नागपूर- सर्व प्रकारच्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी असलेला “”रिजनल कोटा’ विदर्भातील विद्यार्थ्यांसाठी अन्यायकारक ठरत असल्याचा दावा करीत “”रिजनल कोटा’ रद्द व्हावा अशी, मागणी करणारी रिट याचिका तेजस्विनी गोड आणि अन्य चार पालकांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.याप्रकरणी याचिकाकर्त्याचे म्हणणे ऐकून घेत न्यायालयाने वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव आणि वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाच्या संचालकांना नोटीस बजावली. याचिकाकर्त्यातर्फे अँड. भानुदास कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली.
याप्रकरणी मंगळवारी २६ एप्रिल रोजी न्यायमूर्तिद्वय वासंती नाईक आणि विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष झालेल्या सुनावणीदरम्यान प्रतिवादींना नोटीस बजावत ७ जूनपर्यंत उत्तर मागितले आहे. नियमाप्रमाणे एमबीबीएस, बीडीएस आदी वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी असलेल्या जागा या चार कोट्यांमध्ये विभागलेल्या असतात. यात १५ टक्के ऑल इंडिया कोटा तर ३ टक्के अपंगांसाठी कोटा असतो. याशिवाय उरलेल्या जागेतील ३० टक्के हा राज्य कोटा आणि ७० टक्के रिजनल कोटा असतो. रिजनल कोटा तयार केला तेव्हा नागपूर, मराठवाडा आणि पुणे असे तीन विभागीय मंडळे अस्तित्वात होती. त्यानुसार इयत्ता बारावीच्या निकालावरून वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचे प्रवेश व्हायचे. कालांतराने वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी बारावीच्या निकालापेक्षा अधिक महत्त्व प्रवेश परीक्षेला आले. आजघडीला राज्यस्तरावर एक सामायिक प्रवेश परीक्षा घेण्यात येते. वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी राज्यस्तरावर एकच विद्यापीठ आहे. असे असताना विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी रिजनल कोटा कशाला? अशी विचारणा याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
आज अस्तित्वात असलेल्या कोटा पद्धतीनुसार विदर्भ-७५० जागा, मराठवाडा-५०० जागा आणि उर्वरित महाराष्ट्र १ हजार ६१० जागा आहेत. रिजनल कोट्याच्या ७० टक्के जागांमध्ये गुणवत्ता यादीत ४१३६ व्या स्थानावरून असूनही उर्वरित महाराष्ट्रातील उमेदवाराला प्रवेश मिळतो. मात्र, त्याच यादीत विदर्भातील २४७४ आणि मराठवाड्यातील २६७३ स्थानावरील विद्यार्थ्याला प्रवेश नाहीत. यामुळे विदर्भातील गुणवंत विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याची भावना याचिकेत व्यक्त करण्यात आली आहे. रिजनल कोटा न ठेवता सरसकट गुणवत्ता यादीच्या आधारे प्रवेश देण्यात यावा, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
