मुंबई – महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षपदी भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि आमदार हरीभाऊ बागडे यांची एकमताने निवड झाली आहे. हंगामी विधानसभा अध्यक्ष जीवा पांडू गावित यांनी विधानसभा अध्यक्षपदी हरीभाऊ बागडे यांची निवड झाल्याची घोषणा केली.
बागडे औरंगाबाद जिल्ह्यातील फुलांब्री विधानसभा मतदारसंघातून आमदार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सर्वच पक्षाचे प्रमुख नेते हरिभाऊ बागडे यांना अध्यक्षाच्या आसनापर्यंत घेऊन गेले. विधानसभा अध्यक्षांची एकमताने निवड करण्याची परंपरा कायम राखल्याबद्दल फडणवीस यांनी सर्व पक्षांचे आभार मानले.

बागडे यांची विधानसभा अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड करुन, फडणवीस सरकारने पहिला अ़डथळा पार केला आहे. विधानसभा अध्यक्षांची निवड बिनविरोध व्हावी यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकाळी शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे आणि काँग्रेस नेत्यांसोबत चर्चा केली. त्यानंतर शिवसेना आणि काँग्रेसच्या उमेदवारांनी आपले अर्ज मागे घेतले.

राष्ट्रवादी काँग्रेसची भाजपला अनुकूल असलेली भूमिका तसेच संख्याबळ पाहता काँग्रेस आणि शिवसेनेचा उमेदवार निवडून येणे कठिण होते तशीच शिवसेनेला काही मते फुटण्याचीही भिती होती. त्यामुळे शिवसेना आणि काँग्रेसने आपले उमेदवार मागे घेतले. विधानसभा अध्यक्षपदासाठी शिवसेनेकडून विजयाराज औटी आणि काँग्रेसतर्फे वर्षा गायकवाड यांनी अर्ज दाखल केले होते.

विधानसभा अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झालेले हरिभाऊ बागडे हे सभागृहातील ज्येष्ठ सदस्य आहेत. शाळेत असताना पेपर विक्री, आमदार, मंत्री आणि विधानसभा अध्यक्ष असा बागडेंचा आजवरचा प्रवास राहिला आहे. त्यामुळे बागडेंच्या रूपाने सर्वसामांन्यांशी नातं सांगणारा नवा विधानसभेचा अध्यक्ष महाराष्ट्राला मिळाला आहे.

भाजपच्या हरिभाऊ बागडेंची विधानसभा अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड

सत्तर वर्षीय बागडेंची राहणी आजही अत्यंत साधी आहे. पांढरा सदरा, धोतर आणि डोक्यावर गांधी टोपी हा त्यांचा ठरलेला पोषाख. सुरूवातीला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं काम करणा-या बागडे यांनी १९८५ साली पहिल्यांदा आमदारकीची म्हणून निवडणुक लढवली आणि ते विजयी झाले. त्यानंतर सलग चार वेळा आमदार म्हणून निवडून आले. यावेळी औरंगाबाद जिल्ह्यातील फुलंब्री मतदारसंघातून पाचव्यांदा विधानसभेवर ते निवडून आलेले आहेत.

हरिभाऊ बागडे मराठा समाजाचे असून त्यांच्या निमित्ताने विधानसभेचे अध्यक्षपद मराठवाडय़ाला मिळाले आहे. १९९५ ते ९७ दरम्यान ते मंत्री होते आणि १९९७ ते ९९ दरम्यान अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रीपददेखिल त्यांनी सांभाळले. बागडे यांनी राजकारणात असूनही कधीच राजकारण न करता केवळ गुणवत्तेला महत्त्व दिले, असं त्यांचे कुटुंबिय सांगतात.

गोंदिया- गोंदिया जिल्हा परिषदेतील वर्ग-४ चे पदभरती प्रकरणी विरोधी पक्षात असताना भाजपच्या आमदारांनी चांगलेच आकाशपाताळ एक केले होते. तरीही तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाèयांच्या बेलगाम कार्यशैलीला आवर घालण्यात त्यांना यश आले नव्हते. या भरती संदर्भात चौकशी समितीने त्यांचेवर कार्यवाही संदर्भात अनुकूल अहवाल दिला असताना सुद्धा शासन-प्रशासनाने मुकाअवर कोणतीही कार्यवाही केली नाही. आता केंद्रासह राज्यातील सत्ता हातात आल्याने भाजपच्या आमदारांना त्या गैरमार्गाने केलेल्या भरतीप्रकरणी कार्यवाही करण्यात यश मिळेल का? असा सवाल जिल्हावासीयांना पडला आहे.

गोंदिया जिल्हा परिषदेतील नियमबाह्य पदभरती प्रकरण

जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत वर्ग ४ची ३५ पदे जाहिरातीनुसार भरावयाची होती. मात्र, प्रत्यक्षात ३१ पद भरण्याची कारवाई करण्यात आली. परंतु, याव्यतिरिक्त प्रतीक्षायादीवर असलेल्या १३ उमेदवारांना नियमबाह्य प्रवर्गनिहाय नियुक्ती देण्याचा प्रकार तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.यशवंत गेडाम यांनी करून नोकरभरतीतील मोठा घोटाळा केला. या घोटाळ्याची सखोल चौकशी विभागीय आयुक्तांच्या समितीने केली. मात्र, त्या चौकशी समितीने दिलेल्या अहवालावर अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. विरोधी पक्षात असताना भाजपचे आमदार हे प्रकरण उचलून धरत सरकारची कोंडी करीत होते. आता तेच सत्तेत असल्याने याप्रकरणातील दोषी अधिकारी व त्या प्रकरणात सहभागी पदाधिकारी कोण होता, याचा शोध घेऊन त्यांची चौकशी होईल काय? अशा प्रसन्न उपस्थित झाला आहे.
वर्ग ४ संवर्गामध्ये परिचर भरतीमध्ये ३५ पदाची जाहिरात देऊन प्रत्यक्षात ४५ उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देण्यात आले आहे. अतिरिक्त भरलेल्या पदामध्ये अजा १, अज २, भजब १, भजक १ , भजड १ , इमाव १ महिला, खुला ६ (२ महिला) अशा १३ पदाचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे अधिकची पदे रिक्त होती, याची माहितीच प्रशासनाला नाही. या पदांना जिल्हा निवड समितीची मंजुरी नसताना त्या १३ जणांना गेल्या दोन वर्षापासून देण्यात येणारे वेतन कुठल्या निधीतून दिले जात आहे. जर त्यांची नियुक्ती अवैध असेल तर त्यांच्या वेतनाचा पैसा कुणाच्या वेतनातून कपात केला जाणार आहे.
विशेष म्हणजे ४४ परिचर पदासाठीची कुठलीही नस्ती सामान्य प्रशासन विभागाने सादर केली नसल्याचे चौकशी अहवालात स्पष्ट आहे. त्यातही ज्या सि१⁄२मा टेक इंडिया कंपनी मुंबई मार्फत नोकरभरती करण्यात आली त्या संस्थेला कुठल्या शासन तरतुदीनुसार आदेश देण्यात आले, असा प्रश्न उपस्थित झाल्याने त्या काळातील सर्वच नोकरभरतीची प्रकिया संशयाचा भोवèयात आली आहे. ही प्रकिया चुकीची असल्याचे लक्षात असतानाही सत्तेत असलेल्या भाजपने यावर अंकुश लावला नाही.
त्यातच लेखा संवर्गात कनिष्ठ लेखा अधिकारी या पदावर पदोन्नतीच्या कोट्यातील २ पदांवर सरळसेवेने नियमबाह्य नियुक्ती सुद्धा याच काळात देण्यात आली असून या पदावरील उमेदवारांची नियुक्ती रद्द करण्याचे स्पष्ट निर्देश ग्रामविकास मंत्रालयाने सप्टेंबरमध्ये तर आयुक्तांनी मे मध्येच जिल्हा परिषदेला पत्र दिल्यानंतरही वित्तविभागातील तत्कालीन अधिकाèयाने त्या दोन उमेदवारांचा बचाव करण्यासाठी कारवाई केली नसल्याचे दिसून आले. सरळसेवा भरतीने कनिष्ठ लेखा अधिकारी या संवर्गातील प्रवर्गात १ पद खुल्या प्रवर्गातील रिक्त होते. ते पद भरण्यासाठी जाहिरातही देण्यात आली होती. त्यानुसार, पद भरण्यात आले. परंतु, पद भरलेले असतानाही तत्कालीन सीईओ यांनी स्वपातळीवर गोपाल शर्मा व कु. पायल मोर यांची क.ले.अ पदावर नियुक्ती केली. वित्त विभागाने पद रिक्त नसल्याचे २१ जुलै १२ रोजी कळविल्यानंतरही १८/१०/१२ रोजी सदर पदे रद्द करण्यासंबंधीची विनंतीही करण्यात आली होती. तरीही ते नियुक्ती आदेश रद्द करण्यात आले नाही. त्यामुळे चौकशी समितीने स्पष्टपणे आयुक्तांनी पद रद्द करण्याचे निर्देश द्यावे, असा उल्लेख असतानाही त्याकडे काणाडोळा करण्यात आला आहे.