अभियांत्रिकी,वैद्यकीयचे प्रवेश जात प्रमाणपत्रामुळे अडचणीत

यवतमाळ- वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकीची प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या राखीव काेट्यातून विद्यार्थ्यांनी उपविभागीय अधिकारी यांनी दिलेल्या जात प्रमाणपत्राच्या अाधारे अापला प्रवेश निश्चित केला. यानंतर सामाजिक न्याय विभाग जात पडताळणी केंद्राकडे वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज सादर केला. मात्र त्या विद्यार्थ्यांना अद्यापही प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. महाविद्यालयांकडे वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करण्यात यावे, असे अादेश तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक यांनी ८ जानेवारी रोजी दिले. त्यामुळे वैधता प्रमाणपत्र न मिळालेल्या राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे.
अभियांत्रिकी व वैद्यकीयची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होत असताना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सुमारे एक वर्षाची मुदत दिली जाते. अनेक विद्यार्थ्यांनी आपले जात प्रमाणपत्र काढण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाकडे अर्ज दिले आहेत. परंतु अर्जाची संख्या जास्त असल्यामुळे ही प्रमाणपत्रे वेळेत मिळत नाहीत. अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यांतील किमान ४० हजार विद्यार्थ्यांना अद्यापही जात प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. अमरावती कार्यालयात दोनच पडताळणी अधिकारी असल्यामुळे हजारो प्रमाणपत्र प्रलंबित आहेत. हे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अजून ४ ते ६ महिने कालावधी लागणार आहे. प्रशासकीय चुकीमुळेच प्रमाणपत्र रखडलेले असताना त्याची शिक्षा मात्र विद्यार्थ्यांना दिली जात अाहे.
विद्यार्थ्यांना नोटीस : विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी ३० नोव्हेंबर २०१४ पर्यंत मुदत देण्यात अाली होती. या मुदतीत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या विद्यार्थ्यांना नव्या आदेशानुसार त्यांचा प्रवेश रद्द का करण्यात येऊ नये, अशा प्रकारची कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येत आहे. त्या नोटीसचा अहवाल उपसंचालक कार्यालयात पाठवण्यात येणार आहे.
निर्णय रखडल्याने नुकसान
जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी एससी, एसटी, एसबीसी, ओबीसी, व्हीजेएनटी या सर्वच विद्यार्थ्यांचे अर्ज संबंधित विभागाकडे आहे. प्रमाणपत्र तातडीने उपलब्ध व्हावे, यासाठी तत्कालीन सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी जिल्हा स्तरावरच जात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्याबाबत निर्णय घेतला हाेता व या निर्णयाची फाइल सचिवालयात स्वाक्षरीसाठी ठेवण्यात आली. मात्र अद्यापही या फाइलवर स्वाक्षरी झाली नसल्याने हे काम विभागीय पातळीवरच रखडले अाहे.