मुंबई- पोलिस यंत्रणा अधिकाधिक सक्षम करण्यासाठी राजकीय हस्तक्षेप कमी करणार आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (बुधवार) जाहीर केला आहे. राज्यातील वाढत्या गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी आज वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली.

मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘पोलिस यंत्रणा अधिकाधिक सक्षम करण्यासाठी राजकीय हस्तक्षेप कमी करणार आहे. गुन्हेगार कितीही मोठा असला तरी कायद्याच्या कचाट्यातून त्याची सुटका होणार नाही. पोलिसांचे आधुनिकीकरण व सक्षमीकरणावर भर देणार आहे. सोशल नेटवर्किंगच्या माध्यमातील गैरवापरावरही नियंत्रण मिळवणार आहे.दरम्यान, पोलिस यंत्रणेच्या सक्षमीकरणाबरोबरच पोलिस महासंचालकांचे अधिकार वाढवण्याचा निर्णय जाहीर केला.

नागपूर- केंद्रात आणि राज्यात ओबीसी विकास मंत्रालयाची स्थापना, अनुसूचित जाती-जमातीसाठी असलेल्या कलम ३४० प्रमाणे ओबीसींची स्वतंत्र सूची, ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत अर्थसंकल्पात तरतूद आणि ओबीसींची जनगणना, या अत्यंत कळीच्या मुद्द्यावर केंद्र आणि राज्य सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा; अन्यथा सर्वच
पातळ्यांवर लढा पुकारण्यात येईल, असा इशारा ओबीसी संघटनांच्या गोलमेज परिषदेतून रविवारी देण्यात आला.तसेच राज्यातील खासदार,आमदार यांच्यासह स्थानिक पातळीवर या परिषदेत तयार करण्यात आलेला मसुदा देऊन शासन दरबारी लावून धरण्यासाठी त्यांच्यावर दबावतंत्रासोबतच नागपूर येथे सुरु होणार्या अधिवेशनाच्या पहिल्याच
दिवशी ओबीसींच्या मुद्यावर राज्यातील शाळा महाविद्यालय बंद करण्याबाबतचा विचार करण्यात आला.

ओबीसी गोलमेज परिषदेतील सूर

ओबीसींच्या विदर्भातील विविध संघटनांनी एकत्र येत ओबीसींची गोलमेज परिषद धनवटे नॅशनल कॉलेजमध्ये आयोजित केली. आंदोलक, कार्यकर्ते, विचारवंत, नेते, कर्मचारी, विद्यार्थी आदी मान्यवर यात सहभागी झाले. सर्वच संघटनांचे एकमत असलेला ओबीसी प्रश्नांवरील अजेंडा या परिषदेतून तयार करण्यात आला. ओबीसींच्या लढ्यासाठी संयुक्त
कृती समितीही स्थापन करण्यात आली. महात्मा फुले समता परिषदेचे प्रा. दिवाकर गमे, ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे नितीन चौधरी, ओबीसी संघर्ष समितीचे शेषराव येलेकर,
ओबीसी कृती समितीचे सचिन राजूरकर, ओबीसी एकता मंचचे सुनील पाल, संघर्ष वाहिनीचे दीनानाथ वाघमारे,गोदिया जिल्हा ओबीसी कृती समितीचे सदस्य व बेरार टाईम्सचे संपादक खेंद्र कटरे,युवा भोयर पवार मंचचे मनोज चव्हाण,उषाकिरण थुटे आदी प्रमुख मान्यवरांनी संबोधित केले.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे भरतीप्रक्रियेबाबतचे अन्यायकारक घोषणापत्र मागे घ्यावे, नोकरीतील अनुशेष त्वरित भरण्यात यावा, पदोन्नतीतील आरक्षण लागू करावे,
आदिवासी जिल्ह्यातील कमी केलेले आरक्षण वाढवावे, पेसा कायदा रद्द करावा, आदी मागण्या करण्यात आल्या. पुढील काळात जिल्ह्यासह तालुकापातळीवर आंदोलने उभारली पाहिजे. प्रश्?नांवर अभ्यासासाठी गट तयार केले पाहिजे. ओबीसी जनगणना करण्यास बाध्य करण्यासाठी मोठी आंदोलने उभारली पाहिजे, असे मतही व्यक्त करण्यात आले.
परिषदेचे आयोजन महात्मा समता परिषदेचे प्रा.दिवाकर गमे,अ‍ॅड.बाबुराव बेलसरे,पत्रकार प्रमोद काळबांडे यांनी केले होते.या परिषदेला जयंत मानकर,केशव तितरे,दिनानाथ
वाघमारे,मुकुंद अडेवार,दादाजी चाफले,पांडुरंग नागपूरे,रामदास निमरळ,योगेशर करोले,देवीदास गावंडे,धन्नालाल नागरीकर,अनिल डोंगरवार,संदिप भारंबे,गुणवंत देशमुख,बबनराव फंड,हिराचंद बोरकुटे,अेिशनी सुयर्वंशी,अविनाश पाल,प्रियंका गुडधे,अेिशनी राऊत,गोविंदराव भेंडे,वसंतराव ढगे,प्रदिप वादाफळे,यशवंत फुंडे,धमार्दास रेवतकर,गणेश भोयर,कृष्णा देवासे,मुकुंद पंडागळे,अरुण शहारे,श्रावण खरकाटे,दिलीप चवखळे,प्रदिप महल्ले,शिरीष बुचे यांच्यासह महात्मा फुले समता परिषद,
ओबीसी संघर्ष समिती, ओबीसी कृती समिती, ओबीसी आरक्षण हक्क समिती, ओबीसी कर्मचारी असोसिएशन, संघर्ष वाहिनी, युवा भोयर पवार मंच, आरओबीसी,
शिक्षक भरती संघटना, अखिल भारतीय कुणबी, ओबीसी मराठा सेवा संघ, ओबीसी सेवा संघ, बामसेफ, ओबीसी महाराष्ट्र संघर्ष समिती, आयटीआय निदेशक
संघटना, एलआयसी ओबीसी कर्मचारी वेलफेयर असोसिएशन आदी संघटनांचे पदाधिकारी सहभागी झाले.

मुंबई-नोकरीसाठीच्या मुलाखती, बँकेसंबधी कामे किंवा अन्य कारणांसाठी आपली महत्त्वाची कागदपत्रे, शैक्षणिक प्रमाणपत्रे सोबत घेऊन फिरावी लागतात. कधी कधी तर, एखादे महत्त्वाचे कागदपत्र ऐनवेळी घरीच विसरण्याचीही नामुष्की ओढावते. त्यामुळे कागदपत्रे सोबत घेऊन फिरण्याची ही कटकट संपुष्टात आणण्याच्या उद्देशाने राज्यसरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राज्य सरकारने ‘महा ई-लॉकर’ नावाचा एक उपयुक्त पर्याय उपलब्ध करुन दिला आहे. ई-लॉकर सुविधा ही आधार कार्डशी संलग्न करण्यात आली आहे. आपल्या आधार कार्ड क्रमांकाचा वापर करून या सुविधेचा लाभ घेता येणार आहे.
‘महा ई-लॉकर’ म्हणजे नेमके काय?
राज्य सरकारने ‘महा ई लॉकर’ ही सुविधा पूर्णपणे मोफत सुरू केली आहे. या सुविधेच्या माध्यमातून जन्माचा दाखला, जातीचा दाखला, रहिवाशी दाखला, वैद्यकीय प्रमाणपत्र, शैक्षणिक प्रमाणपत्र इत्यादी सर्व महत्त्वाची कागदपत्रे ई लॉकरमध्ये अपलोड करता येतात. आपल्याला हवी ती कागदपत्रे आपण अपलोड करू शकतो अथवा कागदपत्रांची मागणी करताना संबंधित सरकारी कार्यालयात आपला आधार नंबर दिला असता सॉफ्ट कॉपी आपल्या लॉकर मध्ये अपलोड केली जाईल. मात्र, या ई-लॉकरसाठी आधार कार्ड असणं गरजेचं आहे.
या ई-लॉकरमुळे कधीही, कुठेही आपली महत्त्वाची कागदपत्रे हवी असतील, तर त्यावेळी फक्त आधार नंबर दिल्यास, आपल्या मोबाईल नंबरवर पासवर्ड येईल, तो टाकल्यास हवी ती कागदपत्रे डाऊनलोड करता येतील
१. elocker.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्या. इथे तुमचा १२ अंकी आधार क्रमांक टाकून ‘साइन अप’ करा.
२. यानंतर तुम्ही आधार कार्डवेळी जो मोबाईल नंबर रजिस्टर केला आहे, त्या नंबरवर एक ‘वन टाइम पासवर्ड’ (ओटीपी) येईल. तो पासवर्ड अर्ध्यातासापर्यंत वापरता येईल, अन्यथा परत लॉगिन करावं लागेल. हा पासवर्ड टाकून ‘व्हॅलिडेट ओटीपी’ वर क्लिक करा.
३. या प्रक्रियेनंतर तुम्हाला ६ अंकी पिन तयार करावा लागतो. हा पिन कायमस्वरुपी असतो.
४. तुम्ही तयार केलेला पिन टाकून ‘व्हॅलिडेट पिन’वर क्लिक करा. तुमचा ‘महा डिजिटल लॉकर’ तयार होईल

पुन्हा निवडणुका होऊ शकतात: पवार

अलिबाग: ‘विधानसभा निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पक्षाला (भाजप) स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही, त्यामुळे ते सरकार बनवू शकत नाहीत; शिवसेना आणि भाजप यांनी एकत्र येण्याचेही घडत नाही; ते होत नसल्याने सरकार बनत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये दोन पर्याय असू शकतात. एक म्हणजे पाच-सहा महिन्यांसाठी पुन्हा राज्यपालांची राजवट लागू होऊ शकते आणि त्या कालावधीमध्ये पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या मार्गाने जाण्याची शक्‍यता निर्माण होऊ शकते,‘ असे मत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज (मंगळवार) व्यक्त केले. अलिबागमध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे दोन दिवसांचे अधिवेशन सुरू आहे.त्यावेळी बोलत होते.या अधिवेशऩात आमदार खासदारांना मागर्दशर्न करण्यात येत आहे.याप्रसंगी मंचावर राज्यसभा खासदार प्रफुल पटेल,माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार,माजी बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ,राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनिल तटकरे,दिलीप बऴसे पाटील यांच्या राष्ट्रवादीचे सवर् नेते उपस्थित होते.