गोंदिया,berarimes.com)दि.२४- राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत येणाऱ्या ग्रामीण व शहरी भागात पूर्ण वेळ सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यासह शासनाचे लक्ष वेधण्याकरीता आज(दि.२४) पासून काळ्या फिती लावून कामकाज आंदोलन सुरु केले आहे.केंद्रसरकारने मार्च 2017 पासून राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने या अभियानंतर्गत आरोग्यसेवा पुरविणारे जिल्ह्यातील सुमारे 100 डाॅक्टरसह 700 कर्मचारीवर्गाला नोकरीपासून वंचित व्हावे लागणार आहे.अभियान बंद होण्यापुर्वी राज्यसरकारने या सर्व कर्मचार्याना नियमित आरोग्य सेवेत सामावून घ्यावे या मुख्य मागणीला घेऊन आज बुधवारपासून राज्यव्यापी आंदोलनाला सुरवात करण्यात आल्याची माहिती राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अधिकारी-कर्मचारी महासंघाचे गोंदिया जिल्हाध्यक्ष सुनिल तरोणे,उपाध्यक्ष अर्चना वानखेडे,सचिव संजय दोनोडे,डाॅ.मिना वट्टी,प्रदिप रहागंडाले,अविनाश वराडे,संकेत मोरघरे,राजीव येडे यांनी दिली.आज गोंदिाय जिल्हा परिषदेच्या मुख्य प्रवेशव्दारासमोर निदर्शने करुन सीईओ व जिल्हाधिकारी यांना मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.
दुर्गम भागातील जनतेपर्यंत सेवा देण्याचे काम आरोग्यसेवक करीत असतात. परंतु, त्यांची सेवा उद्दिष्ट्ये पूर्ण करण्यासाठी कमी पडते. ग्रामीण भागात गरोदर महिला, बालके, प्रसूती झालेल्या महिला आरोग्य सेवेपासून वंचित राहू नये, यासाठी २००५ पासून संपूर्ण राज्यात राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान राबविले जात आहे. या कर्मचाऱ्यांचे २००६ पासून मासिक मानधन अत्यल्प आहे. सध्याच्या महागाईच्या काळात अल्पशा मानधनावर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे कठीण आहे. नोकरीत कायम करण्यात येईल, या आशेवर हे कर्मचारी काम करीत आहेत. आपल्या मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी हे कर्मचारी-अधिकारी वर्गाने काळ्या फिती लावून शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन सुरु केले आहे.विरोधी पक्षात असताना विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एनआरएचम कर्मचारीला कायम करावे अशी मागणी केली होती,आता मात्र सत्तेत तेच असताना आपले शब्द विसरल्याचा आरोपही कर्मचारी वर्ग करीत आहेत.या आंदोलनातर्गंत 31 आॅगस्टपर्यंत काळ्याफिती लावून आंदोलन करणे,29 आॅगस्ट ते 31 आॅगस्ट दरम्यान खासदार,आमदार,लोकप्रतिनिधी यांच्या घरासमोर मोर्चा काढणे,2 सप्टेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढणे,19 सप्टेंबरला एकदिवसीय लाक्षणिक संप पुकारणे,आक्टोबंर महिन्यात अहवालपाठविण्यासह सर्व रिपोर्टिंग देणे बंद करणे, 2 नोव्हेबंरपासून बेमुदत काम बंद आदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली.आज गोंदिया जिल्ह्यातील सर्वच तालुकास्तरावर कर्मचारी यांनी काळ्या फिती लावून काम केले त्यानंतर तहसिलदार,बीडीओ व तालुका वैद्यकीय अधिकारी यांना निवेदन सोपविले.आंदोलनात ग्रि्ष्मा वाहने,प्रतिमा मेश्राम,संजय मेंढे,अर्चना चौधरी,राखी प्रसाद,रेखा पुराम,अर्चना कांबळे,ललीता गौतम,ममता गजभिये,शालिनि राऊत,निशांत बनसोड,अनिरिध्द शर्मा,अनिल रहमतकर,ुप्रकाश थोरात,सतिश माटे,मनोज सातपुते,विद्या रहागंडाले ,माया नागपूरे,संजय बिसेन यांच्यासह सर्व कर्मचारी सहभागी झाले होते.

तलावातील अतिक्रमण काढून सौंदर्यींकरणाचीही जि.प.सदस्य पटले यांची मागणी
गोंदिया,(berartimes.com)दि.२४-जिल्हा परिषद गोंदियाच्या सदस्यांकरीता निवासस्थानाची सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या असलेल्या गोqवदपूर भागातील नागतलाव परिसरात शासकीय निवासस्थान तयार करण्यात यावे.त्यासोबतच या जिल्हा परिषदेच्या तलावाचे सौंदर्यिकरण करण्यात यावे अशी मागणी जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य व समाजकल्याण समितीचे सदस्य शेखर पटले यांनी केली आहे.
पटले यांनी यासंदर्भात जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अध्यक्षासह बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता व लघु पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांना २३ ऑगस्ट रोजी पत्र दिले.या पत्रात गोंदिया जिल्हा हा अतिदुर्गम व नक्षलग्रस्त जिल्हा असून जिल्हा परिषदेचे प्रतिनिधी म्हणून काम करताना अनेकदा वेळ होते.त्यावेळी मुख्यालयात मुक्काम करण्यासाठी कुठलीच व्यवस्था उपलब्ध नसते.आणि रात्रीच्यावेळी दुर्गम व नक्षलग्रस्त भागात जाण्यासाठी सोय उपलब्ध होत नाही.त्यामुळे आमदारांसाठी ज्यापध्दतीने आमदार निवासाची सोय केलेली असते ,त्याच धर्तीवर जिल्हा परिषदेने जिल्हा परिषद सदस्यासांठी जि.प.सदस्य निवास इमारत उपलब्ध करून द्यावे असे म्हटले आहे.पटले यांनी यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मालकीचा गोqवदपूर भागातील साई मंदिराला लागून असलेल्या नागतलाव परिसरात ही इमारत तयार करून नागतलावाचे सौंदर्यीकरण करण्यात यावे असे म्हटले आहे.पाच ते सहा एकर क्षेत्रफळ असलेला जिल्हा परिषदेचा हा नागतलाव आज राईसमिलर्स सह अनेकांनी अतिक्रमण करून नष्ट करण्यास सुरवात केली आहे.त्यासोबतच या तलावात दूषित पाणी सोडले जात असल्याने मत्स्यव्यवसायही मोडकळीस आला आहे.त्यामुळे या तलावातील अतिक्रमण तातडीने काढून जि.प.ने आपल्या मालकीच्या या तलाव परिसराचे सौंदर्र्यीकरण करून जि.प.सदस्यासांठी निवासाची चांगली इमारत तयार केल्यास ५३ सदस्यांसाठी एक हक्काचे राहण्याचे ठिकाण उपलब्ध होणार असल्याचेही पत्रात म्हटले आहे.यासंबंधीचा ठराव येत्या स्थायी समितीच्या बैठकीनंतर सर्वसाधारण सभेत घेऊन शासनाला तसा प्रस्ताव सादर करावा असेही म्हटले आहे.

गोंदिया,दि.23 : शौच ही नैसर्गिक क्रिया आहे. उघड्यावर शौच केल्यामुळे अनेक प्रकारचे आजार पसरतात. एका व्यक्तीच्या उघड्यावर शौचास जाण्यामुळे संपूर्णगावात आजार पसरू शकतो. त्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीने शौचालयातच शौचास गेले पाहिजे. सुज्ञ व धनाढय़ लोक उघड्यावरच शौचास जातात, ही बाब चिंताजनक आहे.विष्ठेमुळे होणार्‍या आजारांबाबत लोकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी गृहभेटीतून जनजागृती करा, असे आवाहन जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष उषाताई मेंढे यांनी केले.
जिल्हा परिषदेच्या स्व.वसंतराव नाईक सभागृहात सोमवारी (दि.२२) कुटूंबस्तर संवाद कार्यशाळेत त्या बोलत होत्या. २२ऑगस्ट ते २ऑक्टोबरदरम्यान स्वच्छ महाराष्ट्रासाठी १८लाख गृहभेटी अभियानांतर्गत कुटुंबस्तर संवाद उपक्रम राबविण्यात येत आहे.
गोंदिया पंचायत समिती अंतर्गत पिंडकेपार ग्रामपंचायत येथे जिल्हा परिषद अध्यक्ष उषाताई मेंढे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयवंत पाडवी, पाणी व स्वच्छता विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आर.ए.देशमुख यांनी गृहभेटी करून शौचालय बांधकाम करणार्‍या लाभार्थ्याना पुष्पगुच्छ देवून त्यांचे कौतुक केले. भेटीदरम्यान शौचालय बनवून त्याचा वापर करणार्‍या कुटूंबियांच्या घरावर ‘लय भारी’ तर बांधकाम न करणार्‍या घरावर ‘खतरा/धोका’ हे स्टीकर लावण्यात आले.गृहभेटीत मेंढे यांनी नागरिकांशी संवाद साधला. त्यांना शौचालयाचे महत्व पटवून देत शौचालयाचे बांधकाम व त्याचा वापर करण्याचे आवाहन केले.
कार्यक्रमाला अतिरिक्त मुकाअ जयवंत पाडवी, आरोग्य व शिक्षण समितीचे सभापती पी.जी.कटरे, महिला व बालकल्याण सभापती विमल नागपुरे, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आर.एल.पुराम, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आर.ए.देशमुख, पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता शर्मा उपस्थित होते.
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, संत गाडगेबाबा यांच्या छायाचित्राला माल्यार्पण करून दीप प्रज्वलनाने कार्यक्रमाला सुरूवात झाली. विष्ठेमुळे आजार होतात, हे गृहभेटीतून लोकांना समजावून सांगितले तर लोक शौचालय बांधण्यास तयार होतील. सध्या बांधकामाच्या कोणत्याच साहित्याचा तुटवडा नाही.त्यामुळे शौचालय बांधकामास गती यायला पाहिजे.डिसेंबर अखेर पर्यंत जिल्हा हागणदारीमुक्त करण्याचे आवाहन आरोग्य व शिक्षण समिती सभापती पी.जी.कटरे यांनी केले. पाणी धावतो, त्यामुळे त्याला मार्ग सापडतो. आपण सुध्दा तशाच प्रकारे कार्यप्रवण असलो पाहिजे. गृहभेटीच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत स्वच्छ भारत मिशनची योजना पोहचविण्याचे मत महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती विमल नागपूरे यांनी केले. जिल्ह्यातील विभाग प्रमुखांना तालुका वाटप करण्यात आला आहे. निधी आहे, लाभार्थीआहेत, प्रशिक्षीत गवंडी आहेत. आता केवळ नियोजनबध्द कार्यकेल्यास जिल्हा हागणदारीमुक्त करणे सोपे होईल, असे मत सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आर.एल.पुराम यांनी व्यक्त केले.आरोग्याकडे कुणीच लक्ष देत नाही. शौचालय हा आरोग्यासाठी आवश्यक आहे. शौचालयाचे बांधकाम व्हावे, यासाठीच कुटूंबस्तरावर संवादाचा हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. भेट दिल्यानंतर कुटूंबाला जिंकूनच येईन, असा सकारात्मक दृष्टीकोण असायला हवा, असे जिल्हा परिषद पाणी व स्वच्छता विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आर.ए.देशमुख म्हणाले.

गोंदिया- देवरी पंचायत समिती अंतर्गत येणाèया इस्तारी ग्राम पंचायतीच्या वतीने हेरपार येथे पुलाचे बांधकाम करण्यात आले होते. सदर पूल जूनच्या पहिल्याच पावसात वाहून गेले. असे असताना या प्रकरणी दोषींवर कारवाई करून आदिवासींना न्याय देण्याचे सोडून प्रकरण दडपण्याच्या मार्गावर असल्याच्या चर्चांना वेग आला आहे.
देवरी पंचायत समिती अंतर्गत येणाèया इस्तारी ग्रामपंचायती अंतर्गत गेल्या आर्थिक वर्षात हेरपार येथील नाल्यावर २२ लाख खर्च करून पक्का पूल बांधण्यात आला. इस्तारी ग्राम पंचायतीच्या तत्कालीन ग्रामसेवकाने ग्रामसभेत प्रस्ताव करून नियमबाह्यरीत्या हे काम मग्रारोहयो अंतर्गत मंजूर करवून घेतले. मोठ्या पुलाचे बांधकाम हे मग्रारोहयो अंतर्गत करता येत नसल्याचे नियम सांगणाèया अधिकाèयांनीच या बांधकामाला मंजुरी कशी दिली, हे एक कोडेच आहे. एकूण २८ मीटर लांबीच्या पूल बांधकामावर तब्बल २२ लाखाचा निधी उधळला गेला. उल्लेखनीय म्हणजे, अशोक राऊत या कंत्राटदाराने हे काम फेब्रुवारी महिन्यात सुरू करून जूनच्या पहिल्या आठवड्यात पूर्ण केल्याचा आरोप यापूर्वीच गावकèयांनी केला होता. सदर पूल वाहून गेल्यावर कोणीही या पुलाची दखल घेण्यास तयार नव्हते. यासंबंधी साप्ताहिक बेरारटाईम्सने वृत्त प्रकाशित करताच सर्वत्र खळबळ माजली होती. यानंतर कंत्राटदाराने सारवासारव करण्याचा प्रयत्न देखील केला होता. सदर कामात अंदाजपत्रक तयार करण्यापासून तर मोजमाप पूर्ण करण्यापर्यंत अनियमितता झाल्याचे प्राथमिक चौकशीत समोर आले होते.
या कामाची तांत्रिक बाजूची जबाबदारी असणाèया एकाही अधिकाèयाने सदर कामाला एकदाही भेट दिली नसल्याचे गावकèयांनी सांगितले होते. या कामाच्या मस्टरवर बांधकामाचे वेळी गावात हजर नसलेल्या मजुरांच्या नावाने मजुरी वाटप केल्याचा सुद्धा आरोप करण्यात आला होता.
प्रकरण एवढे गंभीर असताना सुद्धा या कामाशी संबंधित अभियंते आपल्याच मग्रुरीत वावरताना दिसत आहेत. चौकशी सुरू असताना मनरेगामध्ये अशी बरीच कामे जिल्हाभर झाल्याने आमचे कोणी काही वाकडे करू शकत नाही, याच तोèयात संबंधित अभियंते व कंत्राटदार बोलताना दिसत होते.
या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी तहसीलदार देवरी, गटविकास अधिकारी देवरी व कार्यकारी अभियंता यांच्या त्रिसदस्यीय समितीने करून बांधकामात त्रुट्या असल्याचा अहवाल वरिष्ठांना सादर केला होता. मात्र, अद्यापही दोषींवर कार्यवाही करण्यात आली नाही वा पुलाच्या दुरुस्तीचे आदेश सुद्धा देण्यात आले नसल्याचे कळते. दरम्यान, इस्तारीच्या काही मोजक्या लोकांना पैशाचे आमिष दाखवून तक्रार न करण्याविषयी दबाव आणल्याचे बोलले जात आहे. यावरून सदर प्रकरण थंड बासनात गुंडाळण्याची दाट शक्यता आहे. दरम्यान, देवरी येथे झालेल्या आमदार संजय पुराम यांच्या आढावा बैठकीत या विषयावर चर्चा झाल्याचे व आमदार महोदयांनी अधिकाèयांना कार्यवाहीचे तोंडी आदेश दिल्याचे वृत्त आले आहे. असे असले तरी ते लोकांना शांत करण्याचा एकूण प्रकार असून दोषींना वाचविण्यासाठी संबंधितांची हालचाल सुरू असल्याने आमदारांच्या आदेशाचे पालन अधिकारी करतात की त्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवितात, हे येणारा काळच सांगेल. एवढे मात्र नक्की, आदिवासींचा विकास निधी पाण्यात जाण्याचीच शक्यता जास्त आहे.