नवी दिल्ली दि.21(वृत्तसंस्था)- शैक्षणिक संस्था या काही व्यावसायिक प्रतिष्ठाने नाहीत. त्यामुळे शाळांमध्ये पुस्तके, विद्यार्थ्यांचे गणवेश आणि शालेय साहित्याची विक्री करणे नियमबाह्य असून ही दुकानदारी तत्काळ थांबवा, अशी ताकीद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) सर्व संलग्नित शाळांना दिली आहे. देशात सिबीएसई अभ्यासक्रमाच्या १९ हजार शाळा असून, महाराष्ट्रात ५३८ आहेत.
गणवेश, पुस्तके व अन्य शालेय साहित्य शाळेतच किंवा विशिष्ट विक्रेत्यांकडूनच घेण्याची सक्ती करून शाळा राजरोसपणे लूट करत असल्याच्या असंख्य तक्रारी सीबीएसईकडे पालकांनी केल्यानंतर त्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत सीबीईएसने सर्व संलग्नित शाळांना ही ताकीद दिली आहे.
‘मंडळाने तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेतली आहे. पालकांना क्रमिक पुस्तके, वह्या, शालेय साहित्य, गणवेश, बूट, स्कूल बॅग इत्यादी शाळेकडून किंवा ठरावीक विक्रेत्यांकडूनच घेण्याची पालकांना सक्ती करू नये. अशा नियमबाह्य व्यवहारापासून शाळांनी दूरच राहावे, असे निर्देश सर्व संलग्न शाळांना देण्यात येत आहेत, असे सीबीएसईने पत्रात म्हटले आहे. दरम्यान, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या निर्देशांचे पालन न करणाऱ्या शाळांवर सीबीएसई कठोर कारवाईचा पवित्रा घेण्याची शक्यता आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयानेच तसे निर्देश दिले आहेत.
सीबीएसईच्या नियमांनुसार शाळा या समाजसेवा म्हणून चालवल्या जातात, व्यवसाय म्हणून नव्हे. त्यामुळे शाळांमध्ये कोणत्याही स्वरूपाचे व्यावसायीकरण होता कामा नये. शैक्षणिक संस्था या काही व्यावसायिक प्रतिष्ठाने नाहीत. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे हाच त्यांचा एकमेव उद्देश आहे, असे सीबीएसईने शाळांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
सीबीएसईशी संलग्न शाळांत एनसीआरटीईच्या पुस्तकांची सक्ती करता येणार नाही, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आैरंगाबाद खंडपीठाने दिला. पालक-विद्यार्थ्यांना खासगी पुस्तक विकत घेण्याची मुभा न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. संगीतराव पाटील यांच्या खंडपीठाने दिली. पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनी होईल.
सीबीएसईने शाळांना या १४ फेब्रुवारी रोजी एनसीआरटीईच्या पुस्तकांच्या सक्तीचे आदेश दिले. ६ एप्रिल रोजी यासंबंधीचे पत्र पाठवले होते. या आदेशाला इंग्लिश स्कूल ट्रस्टी असोसिएशनचे (मेस्टा) अध्यक्ष संजयराव तायडे पाटील यांनी खंडपीठात आव्हान दिले. सीबीएसई शाळांचे शैक्षणिक वर्ष एक एप्रिलपासून सुरू झाले आहे.
त्यातच सीबीएसईने काढलेल्या आदेशाने पालक व विद्यार्थ्यांची धांदल उडाली आहे. ही पुस्तके खरेदीसाठी राज्यात कुठेही मान्यता प्राप्त पुस्तक खरेदी-विक्री केंद्र उपलब्ध नाही. तसेच एनसीआरटीईचे पुस्तक प्रकाशन आवृत्ती ही २००६ पूर्वीची आहे. तर खासगी पुस्तकांत शैक्षणिक अभ्यासक्रम सोप्या पद्धतीने मांडण्यात आल्यामुळे पुस्तकांची सक्ती करता येणार नाही असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. ज्ञानेश्वर पोकळे यांनी केला.
त्यातच सीबीएसईने काढलेल्या आदेशाने पालक व विद्यार्थ्यांची धांदल उडाली आहे. ही पुस्तके खरेदीसाठी राज्यात कुठेही मान्यता प्राप्त पुस्तक खरेदी-विक्री केंद्र उपलब्ध नाही. तसेच एनसीआरटीईचे पुस्तक प्रकाशन आवृत्ती ही २००६ पूर्वीची आहे. तर खासगी पुस्तकांत शैक्षणिक अभ्यासक्रम सोप्या पद्धतीने मांडण्यात आल्यामुळे पुस्तकांची सक्ती करता येणार नाही असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. ज्ञानेश्वर पोकळे यांनी केला.
न्यायालयाने ही पुस्तके वापरण्यास बोर्ड सक्ती करु शकत नाही असा निकाल दिला. अॅड. पोकळे यांना अॅड. के. एस. पाटील अॅड. डी. डी. सरवदे यांनी सहकार्य केले. अॅड. संजीव देशपांडे यांनी केंद्रावतीने तर राज्यातर्फे अॅड. सिद्धार्थ यावलकर यांनी काम पाहिले.
