गोंदिया,दि.30-भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द राष्ट्रीय जल प्रकल्पाच्या 18494.57 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावास तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय आज मंगळवारला झालेल्या मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाचा या प्रकल्पाशी संबंधित सध्या सुरू असलेल्या कोणत्याही चौकशांवर परिणाम होणार नसल्याचे म्हटले आहे.तर दुसरीकडे गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या बांधकामाच्या एसीबीमार्फत चौकशीमधील 81 निविदा रद्द करुन नव्यानेन निविदा बोलावून त्यांची कामे मार्गी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला.या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या आधारे केंद्र शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे. केंद्रीय जल आयोगाकडून प्रस्तावाची तांत्रिक व आर्थिक तरतुदीची छाननी झाल्यानंतर केंद्रीय जल आयोगाने निश्चित केलेल्या किंमतीस केंद्र शासनाबरोबर अर्थसहाय्य मिळण्याबाबत सुधारित सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे. जून 2019 पर्यंत गोसीखुर्द प्रकल्पाची कामे पूर्ण करण्यात येणार असून यापुढे दिलेल्या मुदतीत वाढ होणार नाही.

गोसीखुर्द प्रकल्पातील एसीबीमार्फत उघड चौकशी सुरू असलेल्या निविदांचा देखील यात समावेश आहे. वडनेरे समितीने गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या निविदा निश्चितीकरणातील काही अनियमितता निदर्शनास आणल्या होत्या. वडनेरे समितीने आक्षेप घेतलेल्या निविदांतर्गत उर्वरित कामाची किंमत एक कोटीपेक्षा जास्त असणाऱ्या निविदा रद्द होतील. अशा निविदा रद्द करताना इंडियन काँन्ट्रॅक्ट ॲक्ट 1972 मधील तरतुदींचा आधार घेण्यात येईल. तसेच यानुषंगाने विधी विभागाच्या सल्ल्यानुसार रद्द करावयाच्या निविदेबाबत गुणवत्तेच्या आधारे व परिस्थितीनुरूप करारातील यथायोग्य कलमान्वये त्या रद्द करण्यात येणार आहेत.

भंडारा जिल्ह्यातील पवनी तालुक्यात वैनगंगा नदीवर बांधण्यात येत असलेला गोसीखुर्द हा राज्यातील एकमेव राष्ट्रीय प्रकल्प असून त्यास केंद्र शासनाकडून 90 टक्के अर्थसहाय्य प्राप्त होत आहे. पूर्व विदर्भातील या सर्वात मोठ्या बहुउद्देशीय प्रकल्पाद्वारे सिंचन सुविधेबरोबरच पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, औद्योगिक पाणीपुरवठा, मत्स्यव्यवसाय व जलविद्युत निर्मिती होणार आहे. या प्रकल्पामुळे पूर्व विदर्भातील नागपूर, चंद्रपूर व भंडारा जिल्ह्यातील एकूण 1 लाख 90 हजार हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार असून त्यापासून 2 लाख 50 हजार 800 हेक्टर इतकी सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे.

गोसीखुर्द प्रकल्पास यापूर्वी 2005-06 यावर्षाच्या दरसूचीच्या आधारावर 5659.10 कोटी रुपये किंमतीस 1 नोव्हेंबर 2007 रोजी द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता दिली होती. ढोबळ मानाने बांधकामाच्या दरम्यान भूसंपादन व पुनर्वसन विशेष पॅकेज खर्च (विशेषत: नवीन भूसंपादन कायद्यान्वये), दरसूची, जादा दराच्या निविदांची स्वीकृती, संकल्पचित्रातील बदल, अपुऱ्या तरतुदी व इतर अनुषंगिक खर्चात झालेल्या वाढीमुळे प्रकल्प किंमतीत वाढ झाली. 2009 पासून सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची मागणी करण्यात येत होती. परंतु, मागील सरकारने जुन्याच प्रशासकीय मान्यतेच्या आधारे प्रकल्पाची कामे सुरू ठेवली होती. त्यामुळे काही कामांवर आक्षेप उपस्थित केले जात होते. चितळे समितीसह अन्य चौकशी समित्यांनी आपल्या अहवालात जे जे निकष ठरवून दिले, त्यानुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यता द्यावी, अशी सूचना करण्यात आल्याने विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव दिला होता.

एकूण प्रकल्प किंमतीतील वाढ 12,835.48 कोटी रुपयांची आहे. त्यात निव्वळ दरवाढीमुळे 3544.95 कोटी, भूसंपादन दरातील वाढीमुळे 1973.79 कोटी, संकल्पचित्रातील बदल 1646.72 कोटी, द्वितीय सुप्रमा नंतर झालेल्या अतिरिक्त भौतिक प्रकल्प घटकांमुळे झालेली वाढ 3067.02 कोटी, पुनर्वसन पॅकेज, एनपीव्ही, इत्यादी कारणांमुळे 1490.58 कोटी आणि आस्थापना व अनुषंगिक खर्चासाठी 864.63 कोटी, मागील काळात दिलेल्या जादा दराच्या निविदा इत्यादी असा एकूण 12835.48 कोटी खर्च वाढला आहे.
बांधकामाची सद्यस्थिती, किंमतवाढीची कारणमिमांसा, प्रकल्पातील कामाच्या अनुषंगाने झालेल्या अनियमिततेबाबत शासनाने नियुक्त केलेली मेंढीगिरी समिती, वडनेरे समिती तसेच सिंचन विषयक विशेष चौकशी समितीने नोंदविलेले आक्षेप, त्याअनुषंगाने शासनाने केलेली कार्यवाही यांचा परामर्श घेऊन पूर्व विदर्भास वरदान ठरणाऱ्या या प्रकल्पाला मंत्रिपरिषदेने तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.

मंत्रिमंडळाने ही मान्यता पुढील अटींच्या अधीन राहून दिली आहे. मेंढीगिरी समिती व वडनेरे समितीच्या अहवालाच्या अनुषंगाने सद्या चालू असलेल्या विभागीय चौकशीची कार्यवाही तशीच पुढे चालू ठेवावी. सिंचनविषयक विशेष चौकशी समितीने निदर्शनास आणलेल्या अनियमितता व त्या अनुषंगाने 14 जून 2014 रोजी मंत्रिमंडळाने मान्य केलेल्या कार्यपालन अहवालानुसार अपेक्षित कार्यवाही करण्यात यावी. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत आदेशित केलेल्या चौकशा तशाच पुढे चालू ठेवाव्यात. घोडाझरी शाखा कालवा व मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना या दोन प्रकल्प घटकातील किंमतवाढ तुलनेत जास्त असल्याने त्यांचे तांत्रिक परीक्षण (Technical Audit) करण्यात यावे. तांत्रिक परीक्षणाच्या (Technical Audit) निष्कर्षानुसार जबाबदारी निश्चितीची पुढील कार्यवाही करावी. उपलब्ध निधीचे Thin Spreading टाळण्याच्या दृष्टीने राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीचा अहवाल विचारात घेऊन प्रकल्प घटकांच्या बांधकामावरील गुंतवणुकीचा प्राधान्यक्रम निश्चित करावा असेही म्हटले गेले आहे.

गोंदिया, दि. ३० :- जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने प्रचलित कायदयांमध्ये वेळोवेळी परिवर्तन केल्या जाते. कायदयातील होणारे परिवर्तन सर्वसामान्य जनतेपर्यत पोहोचणे गरजेचे आहे. न्यायालयात फक्त शिक्षाच दिली जात नाही तर फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ३५७ अंतर्गत पिडित व्यक्ति किंवा बळी पडलेल्या व्यक्तिंच्या नातेवाईकांना सांत्वनेच्या स्वरुपात नुकसान भरपाई दिली जाते. असे प्रतिपादन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश एम.जी. गिरटकर यांनी केले.
पोलिस मुख्यालय कारंजा येथे नुकतेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण जिल्हा न्यायालय गोंदिया ,जिल्हा वकिल संघ आणि पोलिस विभाग गोंदिया यांच्या संयुक्त वतीने आयोजित कायदेविषयक साक्षरता शिबीराचे अध्यक्ष म्हणून न्या. गिरटकर बोलत होते. प्रमुख अतिथी म्हणून जिल्हा पोलिस अधिक्षक डॉ.दिलीप पाटील-भुजबळ, सामाजिक कार्यकर्त्या प्रा. सविता बेदरकर. सहाय्यक सरकारी वकिल ॲड. पी.एस.आगाशे, जिल्हा वकिल संघाचे अध्यक्ष ॲड. टी.बी.कटरे,उप शिक्षणाधिकारी राजन घरडे यांची उपस्थिती होती.
न्या. गिरटकर पुढे म्हणाले प्रत्येक सुजाण नागरिकांनी कायदयाचे प्राथमिक ज्ञान ठेवणे गरजेचे आहे. दुचाकी,चारचाकी वाहने,वापरणा-या व्यक्तिनी त्यांचा वाहनाचा विमा काढावा अन्यथा त्यांच्या वाहनाने अपघात झाला व त्यात एखादया व्यक्तिचा मृत्यू झाल्यास पिडी व्यक्तिला देण्यात येणारी नुकसान भरपाई ही वाहन मालकाला दयावी लागते. म्हणून कायदेविषयक ज्ञान असणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.
विधी सेवा प्राधिकरण व तालुका विधी सेवा समित्यांना विविध योजना राबविण्यात येत असल्याचे सांगून न्या. गिरटकर पुढे म्हणाले मोफत विधी सेवा व सहाय्य योजनेअंतर्गत न्यायालयात प्रकरण दाखल करण्याकरीता तसेच प्रकरणासंबंधीत सर्व खर्च देणे,प्रकरणात वकिलांची मोफत नेमणूक करणे,प्रत्येक व्यक्तिला विधी सेवा मिळण्याकरीता प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर विधी दक्षता व सहाय्यक केंद्रामार्फत मोफत विधी सेवा पुरविणे,कोणत्याही नागरिकांना कायदेविषयक अडचणी येत असतील तर पॅरा-लिगल व्हॉलेटीयर्स मार्फत त्यांना मदत करणे, लोकअदालत मध्यस्थी योजना राबविण्यात येत असल्याचे सांगून न्या. गिरटकर यांनी नागरिक, महिला,दुर्बल घटकातील व्यक्ति, बालक, व पिडितांनी या योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन सुध्दा केले.डॉ. भुजबळ म्हणाले सर्व शासकिय विभाग, स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते, सुजाण नागरिक, या सर्वानी योग्य समन्वय साधल्यास कोणतीही व्यक्ति न्यायापासून वंचित राहणार नाही असे सांगितले.
कार्यक्रमाला न्या. सागर इंगळे,न्या.खंडारे,न्या.वासंती माहुले, उपविभागीय पोलिस अधिकारी रमेश बरकते. पोलिस निरिक्षक श्री. शुक्ला,श्री. पाटील, पोलिस उपनिरिक्षक श्री. कुथे तसेच पोलिस अधिकारी व कर्मचारी, पोलिस मित्र पॅरा-लिगल व्हालेंटिअर्स मोठया संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे यशस्वीतेसाठी विधी सेवा प्राधिकरणचे आर.जी.बोरिकर ,एम.पी.पटले, शिवदास थोरात,पोलिस कल्याण शाखेचे राज वैद्य, सुनिल मेश्राम,सागर धोडे,पंकज पांडे, राजेश पटले यांनी सहकार्य केले. प्रास्ताविक जिल्हा वकिल संघाचे अध्यक्ष ॲड. टी.बी.कटरे यांनी केले. संचालन ॲड. शनाना अंसारी यांनी केले. आभार श्री. बरकते यांनी मानले.

गोंदिया, दि. ३० :- अवयवदानाचे महत्व पटवून देण्यासोबतच जास्तीत जास्त नागरीकांना अवयवदान करण्याबाबत चालना मिळावी यासाठी ३० ऑगस्ट ते १ सप्टेंबर या कालावधीत महा अवयवदान अभियान राबविण्यात येत आहे. आज ३० ऑगस्ट रोजी या अभियानाच्या निमित्ताने रॅलीचे आयोजन करण्यात आले.
शासकिय वैद्यकिय महाविद्यालय येथून रॅलीची सुरुवात झाली. ही रॅली नेहरु चौक, जमनालाल बजाज पुतळा, गोरेलाल चौक, शहर पोलिस स्टेशन गांधी पुतळा, जयस्तंभ चौक व जिल्हा न्यायालय मार्गे बाई गंगाबाई शासकिय स्त्री रुग्णालय येथे पोहोचून रॅलीचा समारोप करण्यात आला.
रॅलीमध्ये शासकिय वैद्यकिय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ.अजय केवलीया,जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. देवेंद्र पातुरकर, प्रा. डॉ. कांबळे, प्रा.डॉ.रुखमोडे, डॉ.अमरीश मोहबे, डॉ. घनश्याम तुरकर, प्रा.बबन मेश्राम,यांच्यासह वैद्यकिय महाविद्यालयाचे प्राध्यापक वर्ग, जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील वैद्यकिय अधिकारी व कर्मचारी ,बाई गंगाबाई स्त्री शासकिय रुग्णालयातील वैद्यकिय अधिकारी व कर्मचारी ,वैद्यकिय महाविद्यालयाचे विद्यार्थी, गोंदिया शहरातील विविध शाळांचे विद्यार्थी व शिक्षक वर्ग मोठया संख्येने सहभागी होते.रॅलीमध्ये विद्यार्थ्याजवळ असलेल्या अवयवदानाबाबत जनजागृती करणा-या फलकांमुळे नागरिकांचे लक्ष वेधले. या रॅलीमुळे अवयवदान करण्याबाबत जनजागृती करण्यास मदत झाली.

ब्रह्मपुरी : आरक्षण, क्रिमिलेयर, शिष्यवृत्ती व जनगणनेबाबत शासन- प्रशासनाकडून ओबीसी समाजावर प्रचंड अन्याय होत आहे. यामुळे केंद्र व राज्य शासनाच्या धोरणाविरुद्ध समाजात संतापाची लाट उसळली आहे. या अन्यायाच्या विरोधात जनआंदोलन उभारण्यात येणार असून त्याची पूर्वसूचना म्हणून प्रा. नामदेव जेंगठे यांच्या नेतृत्वात ओबीसींचे शिष्टमंडळ तहसीलदार यांना भेटले. पंतप्रधान व सामाजिक न्यायमंत्री यांना तहसीलदारांमार्फत मागण्यांचे निवेदन दिले.
शिफारशीनुसार ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले असले तरी क्रिमिलेअरच्या घटनाबाह्य निकषामुळे व सक्षम अधिकारी यांचा चुकीचा अर्थ लावत असल्यामुळे ओबीसींना या आरक्षणाचा नगण्य फायदा होत आहे. तेच जातिनिहाय जनगणना, स्कॉलरशिप, ट्युशन फी, विकास निधी याबाबत शासनाची नकारघंटा आहे. केंद्र सरकारच्या कार्मिक विभागाने स्पष्टीकरण पत्र देवूनसुद्धा अधिकारी हेतुपूरस्पर चुकीचा अर्थ काढून नान क्रिमिलेअरमध्ये ओबीसींची अडवणूक करीत आहे. परिणामी युपीएससी २0१६ मध्ये रॅकींग झालेल्या जवळजवळ १२0 ओबीसी उमेदवारांची पोस्टींग अडवून त्यांना सनदी अधिकारी बनण्यापासून वंचित केले आहे. तसेच स्वतंत्र मंत्रालय, मतदारसंघ संख्येनुसार आरक्षण जातसूचीमध्ये बोगस ओबीसी यासारख्या ज्वलंत प्रश्नाकडे शासन हेतूपुरस्पर दुर्लक्ष करीत आहे. परिणामी केंद्र सरकारने ओबीसींच्या २७ टक्के जागांपैकी आजपर्यंत केवळ ५.५ टक्के जागा भरल्या आहेत. ओबीसींवर होत असलेल्या अन्याय- अत्याचाराला वाचा फोडण्यासाठी ओबीसी संघटनेने पंतप्रधान व सामाजिक न्यायमंत्री यांना उपविभागीय अधिकार्‍यांमार्फत मागण्यांचे निवेदन दिले असून जनआंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
सदर शिष्टमंडळात प्राचार्य श्याम झाडे, प्राचार्य गिरीधर लडके, प्रा. राकेश तलमले, प्रा. डॉ. हितेंद्र धोटे, प्रा. अनिल कोडापे, प्रा. विजय पारधी, प्राचार्य सुभाष मेश्राम, अँड. हेमंत उरकुडे, अतुल राऊत, बंटी गोंडाणे, जगदिश पिलारे, पियुष गेडाम, आकाश राऊत, रवी मिसार आदी सहभागी झाले होते.