतला असता पोलिसांनी त्यांच्यावर लाठीमार केला. येथील आमदार, खासदार यांनी दखल घेतली नाही. परिणामी राष्ट्रवादी महिला काँग्रेस आक्रमक झाल्या आहेत. आठवडाभरात खापावासीयांवरील गुन्हे मागे घेतले नाही तर आमदार, खासदारांना घेराव घालणार असल्याची माहिती राष्ट्रवादीच्या जिल्हाध्यक्ष कल्याणी भुरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी राष्ट्रवादी शहर अध्यक्ष योगेश सिंगनजुडे, पमा ठाकूर, उषा जावळे, अंकुर ठाकूर उपस्थित होते. यावेळी भुरे यांनी, प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे रूग्णांचे बेहाल झाले आहेत. रूग्णालयात तीन स्त्री रोग व प्रसुती तज्ज्ञाची जागा असताना केवळ एकच जागा भरण्यात आली आहे. इथल्या परिचारिकांच्या उर्मठ वागणुकीमुळे जनता त्रस्त झाली आहे. डॉक्टर मुख्यालयी राहत नाही आदी समस्या असताना आमदारांनी केवळ बघ्याची भूमिका घेतली आहे. परिणामी अशा घटनांना सामोरे जावे लागते व नागरिक जेव्हा प्रशासनाचा विरोध करतात त्यांच्या चुका त्यांच्या समोर दाखविण्याचा प्रयत्न करतात तेव्हा त्यांच्यावर लाठीचार्ज होतो. या अगोदरही आंदोलन, रास्तारोको करण्यात आले. परंतु कधीच असे घडले नाही.
राष्ट्रवादी पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांनी नागरिकांना शेवटपर्यंत समजाविण्याचा कार्य केले. मात्र त्यांनाही हेतुपुरस्सर या प्रकरणात गोवण्यात आले व त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले. त्याच बरोबर गावातील इतरही नागरिकांवर गुन्हे दाखल करून त्यांना तुरूंगात पाठविले जाणार आहे. असे असताना येथील आमदार, खासदारांनी मौन बाळगले आहे. शासनस्तरावर प्रयत्न करून खापा वासीयांवरील गुन्हे मागे घेणे, लाठी चार्जचे आदेश देणार्‍या त्या पोलीस अधिकार्‍याला निलंबित करणे तसेच पीडिताच्या परिवाराला १0 लाख रूपयाची मदत करणे यासाठी राष्ट्रवादीच्या महिला पदाधिकारी समोर येऊन आमदार खासदारांना घेराव घालणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

गोंदिया,berarimes.com दि.3- राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत येणाऱ्या ग्रामीण व शहरी भागात पूर्ण वेळ सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यासह शासनाचे लक्ष वेधण्याकरीता सुरु केलेल्या आंदोलनातर्गंत आज(दि.3) येथील सुभाष शाळेच्या मैदानापासून भव्यदिव्य अशा मोर्चा काढून शासनाचे लक्ष वेधले.हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर पोचल्यानंतर जाहिर सभेत परिवर्तीत झाला.या मोर्च्याचे नेतृत्व सुनिल तरोणे,आयटकचे हौसलाल रहागंडाले,राज्य कर्मचारी संघटनेचे लिलाधर पाथोडे,जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे पी.जी.शहारे आणि माजी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डाॅ.भीमराव मेश्राम,,अर्चना वानखेडे यांनी केले.यावेळी सर्वांनी मार्गदर्शन करीत एनआरएचम कुठल्याही परिस्थितीत बंद होता कामा नये यासाठी सतत आंदोलनात्मक भूमिका सुरु राहणार असल्याचे सांगितले.तर डाॅ.भीमराव मेश्राम यांनी 11 वर्ष एनआरएचएममधील कर्मचारी अधिकारी यांच्या प्रयत्नामुळे आज ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा सुरळीत होण्यास मदत झाली आहे.आधीच्या तुलनेत या वर्षात चांगले आरोग्य लोकांना मिळत आहे हे एनआरएचम योजनेचे यश असून केंद्र सरकार व राज्यसरकार हे अभियान 2017 मार्चमध्ये बंद करणार आहे.त्याआधी आपण मुबंई उच्च न्यायालयात यासंबधीची जनहित याचिका दाखल करणार असून ही योजना बंद करण्यापासून शासनाला रोखणे हाच उद्देश असल्याचे सांगितले.
केंद्रसरकारने मार्च 2017 पासून राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने या अभियानंतर्गत आरोग्यसेवा पुरविणारे जिल्ह्यातील सुमारे 100 डाॅक्टरसह 700 कर्मचारीवर्गाला नोकरीपासून वंचित व्हावे लागणार आहे.अभियान बंद होण्यापुर्वी राज्यसरकारने या सर्व कर्मचार्याना नियमित आरोग्य सेवेत सामावून घ्यावे या मुख्य मागणीला घेऊन 24 सप्टेंबर पासून जिल्ह्यातील कर्मचारी अधिकारी हे काळ्या फिती लावून कामकाज करीत होते. राज्यव्यापी आंदोलनातर्गंत आज शनिवारला त्यांनी मोर्चा काढून जिल्हाधिकारी यांना मागण्याचे निवेदन सादर केले.
दुर्गम भागातील जनतेपर्यंत सेवा देण्याचे काम आरोग्यसेवक करीत असतात. परंतु, त्यांची सेवा उद्दिष्ट्ये पूर्ण करण्यासाठी कमी पडते. ग्रामीण भागात गरोदर महिला, बालके, प्रसूती झालेल्या महिला आरोग्य सेवेपासून वंचित राहू नये, यासाठी २००५ पासून संपूर्ण राज्यात राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान राबविले जात आहे. या कर्मचाऱ्यांचे २००६ पासून मासिक मानधन अत्यल्प आहे. सध्याच्या महागाईच्या काळात अल्पशा मानधनावर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे कठीण आहे. नोकरीत कायम करण्यात येईल, या आशेवर हे कर्मचारी काम करीत आहेत. आपल्या मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी हे कर्मचारी-अधिकारी वर्गाने काळ्या फिती लावून शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन सुरु केले आहे.विरोधी पक्षात असताना विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एनआरएचम कर्मचारीला कायम करावे अशी मागणी केली होती,आता मात्र सत्तेत तेच असताना आपले शब्द विसरल्याचा आरोपही कर्मचारी वर्ग करीत आहेत. आंदोलनातर्गंत 19 सप्टेंबरला एकदिवसीय लाक्षणिक संप पुकारणे,आक्टोबंर महिन्यात अहवालपाठविण्यासह सर्व रिपोर्टिंग देणे बंद करणे, 2 नोव्हेबंरपासून बेमुदत काम बंद आदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. जिल्ह्यातील सर्वच तालुकास्तरावर कर्मचारी अधिकारी या मोर्चात सहभागी झाले होते.
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अधिकारी-कर्मचारी महासंघाचे गोंदिया जिल्हाध्यक्ष सुनिल तरोणे,उपाध्यक्ष अर्चना वानखेडे,सचिव संजय दोनोडे,डाॅ.मिना वट्टी,प्रदिप रहागंडाले,अविनाश वराडे,संकेत मोरघरे,राजीव येडे ,डाॅ.योगेश पटले,अजितसिंग,तिवारी, पवन वासनिक, ग्रि्ष्मा वाहने,प्रतिमा मेश्राम,संजय मेंढे,अर्चना चौधरी,राखी प्रसाद,रेखा पुराम,अर्चना कांबळे,ललीता गौतम,ममता गजभिये,शालिनि राऊत,निशांत बनसोड,अनिरिध्द शर्मा,अनिल रहमतकर,ुप्रकाश थोरात,सतिश माटे,मनोज सातपुते,विद्या रहागंडाले ,माया नागपूरे,संजय बिसेन यांच्यासह सर्व कर्मचारी सहभागी झाले होते.या आंदोलनाला जिल्ह्यातील बहुतांश संघटनानी आपला पाठिबां जाहिर केला होता.

मुंबई, दि. 2 : शेतकऱ्यांच्या धानाची खरेदी वेळेत व्हावी आणि त्यांना त्याची रक्कम वेळच्या वेळी मिळावी, यासाठी ई-टेंडरिंगद्वारे स्पर्धात्मक पद्धतीने धान खरेदी करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र
फडणवीस यांनी येथे दिले.धान खरेदीसंदर्भात आज सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले. यावेळी खासदार नाना पटोले, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी.के. जैन, पणन विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुनील पोरवाल, अन्न,नागरी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी मार्केटिंग फेडरेशनच्या व्यवस्थापकीय संचालक निलिमा केरकट्टा, महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डी. के. जगदाळे,भारतीय अन्न महामंडळाचे राज्यातील महाव्यस्थापक सुधीर कुमार,उपमहाव्यवस्थापक हरिष, विभागाचे उपसचिव सतीश सुपे, वित्तीय सल्लागार व उपसचिव सत्यवान उबाळे आदी यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, गेल्या काही वर्षांपासून मार्केटिंग फेडरेशनच्या मार्फत शेतकऱ्यांच्या धानाची खरेदी करण्यात येत आहे. परंतु वेळेत धान न उचलणे, रक्कम वेळेत न मिळणे अशा
तक्रारी शेतकऱ्यांकडून येत आहेत. त्यामुळे धानाची खरेदी विकेंद्रित खरेदी पद्धतीने ई-टेंडरिंगद्वारे करावी. यामध्ये खाजगी कंपन्यांचाही सहभाग झाल्यास स्पर्धा निर्माण होऊन धान खरेदी योजना सक्षम होईल. यासाठी केंद्र
शासनाकडे आवश्यक तो प्रस्ताव पाठवावा.

श्री. पटोले म्हणाले की, धान खरेदी योजना एकाच संस्थेमार्फत राबविण्यात येत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे मिळत नाहीत. तसेच धानाचीही लवकर उचल होत नसल्यामुळे राज्य शासनास आर्थिक तोटा होतो.त्यामुळे या खरेदी योजनेत खासगी कंपन्यांनाही सहभागी करून घ्यावे.प्रधान सचिव श्री. पाठक यांनी खरेदी योजनेची माहिती दिली.